काठमाडौं – महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फैसला भएका मुद्दामध्ये ६८ दशमलव २७ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको जनाएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो ।

‘उक्त आवमा सरकारी वकिल कार्यालयहरुबाट कूल ७० हजार २८४ जना प्रतिवादीउपर ४५ हजार ९१ मुद्दा अभियोजन गरिएको छ’, वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान सम्पन्न भई रायसहित प्राप्त हुन आएका मुद्दामध्ये ७ दशमलव ८८ प्रतिशत मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ ।’

उक्त आवमा नेपाल सरकारवादी भई मुद्दा चलाउन गरी निर्णय भएको मुद्दाको सङ्ख्या ४४ हजार ८११ र प्रतिवादी सङ्ख्या ६९ हजार ६३५ छ । महान्यायाधिवक्त कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुसँग ५५ वटा विषयमा कानुनी राय माग भएकामध्ये ४५ वटा विषयमा कानुनी राय सल्लाह उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ । अभियोजन प्रक्रियालाई वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन र फौजदारी न्याय प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्न कार्यालयले विभिन्न नीतिगत सुधार गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपालको संविधान र सरकारी वकिलको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित कानुनले सरकारी वकिलको कार्यक्षेत्रमा गरेको विस्तार, अपराधको नवीनतम् प्रवृत्ति र प्रविधिले ल्याएको नयाँ कसुरको नियन्त्रण र निवारणका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अपराध अनुसन्धान निकाय र सरकारी वकिलबीचमा निरन्तर सहयोग, सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य र फौजदारी न्यायको प्रभावकारिताका लागि अदालत तथा न्यायिक निकाय, अभियोजनकर्ता र प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीको संस्था नेपाल बार एशोसिएसनसँग निरन्तर समन्वयको आवश्यकता रहेको बडालले जनाए ।

‘अभियोजन प्रणाली शुद्ध गर्न र प्रभावकारी प्रतिरक्षालगायतका कार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सदैव प्रतिबद्ध छ’, महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘सरकारी वकिलको व्यावसायिक उन्मुक्ति स्वतन्त इमानदारिता निष्पक्षता तथा सदाचारजस्ता मान्यताहरुलाई आत्मसात् गर्दै भरोसायुक्त र पीडितमैत्री सङ्गठनका रुपमा सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अझ सुदृढ गर्न निरन्तर कियाशील छ ।’ नेपालको संविधानको धारा १५९ बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ ।