बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता (लगानीयोग्य पूँजी) अभावले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेप बढाएका छन् । सर्वसाधारणलाई बढी ब्याजदर दिएर निक्षेप आकर्षित गर्न मुद्दतीमा जोड दिएसँगै यसको अंश बढेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको कुल ४९ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपमा मुद्दतीको अंश ५७ दशमलव १ प्रतिशत छ । एक वर्षअघिसम्म मुद्दती निक्षेपको अंश ४८ दशमलव ५ प्रतिशत थियो ।

बैंकहरूमा तरलता अभाव भएपछि निक्षेप बढाउन उच्च ब्याजदरका साथै अन्य सुविधा दिएपछि मुद्दतीमा निक्षेपकर्ता आकर्षित भएका हुन् । बैंकहरूले साधारण बचतमा दिने न्यूनतमभन्दा मुद्दती निक्षेपमा ५ प्रतिशत विन्दुले बढी ब्याज दिन्छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कल निक्षेपबाहेकका ब्याज दिइने सबै प्रकारका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खातामा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले गरेको हस्तक्षेप र बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको भद्र सहमतिका कारण बैंकहरूले सर्वसाधारणलाई मुद्दती बचतमा आकर्षित गरेका हुन् । यसले गर्दा साधारण बचत र चल्ती निक्षेपको अंश घटेर मुद्दती निक्षेपको बढेको छ । २०७७ असारमा चल्ती निक्षेप १० प्रतिशत रहेकोमा २०७९ जेठमा ८ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै साधारण बचत ३१ दशमलव ९ प्रतिशतबाट २७ दशमलव १ प्रतिशतमा झरेको छ ।

बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदै १२ प्रतिशतनजिक पुर्‍याएपछि गत कात्तिकमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी एकल अंकको सीमा तोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस बेला केन्द्रीय बैंकले एकपटकमा १० प्रतिशतभन्दा बढीले ब्याजदर घटबढ गर्न नमिल्ने गरी निर्देशन पनि जारी गरेको थियो । त्यसपछि बैंक, वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरूले भद्र सहमति गर्दै ब्याजदर स्थिर राख्दै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार फागुनमा १० प्रतिशतले ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेप नबढेपछि चैत, वैशाख, जेठ र असारमा भने ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । साउनमा पनि असारमा कायम ब्याजदर कार्यान्वयन गर्ने संघले निर्णय गरिसकेको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकहरूले १ वर्षको मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ अधिकतम ११ दशमलव ०३ र संस्थागततर्फ १० दशमलव ०३ प्रतिशत ब्याजदर दिने भद्र सहमति गरेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमको निक्षेपमा थप १ प्रतिशत विन्दु अर्थात् १२ दशमलव  शून्य ३ प्रतिशत ब्याजदर दिन पाइन्छ ।

ब्याजदरका कारण बैंकहरूको निक्षेप पोर्टफोलियो चल्ती तथा बचतबाट मुद्दतीमा बढेको संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले बताए । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १ वर्षमा ६ प्रतिशतबाट बढेर ११–१२ प्रतिशत पुगेको भन्दै यसबाट बैंकहरूको पूँजीमा लागत बढेको उनले बताए ।