काठमाडौं – बीमा क्षेत्रका लागि सन् २०२४ औसत रह्यो । यो वर्ष बीमा उद्योगमा विभिन्न प्रकारका विवाद, उपलब्धि र उत्साहकाे सम्मिश्रण देखा पर्‍यो । आजदेखि २०२५ लागेसँगै बैंकिङ्ग समाचारले सन् २०२४ मा बीमा उद्योगमा घटेका प्रमुख घटना केलाएको छ । यो वर्ष बीमा क्षेत्रले प्राधिकरणका अध्यक्षमाथि अख्तियारको मुद्दादेखि असोजमा आएको बाढी र पहिरोका कारण अर्बौँको क्षतिसम्म ब्यहोर्यो ।

दर्जनौँमा नीति–निर्देशिका जारी

बीमा नियामकले यो वर्ष धेरै सुधारको काम गरेको छ । यो वर्ष बीमकको सुशासन सुदृढ गर्नेदेखि बीमितको हित संरक्षणसम्मको नीतिगत विषय समेटिएका निर्देशन जारी भएका छन् । मेलमिलाप तथा मध्यस्थतासम्बन्धी कार्यविधि–२०८१, विदेशी पुनर्बीमक तथा पुर्नबीमक ब्रोकरहरुका लागि सूचीकरण दिशानिर्देश–२०२४, बीमकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका–२०८० लगायतका नीतिगत व्यवस्था यो वर्ष भए । यस्तै, दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन–२०८१, जीवन बीमकको घातक रोग पूरक करारसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८१, निर्जीवन बीमकको घातक रोग पूरक करारसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८१ र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन–२०८१ जारी भएका छन् ।

सन् २०२४ को वर्षको अन्त्यतिर प्राधिकरणले बीमितको हितलाई ध्यानमा राख्दै अनिवार्य रूपमा बीमा दाबी भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट बीमितको बैंक खातामा गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । बीमकको वित्तीय सूचकांक तथा अनुपातसम्बन्धी परिपत्र पनि प्राधिकरणले जारी गरेको छ । बीमकको वित्तीय प्रतिवेदनमा थप विवरण समावेश गर्न भन्दै प्राधिकरणले यस वर्ष बीमकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

बजेटको प्राथमिकता हटेको वर्ष
चालू वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । विशेष गरी बजेटले आगामी आर्थिक वर्षभित्र बीमा क्षेत्रको दायरा वृद्धि गर्ने, लघुबीमामा न्यून आय भएकालाई संलग्न गराउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने, नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाइने, सामाजिक सुरक्षा कोषबाटै योगदानकर्ताको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिने दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिने विषयहरू समेटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले बीमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो भने यस वर्षको बजेटमा बीमा क्षेत्रको अपेक्षाअनुरूपका विषय भने समेट्न नसकेको देखियो । सरकारले बीमा क्षेत्रको दायरा बढाउनुपर्छ भनेर घोषणा गरिरहेकाे भएपनि बजेटमा त्यो कुरा प्रतिबिम्बित नभएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

सर्भेयर शुल्कमा विवाद
बीमा क्षेत्रमा निष्पक्ष निर्णय लिएर बीमितलाई न्याय दिलाउने सर्भेयरहरु नै यो वर्ष अन्यायमा परेको देखियो । बीमा सर्भेयरको शुल्क अन्तिम पटक २०७३ सालमा बढेको थियो । त्यसयता पटक–पटक बढाउन पहल गर्दा पनि शुल्क नबढेपछि सर्भेयर संघले आन्दोलनको तयारी पनि गरेको थियो । बीमा व्यवसायको सुरुवात भएसँगै यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सर्भेयर आवश्यक पर्यो। यसपछि नेपालमा नै सर्भेयर उत्पादन गर्नुपर्ने महसुसपछि सर्भेयर सघं नै स्थापना गरेर काम थालियो ।

घट्यो बीमाको दायरा
बीमाको सचेतना बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणमा पहुँच बढ्दै जानुपर्नेमा उल्टो गतिमा रहेको पाइयो । बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बीमाको पहुँच ओरालो गतिमा देखिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बीमाको पहुँच विस्तार १.११ प्रतिशतले खुम्चियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म कूल जनसङ्ख्याको ४४.३८ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उक्त पहुँचमा सङ्कुचन आउँदै कूल जनसंख्याको ४३.२७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.११ प्रतिशतको गिरावट हो ।

मौलाउँदै वित्तीय अपराध
बीमालाई मुख्यगरी जोखिम व्यवस्थापनका रूपमा व्याख्या गरिन्छ । तर, बीमा कम्पनीहरूले यसलाई पैसा कमाउने माध्यमकारुपमा परिभाषित गर्दा र सर्वसाधारणले सोही अनुरूप बुझ्दा पछिल्लो समय समस्या बढ्दै जान थालेको छ । बीमा गर्ने र बीमा बापतको रकम हत्याउने लालचमा हत्या, हिंसा, चोरीदेखि आफ्नै सम्पत्तिमा आगलागीसम्मको घटनामा सर्वसाधारणको संलग्नता बढ्दै जान थालेको हो । २ करोड १० लाख रुपैयाँको बीमा रकम पाउने लालचसहित सञ्चालकले नै आफ्नो पसलमा आगो लगाएका थिए । चितवनका सुन व्यापारीले आफ्नै पसलमा चोर्ने र बीमा बापतको करोडौँ रकम कुम्ल्याउने योजना बुने । प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा सञ्चालकहरूले नै बीमा रकम हत्याउने लक्ष्यसहित यस्तो गरेको पाइएको थियो ।

बीमा कम्पनीमा बाढी पहिरोको वितण्डा
बर्सेनि जाने बाढी पहिरोको कारण बीमा क्षेत्रमा यसवर्ष पनि अर्बौँको दायित्व थपिएको छ । निर्जीवन बीमकहरुमा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको हालसम्म १२ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी पर्यो । बीमा प्राधिकरणका अनुसार पुस ११ गतेसम्म प्राप्त तथ्यांकका आधारमा निर्जीवन बीमा र निर्जीवन लघु बीमा गरी १८ वटा कम्पनीमा ३ हजार ६७६ वटा दाबी परेको छ । हालसम्म बीमकहरुले १ हजार ७२० वटा दाबीको १ अर्ब ५२ करोड १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलन
यो वर्ष नेपाल बीमक संघको आयोजनामा म्युनिख रि फाउण्डेशनसँगको सहकार्यमा पाँच दिने अन्तर्राष्ट्रिय समावेशी बीमा सम्मेलन भयो । अन्तर्राष्ट्रिय बीमा सम्मेलनका विदेशी पाहुनाहरू नेपाल आएका थिए । नेपालको इतिहासमा विश्वभरका ३०० जना बीमा क्षेत्रका विज्ञ, जानकार, कर्मचारीहरूले भरिएको पहिलो पटक हो । सम्मेलनमा नेपालबाट करिब २०० जना प्रतिनिधि सहभागी थिए । यस्तो सम्मेलनले बीमा बजारलाई प्रोत्साहन गर्‍यो ।

प्राधिकरण अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा
नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा रहेर दर्जनौँ घोटाला काण्डमा संलग्न निलम्बित अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले ३६ लाख भन्दा बढी रकम भ्रष्टाचारको आरोपमा परे । मुद्दामा सिलवालले ३६ लाख ६२ हजार १५४ रुपैयाँ तलब सुविधा गैर कानुनीरुपमा लिई भ्रष्टाचार गरेको ठहर भयो । उनको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार २०८० साउन १४ गतेसम्म मात्रै पदमा बस्न मिल्ने थियो । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले समेत गरेको छानबिनको क्रममा सूर्य सिलवालको पदावधि गैर कानुनी नै भएको भन्दै प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । यही कारण उनले मुद्दा खेप्नुपर्‍यो । यससँगै प्राधिकरणले अर्को व्यवस्था हुँदासम्मका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले अध्यक्षका रूपमा कामकाजी अध्यक्ष पाएको छ ।

अझै पाएनन् कोरोना सङ्क्रमितले भुक्तानी
कोरोना बीमाको भुक्तानी यो वर्ष पनि सरकारले दिन सकेन । २०१९ देखि सुरु भएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा कम्तीमा पनि ११ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको पाइन्छ । तर, यो रकम बीमितहरुले अझै पाउन सकेका छैनन् । यस आधारमा कोरोनाका सङ्क्रमितहरूले यो वर्ष पनि रित्तै हात बस्नुपर्‍यो ।