वि.सं १९९४ मा नेपाल बैंक स्थापना भएसँगै नेपालमा बिमा व्यवसाय सुरु भएको मानिन्छ । वि.सं. २००४ असोज ८ गते नेपाल माल चलानी तथा बिमा कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएपछि नेपालमा विधिवत् बिमा अभ्यास सुरु भयो । तर, नेपाल माल चलानी तथा बिमा कम्पनीलाई नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रूपान्तरित भएपछि आधुनिक बिमाको अभ्यास सुरु भएको हो । हाल नेपालमा १४/१४ वटा जीवन र निर्जीवन बिमा कम्पनी, दुई पुनर्बिमा कम्पनी र ७ लघुबिमा गरी ३७ बिमा कम्पनी सञ्चालित छन् । बीमाको पहुँच ४० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । २० प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै गरिबीको रेखामुनि छ । अहिलेका बीमा कम्पनीहरू व्यापारिक भएकाले बढी नाफामुखी छन् ।

उद्गमबाट हेर्ने हो भने बीमा नाफा कमाउने क्षेत्र होइन । जब बीमा लाई व्यापारको विषय बनाएर नाफा कमाउने क्षेत्रका रूपमा लिइयो, त्यसले विकृतिहरू भित्र्याएको छ । त्यसैले बीमामा लगानी गरेर सेयर मूल्य उच्च गर्ने, लाभांश खाने सोचबाट लगानीकर्ता पछि हट्नुपर्छ । बीमालेख बिक्री गरेबापत अभिकर्ता (एजेन्ट) लाई कमिसन लगायतबाट बीमा कम्पनी अधिकतम नाफा गर्ने क्षेत्र बनाइएको छ । वास्तवमा बीमा नाफामुखी नभई सामाजिक उपकरण हो । बीमाको चरित्र भनेको निःशुल्क हुनुपर्ने हो । राज्यले बीमा गर्नुपर्ने हो अथवा नाफारहित हुनुपर्ने हो । तर, त्यसको ठिक विपरीत नाफा लिने क्षेत्र बनाइँदा समस्या सिर्जना गरेको छ । त्यसैले अब बीमालाई सामाजिक बिमाका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । कसैको मृत्यु भयो भने हिन्दु धर्म संस्कृतिअनुसार १३ दिनसम्म काम गर्न मिल्दैन । घरमै बसेर खानपिन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आज कमाएर आजै खानुपर्ने स्थिति छ धेरै मानिसको छ । यस्तोमा गाउँलेहरूले घिउ, चामल, दाल, दूध, दही, पिठो लिएर जाने चलन छ । मान्छे जलाउँदा पनि गाउँलेहरूले घरघरबाट दाउरा लिएर जाने गर्दथेँ । मलामीहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाइन्थ्यो । कसैको पनि खर्च हुँदैनथ्यो । तर, बिस्तारै भेटी दिने चलन कम हुँदै गएपछि अचेल फलफूल लगेर जाने चलन छ । साथै आफ्नो मनले जति हुन्छ सानोतिनो रकम दिने गरिन्छ ।

जसरी सम्पन्न व्यक्तिले पाँच सय रुपैयाँ दिन सक्छ भने गरिब व्यक्तिले १०/२० रुपैयाँ दिन सक्छ । किन कम वा बढी रकम दिएको भनेर भेदभाव गरिँदैन । स्वास्थ्य बीमामा पनि सम्पन्न व्यक्तिले तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिर्छ भने कमजोर आर्थिक अवस्था भएको व्यक्तिले रकम नै तिर्नु पर्दैन । तर, उपचार भने निःशुल्क गर्छ । बिमाको सौन्दर्य पनि यही हो । सक्नेले धेरै तिर्ने र नसक्नेले नतिर्ने हो । आवश्यकता परेकाले प्रयोग गर्ने र आवश्यकता नपरेकाले प्रयोग नगर्ने हो । जस्तो मैले विगत ६÷७ वर्षदेखि स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम तिरिरहेको छु । मैले एक रुपैयाँको पनि औषधी उपचार गर्नुपरेको छैन । तर, मेरा छिमेकीले सेवा उपभोग गरिरहेका छन् । बीमा भनेको दुःख परेको मान्छेलाई सहयोग गर्ने सामाजिक उपकरण हो । तर, केही व्यक्तिले बिमालाई व्यापारिक अखडा बनाएका छन् । नेपालका सबै बीमा कम्पनी व्यापारिक मात्रै छन् । सामाजिक बिमाका रूपमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मात्र क्रियाशील छ । सामाजिक बीमामा समस्या कम छन् भने व्यापारिक बीमामा समस्या धेरै छन् ।

क्षतिपूर्ति गर्ने उपकरण बिमा हो । तर, महामारी र ठुला विपत्तिको बिमा हुँदैन पनि भनिन्छ । पहिला भूकम्पको बीमा हुँदैन थियो। समुद्रको तटमा ठुला सुनामी आएर अर्बौँको क्षति हुने गरेको छ । एउटा सहरमा आएको सुनामीका कारण थुप्रै पुनर्बिमा कम्पनी टाट पल्टिएका छन् किनभने भुक्तानी गर्न सक्दैनन् । अमेरिकाको ‘ट्विन टावर’ ध्वस्त भएका बेला धेरै पुनर्बिमा कम्पनी टाट पल्टिएका थिए । व्यापारिक बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति गर्न सक्ने भएको भए किन टाट पल्टिन्थे ? त्यसकारण केही व्यापारी मिलेर गरेको व्यवसायले सम्पूर्ण क्षति न्यूनीकरण गर्न सम्भव छैन र क्षतिपूर्ति गर्न पनि सकिँदैन । प्रिन्सिपल अफ इन्डेम्निटी, इन्स्योरेबल इन्ट्रेस्ट, प्रोक्सिमेट कज, डिटक्टिबललगायत बिमाका विभिन्न सातवटा सिद्धान्त छन् । यी सबैले बिमालाई सीमित बनाएको छ । ५० लाखको गाडी दुर्घटनामा पर्याे भने ३० लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी पाइन्छ । बाँकी २० लाख डिटक्टिबल हुन्छ । विभिन्न कारणले बीमाको वास्तविकता उडेर गएको छ ।

विगत र वर्तमानमा बीमा
पहिला गाउँघरमा एसएलसी पास गरेका मान्छे देख्न मुस्किल हुन्थ्यो । अहिले एउटै घरका सबै मान्छेले स्नातकोत्तर गरेका छन् । यो समयले ल्याएको परिवर्तन हो । नेपालको बीमा उद्योगमा पनि क्रमिक रूपमा विकास र परिवर्तन भएको छ । यो बिमा क्षेत्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, जति विकास र परिवर्तन हुनुपर्ने त्यति भएको छैन । जस्तो दुई करोड रुपैयाँको घर बनाउँदा एक करोडको मात्रै बिमा गर्छ । घरको मूल्य त दुई करोड रुपैयाँ हो । यसलाई अन्डर इन्स्योरेन्स भन्छन् र बिमामा अन्डर इन्स्योरेन्सको समस्या व्यापक छ । त्यस्तै केही टाठा बाठाले ओभर इन्स्योरेन्स गरेका छन् । जस्तो गोदाममा एक करोडको सामग्री छ भनेर पाँच करोडको बिमा गर्छन् । तर, केही समयमा आगलागी भयो भनेर बिमा दाबी भुक्तानी माग गर्छन्। बिमाका लागि ओभर इन्स्योरेन्स र अन्डर इन्स्योरेन्स दुवै घातक छ ।

गलत बिमा (रङ इन्स्योरेन्स)
जसको बिमा नै हुँदैन, त्यसको बिमा गरिएको पाइन्छ । बिमा गर्नु नपर्ने (नो इन्स्योरेन्स) को बिमा गर्ने र बिमा गर्नुपर्नेको नगर्ने समस्या पनि छ । जस्तो कुनै मान्छे गत वर्ष बितेको थियो । त्यो मान्छे मरेको छैन भनेर अहिले बिमा गरिन्छ । एक/दुई वर्षको प्रिमियम तिर्छन् । र, केही समयपछि मान्छे मरेको हो भनेर दाबी भुक्तानी लिन आउँछन् । गाईबस्तुको बिमामा पनि विभिन्न किसिमका ठगी छन् । घरमा एउटा गाई हुँदैनन् । छाडा छाडेका मर्न लागेका गाई भैँसी ल्याएर फोटो खिचेर बिमा गराएर दाबी भुक्तानी लिने गरिएको पाइन्छ । गाडी ग्यारेजमा थन्काएर ब्लु बुक निरन्तर नवीकरण गरेको हुन्छ । पछि विभिन्न समस्या देखाएर दाबी भुक्तानी लिने गरेका छन् । नेपालको बिमा बजारमा यस्ता थुप्रै समस्या छन् ।

बीमा क्षेत्रका समस्याहरू
बिमा भनेको नुन हो । सबै मान्छेलाई चाहिन्छ । निःशुल्क नुन पायो भन्दैमा एक चम्चा खाने ठाउँमा दुई चम्चा खाइँदैन । तर, बिमालाई चिनीका रूपमा प्रयोग गरिएका कारण समस्या सुरु भएको छ । अहिले सबैभन्दा बढी जोखिम दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने मान्छेलाई छ । घाँस–दाउरा गर्न जाँदा भिरबाट लडेर मृत्यु हुन सक्छ । धेरैको ज्यान गएको पनि छ । तर, त्यो ठाउँको मान्छेको बिमा नै छैन । सहरमा बस्ने मान्छेको मात्रै बिमा गरिएको छ । जसलाई जोखिम कम छ उनीहरूलाई बिमाको सुविधा धेरै छ । तर, जसलाई बढी जोखिम छ उसलाई बिमाको सुविधा नै छैन ।

राज्यले शतप्रतिशत मान्छेलाई बिमाको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । अर्थात् सबै मान्छेको जोखिम बिमामार्फत सुरक्षित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पुँजीवाद र समाजवादको फ्युजन गर्न सकिन्छ । पाँच लाखसम्मको बिमा अनिवार्य गरिदिनुपर्छ । तोकिएको रकमभन्दा माथिको बिमा गर्न चाह्यो भने आफैँ रकम थप्नुपर्छ । जस्तो एक लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा । तर, पाँच लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा लिन मन लाग्यो भने चार लाखको बिमा कम्पनीबाट लिन सकिन्छ । सुरुको उपचार खर्चको भुक्तानी स्वास्थ्य बिमाले गर्छ । यदि स्वास्थ्य बिमाको रकमले खर्च पुग्छ भने व्यापारिक बिमा कम्पनीको प्रिमियम जोगिन्छ । सबैले बिमा गरेपछि जोखिम व्यवस्थापन पनि राज्यको दायित्वबाट सरेर बिमामा जान्छ ।

र, राज्यले अन्य काम गर्न पाउँछ । जस्तो असोजमा आएको बाढीले ठुलो क्षति ग¥यो । यदि सामाजिक बिमा गरेको भए क्षतिपूर्ति बिमाबाट हुन्थ्यो । नेपालको सन्दर्भमा कम्पनीले बिक्री गर्ने प्रडक्ट बिमा हो, बिमा प्रडक्ट खरिदबिक्री गर्नु बिमा व्यवसाय हो, बिमा शुल्क र दाबी भुक्तानी बजार हो भन्ने भाष्य बनाइएको छ । तर, समयमा दाबी भुक्तानी नभएका गुनासोहरू आउन छाडेका छैनन् । दाबी भुक्तानी ढिलासुस्ती हुँदा मान्छेमा वितृष्णा पैदा हुन्छ ।

बिमा कम्पनीले नाफा कमाउनुपर्छ । दाबी भुक्तानी दिन बार्गेनिङ गर्ने अभ्यास छ । एक करोड दाबी भुक्तानी दिन ५० लाखबाट सुरु ग¥यो भने ७०/८० लाखमा पक्कै झर्छ भनेर कम्पनीले बार्गेनिङ गर्छ । एक करोडको दाबीमा ८० लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न सकियो भने कम्पनीका लागि २० लाख रुपैयाँ नाफा हो । त्यसैले बिमा कम्पनीको उद्देश्य नै अधिक नाफा कमाउने भएपछि प्राथमिकतामा दाबी भुक्तानीको रकम घटाउने पर्याे । दाबी रकम घटाउन सकिएन भने ढिलासुस्ती गर्ने अभ्यास छ । यदि एक महिना ढिला ग¥यो भने एक करोडलाई बैंकमा राख्दा लाखौँ रुपैयाँ ब्याज आम्दानी हुन्छ । त्यो ब्याज आम्दानी पनि कम्पनीका लागि नाफा हो । मुद्दा–मामिलामा गयो भने एक/दुई वर्ष ढिलासुस्ती हुन्छ । त्यसबेला त कम्पनीलाई धेरै नै नाफा हुन्छ ।

तर, पछिल्लो समय बिमितले मुद्दा जित्यो भने ब्याजसहित भुक्तानी तिर्नुपर्ने भनेर कानुनी व्यवस्था गरेपछि बिमा कम्पनीलाई घाटा हुने देखिन्छ । जब बिमालाई व्यावसायिक बनाइयो, त्यसपछि जसरी पनि नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण लागु भयो । त्यसपछि दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गर्ने, विभिन्न विवाद सिर्जना गर्ने, दाबी भुक्तानी अस्वीकार गर्ने परिपाटी बिमामा मौलाएको छ । जसले गर्दा ग्राहकहरूमा चरम निराशा उत्पन्न भएको छ । त्यसको ‘काउन्टर अट्याक’का रूपमा बढाएर बिल भर्पाई गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुनु थालेको छ । नियम सङ्गत एक करोडको दाबीलाई ५० लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिने भएपछि ग्राहकहरूले पनि दुई करोडको दाबी भनेर गलत प्रक्रिया अपनाउन थाले । यदि दुई करोडको दाबी माग गर्याे भने एक करोड पक्कै आउँछ भन्ने सोचले गलत तरिकाबाट दाबी भुक्तानी माग गर्न थाले । त्यसैले व्यापारिक बिमा कम्पनीमा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त गलत छ ।

पश्चिम युरोपका स्विट्जरल्यान्ड, स्विडेन, फिनल्यान्ड, जर्मनलगायत देशमा बिमालाई राज्यले सञ्चालन गरिरहेको छ । विश्वका सबैभन्दा ठुला पुनर्बिमा कम्पनी स्विस री र म्युनिक री पनि स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनीमा छन् । तैपनि त्यहाँ सामाजिक बिमा सञ्चालनमा छ । सन् १८८३ बाट ओट्टोभान विस्मार्कले सामाजिक बिमाको सुरुवात गरेपछि स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनमा आएको हो। सन् १९३५ मा अमेरिकामा सामाजिक सुरक्षा ऐन (व्यवस्थित ऐन मानिन्छ) आयो । नेपालमा सन् २०१२ मा कृषि बिमा आयो भने एक वर्षपछि सामाजिक सुरक्षाका रूपमा स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनमा आयो । व्यापारिक बिमामा समस्या थपिँदै छन् भने सामाजिक बिमामा समस्या कम छन् । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि बिमाको चरित्र सामाजिक हो, व्यापारिक होइन ।

समस्या समाधानका उपाय
एउटा पाँच तले घर र अर्को झुपडी घर छ । पाँच तले घरधनीले प्रिमियम तिर्छ । तर, झुपडी घरधनी प्रिमियम तिर्न सक्ने क्षमता छैन र सरकारले प्रिमियम रकम तिर्छ । भूकम्पले पाँच तले घर र झुपडी घर ढले । व्यापारिक बिमामा पाँच तले घरधनीले धेरै प्रिमियम तिरेको हुँदा पाँच तले घर बराबरको क्षतिपूर्ति पाउँछ भने झुपडी घरधनीले कम क्षतिपूर्ति पाउँछ । तर, सामाजिक बिमामा भने घटना भइसकेपछि दुवैलाई समान रूपमा देख्छ । दुवै घरधनीलाई एकतले घर बनाइदिन्छ । यसलाई ‘रिडिस्ट्रियुसन अफ दी रिसोर्सेस’ भनिन्छ । यो नै बिमाको सौन्दर्य हो । त्यसैले बिमा समाजवादको एउटा दृष्टिकोण हो । सामाजिक बिमामा ठगीको समस्या आउँदैन । दाबी भुक्तानीमा पनि ढिला–सुस्ती हुँदैन । तर, बिमा व्यापारिक बनाएर तमाम समस्या निम्त्याइएका छन् ।

बीमा सबैका लागि अनिवार्य हुनुपर्छ । बीमा नीति सर्वव्यापी हुनुपर्छ, जसले सबै नेपालीलाई समेट्न सकोस्, बेरोजगार भएका समयमा उसको सुरक्षा, बिरामी परेको बेलामा स्वास्थ्य उपचार, दुर्घटनाग्रस्त भएर घरमा बसेका बेला आम्दानी नहुँदा वा स्रोतविहीन हुँदा बिमा, आमाबुबा दुर्घटनामा परेका बालबालिकाको खानपिन, शिक्षा, स्वास्थ्यको व्यवस्था बिमाले गर्नुपर्छ । विकसित देशमा सबै काम राज्यले गरिदिन्छ भन्ने भाष्य सिर्जना भएको पनि सामाजिक बिमाको अभ्यासका कारण हो । नेपालमा पनि सामाजिक बिमाको आवश्यकता छ । नागरिकले इमानदारीका साथ कर तिर्नुपर्छ । राज्य कोषमा योगदान गर्नुपर्छ । धनीले बढी गर्नुपर्छ भने गरिबले कम गर्नुपर्छ । सेवा लिँदा धनीले कम लिनुपर्छ भने गरिबले बढी लिनुपर्छ । यसमा मन अमिलो बनाउनु भएन । एक करोडको गाडी चढ्छ भने एक लाख कर तिर्न आनाकानी गर्नु हुँदैन । इमानदार र जिम्मेवार नागरिक धेरै लोभी बन्दैन ।

हाल सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीलाई सामाजिक बिमामा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । ‘म्युचुअल इन्स्योरेन्स’ हुनुपर्छ । म्युचुअल इन्स्योरेन्समा शेयरधनी हुँदैनन् । कम्पनीको सेयरको मूल्यमा उथलपुथल पनि हुँदैन । बिमालेख धनी आफैंमा शेयर धनी हुन्छन् । म्युचुअल इन्स्योरेन्स नेपाल र भारतमा बाहेक विश्वका धेरै देशमा सञ्चालनमा छ । म्युचुअल इन्स्योरेन्समा ठगी कम हुन्छ भने प्रिमियम पनि अनावश्यक लाग्दैन। नो–क्लेम डिस्काउन्ट बढी हुन्छ । बिमा प्राधिकरणले म्युचुअल इन्स्योरेन्स ल्याउनुपर्छ भने व्यापारिक बिमालाई म्युचुअल इन्स्योरेन्समा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

(विज्ञ घिमिरेकाे लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक प्रकाशन अर्थचित्रबाट साभार गरिएको हो)