बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थुप्रिएर बसेको छ । ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर खुम्चिँदो अवस्थामा रहेको बैंक ब्याजदरको प्रभाव अर्थतन्त्रमा नदेखिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक दिनजसो वाणिज्य बैंकहरुबाट तरलता खिच्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तै, कोभिड महामारीपछि समस्यामा परेका उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म रहेको निजी क्षेत्रका छाता संगठनको भनाइ छ ।

यो भनाइलाई चालू वर्षको यस अवधिमा संकलन भएको राजश्वको अंकले समेत पुष्टि गर्छ । यसैगरी, वर्षायाममा पर्याप्तरुपमा हुने बिजुलीको उत्पादन सुख्खायाममा सुक्दा बिजुली भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यहीकारण, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुख्खायाममा उद्योगको बिजुली काटेर सर्वसाधारणलाई दिने नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । यही र यीनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिरेन्द्रराज पाण्डेसँग बैंकिङ्ग बहसमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः-

यतिबेला तपाईँ नेपाल उद्योग परिसंघको ‘वेटिङ प्रसिडेन्ट’कारुपमा हुनुहुन्छ । उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षकाे मात्रै भूमिका र भावी अध्यक्षकारुपमा रहँदा कस्तो फरक पाइयो ?

धेरै भिन्नता हुँदैन । किनभने उपाध्यक्षको भूमिकामा रहँदा परिसंघको काममा पूर्णरुपमा एकाग्रता भएर काम गरिन्थ्यो । जुनसुकै भूमिकामा रहेर पनि संस्थालाई काम गर्ने भन्ने हो । यद्यपि, ‘वेटिङ प्रसिडेन्ट’कारुपमा रहँदा जिम्मेवारी थपिएको र थप उत्तरदायी बन्नुपर्ने अनुभव भइरहेको छ ।

दुई/तीन महिना अघिसम्म तपाईँ उपाध्यक्षको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । अब परिसंघको अध्यक्षमा तपाईँ निश्चित हो । सोच्ने तरिका र समयको व्यवस्थापनमा फरक पाइन्छ ?

व्यस्तता त बढ्छ नै, पदको महत्त्व पनि बढ्छ । अहिलेको अर्थतन्त्र समस्यापूर्ण स्थितिमा रहँदा निजी क्षेत्रको काँधमा समेत बढी जिम्मेवारी आएको छ । अर्थतन्त्रलाई सहज स्थितिमा ल्याउनका लागि सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ ।

तपाईँ परिसंघको राजनीतिमा लागेको दशक बितेको छ । अन्य संस्थाहरूमा नेतृत्वमा जानका लागि तँछाडमछाड गर्ने, आपसमा लड्ने प्रवृत्ति हुन्छ । तपाईँहरूको सुटुक्क गर्ने प्रचलन छ । आन्तरिक लडाई त हुन्छ होला नि, हैन ?

परिसंघमा नेतृत्व चुन्ने उत्कृष्ट व्यवस्था छ । प्रत्येक नयाँ कार्यसमिति आउँदा योजनाबद्धरुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ । त्यसमध्ये परिसंघका ७ जना उपाध्यक्षमध्ये सबैले गर्ने काम र सबै उपाध्यक्षको भूमिकाको प्रतिवेदन बन्छ । र, संस्थालाई नेतृत्व गर्नका लागि चाहिने प्रतिबद्धता र अनुभवका आधारमा तथा वरिष्ठताका आधारमा चुनिन्छ । निर्वाचन नहुने भएकाले ७ जनामध्येबाट एक जनालाई उपाध्यक्षकारुपमा चुन्ने हो । यसका लागि ‘गर्भनिङ काउन्सिल’ छ, यसैले अन्तिम निर्णय गर्छ । सहमति जुटेन भने निर्वाचनको व्यवस्था पनि छ । तर, सामान्यतया सहमतिमा नै नेतृत्व चुनिन्छ ।

अब परिसंघको नेतृत्वमा पुगेपछि आफ्नो कार्यकालमा तपाईँले गर्ने कामको सूची तयार पार्नुभएको होला । तीमध्ये तपाईँले भन्न मिल्ने कामहरूको सूची वा योजनाबारे बताइदिनु न ।

परिसंघले गर्नुपर्ने कामको सूची धेरै छ । सदस्यहरूको समस्या बुझ्ने, समाधानका लागि पहल गर्ने, अर्थतन्त्रको आकार बढाउन र आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे मुख्य ध्यान हुन्छ । परिसंघबाटै हुने समाधान गर्ने र नसक्ने विषयमा राज्यसँग सहकार्य गर्ने काम परिसंघको हुन्छ । सामाजिक सुशासन लगायतका काम गर्ने, उद्योग सञ्चालनको वातावरण सुधार्न सरकारसँग पहल गर्ने, नीतिगत सुधार, आर्थिक र करसँग सम्बन्धित विषयलाई अघि बढाउने मुख्य काम हो । यिनै काममा व्यस्त रहिन्छ । यस्तै आयात घटाउँदै निर्यात बढाउनका लागि काम गर्नुपर्ने छ भने ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई अघि बढाउनुपर्ने स्थिति रहन्छ ।

अब, उद्योगहरूमा हुँदै आएको सुख्खायामको घोषित ‘लोडसेडिङ’मा केन्द्रित बनौँ । सुख्खायाम लागेसँगै उद्योगहरूले प्रत्येक वर्ष लोडसेडिङको सामना गर्नुपर्छ । यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ने देख्नुभएको छ ?

‘लोडसेडिङ’ कहिलेसम्म लम्बिने भन्ने विषय यकिन छैन । असोजमा आएको बाढीका कारणले क्षति पुगेका आयोजना मर्मत सम्भार गर्दासम्म ‘लोडसेडिङ’ खेप्नुपरे ठिकै हो । अन्यथा लोडसेडिङ लम्बिएमा उद्योगलाई समस्या उत्पन्न हुन्छ । बिजुली उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थकारुपमा रहन्छ । यसैपनि माग घट्दा उद्योगहरू ४० प्रतिशत हाराहारी क्षमतामा चल्दै छन् । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा १० प्रतिशतबाट औद्योगिक क्षेत्रको योगदान साढे ४ प्रतिशतमा झरिसकेको छ ।

यसबाहेक कोरोना महामारीयता औद्योगिक क्षेत्र समस्यामा छ । यो झनै लम्बियो भने समस्या हुन्छ । यतिबेला नेपालमा धेरै जलविद्युत आयोजना बन्दै छन् भने उत्पादन बढेको बढ्यै छ । यसलाई महत्वपूर्णरुपमा देशमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई बिजुलीमा सहजीकरण गरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

भारतबाट बिजुली ल्याउने बाटो खुला हुँदाहुँदै प्राधिकरणले नल्याएर खुद निर्यातकर्ता बन्नका लागि उद्योगमा बिजुली काट्ने निर्णय गरेको आरोप उद्योगी लगाउँछन् । यस्तै हो वा के हो ?

प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बिजुली सहजरुपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । उद्योग सञ्चालनका लागि बिजुली महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थ हो । यस आधारमा नियमितरुपमा बिजुलीको उपलब्धता हुनुपर्छ । प्राधिकरण नाफामा केन्द्रित बनेर उद्योगलाई बिजुली काट्न हुँदैन । बाढीले क्षति पुर्‍याएका आयोजनाको मर्मत सकिएपछि र भारतबाट आयात सहज भएपछि लोडसेडिङ हट्छ भन्ने विषय प्राधिकरणबाट आएको छ ।

प्राधिकरणको गतिविधि हेर्दा सधैँ उद्योगलाई ‘लोडसेडिङ’को पहिलो घेरामा राखेको जस्तो देखिन्छ । हुन पनि सर्वसाधारणलाई बिजुली काटेर उद्योगमा दिनु न्यायपूर्ण पनि देखिँदैन, हैन ?

उत्पादन नै न्यून भएको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । यसमा सेवा प्रदायकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, औद्योगिक क्षेत्रको योगदान समग्र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण रहन्छ । उद्योग सञ्चालन भएपछि रोजगार सृजनादेखि कर संकलन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको गतिविधि हुन्छ । अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको समयमा र रोजगारी नपाएर धेरै युवा विदेश जाने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेको समयमा उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।

हाल बैंकहरुमा ७ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । २२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्राको सञ्चिती छ। यसबाट वृद्धि हुन नसकिरहेको बैंकको तरलता वृद्धिमा झनै रोकावट आउँदैन र ?

भूकम्पपछि पुनः निर्माणमा जाँदा ७ प्रतिशतले बढेको अर्थतन्त्र कोरोना महामारीकलामा आर्थिक वृद्धिदर नै घट्यो । कोरोनाकालमा आर्थिक वृद्धि ह्वात्तै रोकियो र ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिबाट २ प्रतिशतमा झयौं । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादनमूलक, निर्माण, थोक लगायतका क्षेत्र नकारात्मक वृद्धि आयो । पूर्वाधार क्षेत्र र उत्पादनमूलक क्षेत्र गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष झनै ऋणात्मक बन्ने भनिएको छ । अहिलेको यो समस्यापूर्ण स्थितिमा लोडसेडिङ लगायतका समस्या आउँदा झनै समस्या हुन्छ र बैंकको तरलता व्यवस्थापन झनै चूनौतीपूर्ण बन्छ ।

अर्थतन्त्र समस्यापूर्ण स्थितिमा छ भन्दै गर्दा पछिल्ला तथ्यांकहरुले कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिन थालेको संकेत दिन्छ । किनभने बाह्य सूचक पहिलादेखि नै सकारात्मक छ । आन्तरिकतर्फ राजश्व संकलनमा १७ प्रतिशत वृद्धि छ भने बैंकहरुको ऋण लगानी र आयात–निर्यातमा सामान्य वृद्धि देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक सूचककारुपमा लिन सकिन्छ ?

सरसरती हेर्दा समस्याबाट समाधान उन्मुखतर्फ देखिएका छौँ । बजेटरी प्रणालीबाट अहिलेको समस्याबाट पन्छिन कदम चाल्नुपर्ने हो । तपाईँले भनेजस्तो मंसिर महिनाको तथ्यांकले चाहिँ अर्थतन्त्रमा सुधारको स्थिति देखिन थालेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनेमा हामी सबैका लागि खुसीको कुरा हो । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग समेत बनाएको छ भने अल्पकालीन सुधारका उपायको खोजीसमेत भइरहेको छ । यस्तै आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भनेर निर्देशिका समेत ल्याइएको छ । तर, अहिलेको गतिविधिले मात्रै अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोगी भूमिका खेल्दैन । थप कदम चाल्न आवश्यक छ ।