काठमाडाैं –आधुनिक अर्थशास्त्रका पिता मानिने एडम स्मिथले १८ औँ शताब्दीमै भनेका छन् ‘एउटै व्यापारिक वा व्यावसायिक क्षेत्रका मानिसहरू रमाइलो या विश्रामका लागि समेत विरलै भेला हुन्छन्, तर (जब यस्तो भेला हुन्छ) उनीहरू बीचको संवाद सर्वसाधारण विरुद्ध षड्यन्त्र रच्न या कुनै बहाना गरी मूल्य बढाउनमा नै सीमित हुन्छ ।’

यो प्रवृत्ति आफैँमा अस्वाभाविक भने होइन । स्मिथ आफैँले सेल्फ इन्ट्रेस्ट (व्यक्तिगत नाफा वा फाइदा) ले नै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा समाजका साधन एवं स्रोतहरूको उत्तम बाँडफाँड गर्ने भनी उत्कृष्ट विश्लेषण गरेका छन् । मूलधारको आधुनिक अर्थशास्त्रले समेत यही विश्लेषणलाई आफ्नो जगको रूपमा प्रयोग गर्छ । उदाहरणका लागि इन्सटिट्यूसनल इकोनोमिक्सको भाषामा अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउने भनेकै इन्सेन्टिभ (व्यक्तिगत नाफा वा फाइदा) ले नै हो ।

यस पृष्ठभूमिमा एउटै क्षेत्रका उद्योगी वा व्यवसायीहरूले मिलेमतो गरी आफ्नो नाफा बढाउन खोज्नु वा वर्चस्व कायम राख्न खोज्नु समाजको लागि हितकारी नहोला । तथापि यो अनपेक्षित भने पक्कै होइन । तसर्थ, सरकार तथा नियमनकारी निकायहरू यस सम्बन्धमा चनाखो एवम् सजग हुनुपर्छ । इन्सटिट्यूसनल इकोनोमिक्सको भाषामा भन्नुपर्दा नीति वा नियम निर्माणकर्ताले खेलको नियम बनाउँदा व्यवसायीहरुबीच यस प्रकारको मिलेमतो हुन नदिन अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ ।

यस बारे अर्थशास्त्री डगलस नर्थ भन्छन्, ‘इन्स्टिट्यूसनहरुले नै अस्थिरता हटाई दैनिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्छन् अनि अर्थतन्त्रलाई उत्पादन तथा कारोबारको मूल्यमार्फत प्रभावित पार्छन् ।’ नर्थ जोड्छन्, ‘इन्स्टिट्यूसनको परिभाषा भनेको खेलको नियम नै हो ।’ साथै, नियमनकारी निकायहरुले खेलको नियम मिच्नेहरूलाई समयमा नै तोकिएको कारबाही गरी सबै खेलाडीहरूलाई नियम पालना गर्न प्रोत्साहित (इन्सेन्टिभाइज) गर्नुपर्छ । वास्तवमा खुला बजार अर्थशास्त्रले त के भन्छ भने अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा सरकार तथा नियमनकारी निकायको काम भनेकै यही मात्र हुन् ।

यद्यपि, एउटै क्षेत्रका उद्योगी वा व्यवसायीहरू एक थलोमा भेला भए भने सर्वसाधारण विरुद्ध षडयन्त्र रची नै हाल्छन् भन्ने कुरा पनि सत्य होइन । व्यावसायिक संघ वा सङ्गठन (संघ) हरुले बजार प्रतिस्पर्धामा कुनै आँच आउन नदिई पनि समग्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको उठान तथा प्रभावकारी छलफलको लागि उत्कृष्ट थलो प्रदान गर्न सक्छन् । त्यसैगरी, सरकार तथा नियामक निकाय समेतलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्न एवम् समग्र क्षेत्रको तर्फबाट नीति निर्माताहरूसँग पैरवी गर्न समेत यस्ता संघहरुले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

संसारभरि नै व्यावसायिक संघ वा सङ्गठनहरुको अस्तित्व रहेको देखिएको हुनाले समेत यी आफैँमा अनुचित छैनन् भन्ने कुरालाई थप समर्थन गर्छ । तथापि, संघहरुको संरचना एवं सञ्चालन व्यवस्थित गरिएन भने बजारमा प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुन्छ र उपभोक्ताहरूको अहित हुन्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै स्वतः देखिन्छ ।

संसारभरि नै व्यावसायिक संघ वा सङ्गठनहरुको अस्तित्व रहेको देखिएको हुनाले समेत यी आफैँमा अनुचित छैनन् भन्ने कुरालाई थप समर्थन गर्छ । तथापि, संघहरुको संरचना एवं सञ्चालन व्यवस्थित गरिएन भने बजारमा प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुन्छ र उपभोक्ताहरूको अहित हुन्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै स्वतः देखिन्छ ।अर्थशास्त्रीहरुले शायद सबैभन्दा मन नपराउने शब्द भनेको मोनोपोली (एकाधिकार) हो । सवाल उठ्न सक्छ बजार प्रतिस्पर्धालाई किन यति धेरै महत्व दिइन्छ त ? यस प्रश्नलाई प्रायः जसो उपभोक्ताको हितको दृटिकोणबाट हेरिन्छ । बजार प्रतिस्पर्धा कम भयो भने उपभोक्ताहरुको लागि विकल्पहरु कम हुन्छन । साथै, मुल्य समेत बढ्न जान्छ । यो विश्लेषण एकदम सही हो तर पूर्ण भने होइन् । बजार प्रतिस्पर्धी भएन र उद्योगीहरुको मिलोमतो वा अन्य कुनै कारणले नयाँ उद्योगीहरुको प्रवेश रोकियो भने अर्थतन्त्रमा नवीनताको प्रवेश समेत रोकिन्छ ।

जसकारण, समाज यथास्थितिमै फस्न जान्छ । अर्थशास्त्री जोसेफ शमपिटरको भाषामा भन्नुपर्दा क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन (रचनात्मक विध्वंस) नै त्यो तत्व हो जसले पुँजीवादमा अर्थतन्त्रलाई प्रगतिशील बनाउँछ । अनि यो रचनात्मक विध्वंसको मुख्य कारक हो प्रतिस्पर्धा । अझ शमपिटरले त बजार प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा कुनै एक क्षेत्र वा उद्योगभित्रको प्रतिस्पर्धालाईभन्दा पनि प्रविधि तथा नयाँ ज्ञानसँगै उब्जिने नयाँ क्षेत्रहरुमार्फत विद्यमान क्षेत्रहरुले खप्नुपर्ने प्रतिस्पर्धालाई बढी महत्व दिएको देखिन्छ ।

डारेन आसिमोग्लु र जेम्स रबिन्सनले आफ्नो २०१२ मा प्रकाशित प्रख्यात कृतिमा शमपिटरको क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सनलाई राष्ट्रहरुको सफलता तथा विफलतासँगै प्रत्यक्ष रुपले जोडेका छन् । यूरोप, अमेरिका, अफ्रिका तथा एशियाका विभिन्न मुलुकहरुको इतिहासको विश्लेषण गर्दा हरेक मुद्दामा आसिमोग्लु र रबिन्सनको ठहर हमेशा एउटै निस्कन्छ – जुन राष्ट्रका राजनितिक तथा आर्थिक संस्थाहरुले समाजमा रचनात्मक विध्वंस हुन दिँदैनन्, ती राष्ट्रहरु दीर्घकालमा अनिवार्यरुपमा पछि पर्छन् ।

यस विषयमा सो कृतिमा रहेको एउटा चर्चा सान्दर्भिक देखिन्छ । आसिमोग्लु र रबिन्सन विश्लेषण गर्छन किन औद्योगिक क्रान्ति बेलायतमा नै भयो अनि किन बेलायतभन्दा निकै पहिला नयाँ दुनियाँ (अमेरिकी महाद्वीप) पत्ता लगाई सोको अथाह धनमाथि कब्जा जमाएको स्पेन औद्योगीकरणमा बेलायतभन्दा निकै पछि पर्यो ? लेखकद्वयले के निष्कर्ष निकाल्छन् भने जहाँ स्पेनको १६ औँ शताब्दीको समुन्द्री व्यापार पूर्णरुपमा राजपरिवारले तोकेका आसेपासेहरुको कब्जामा थियो । त्यही बेलायतको सोही व्यापार खुला भई सोमा विविध क्षेत्रका उद्यमीहरुको पहँुच थियो ।

फलतः बेलायतमा उद्यमशीलता फस्टाउने वातावरण भयो भने स्पेनमा व्यापार सीमित घरानाहरुमै बाधिँयो अनि सदैव सङकुचित नै रहयो । बेलायतमा पनि प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न खोज्ने जत्थाहरु नभएका भने होइनन् । १९ औँ शताब्दीका बेलायतका उन उद्योग, व्यावसायिक कृषक तथा ठूला जग्गाधनीहरु यसका राम्रा उदाहरणहरु हुन् । तथापि, जहाँ बेलायतमा कृषि उपजमा न्यूनतम मूल्य तोक्ने अनि सोको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने कर्न लज सन् १८४६ मा खारेज भयो, त्यहीँ अटोमन साम्राज्य (आधुनिक टर्की) मा भने २५० वर्षभन्दा बढी प्रिन्टिङ प्रेसमै प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगाइयो ।

फलतः सन् १८०० मा बेलायतमा ६० प्रतिशत पुरुष साक्षर थिए भने अटोमन साम्राज्यमा २ देखि ३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामात्र साक्षर थियो । तसर्थ, बजार प्रतिस्पर्धा र रचनात्मक विध्वंसको महत्व वर्तमान समयमा उपभोक्ताको हित संरक्षणमा मात्रै सीमित छैन । यसको महत्व व्यापक, दुरगामी अनि मुलुकको भविष्यसँगै प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।

नेपाली व्यावसायिक क्षेत्र समग्ररुपमा कति प्रतिस्पर्धी छ ?
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आफ्नो सूचक ग्लोबल कम्पटेटिभनेस इन्डेक्समार्फत संसारभरिका देशहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता मापन गर्छ । यस सन्दर्भमा ग्लोबल कम्पटेटिभनेस रिर्पोट २०१९ ले नेपाललाई यस सर्वेक्षणमा समावेश गरिएका १४१ वटा राष्ट्रहरूमध्ये १०८ औँ स्थानमा राखेको छ । राष्ट्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता निर्धारण गर्ने १२ वटा सूचक (पिलर) हरूमध्ये वस्तु तथा सेवा बजार (प्रडक्ट मार्केट) मा नेपालले सबैभन्दा तल्लो ९१३२ औँ स्थान हासिल गरेको देखिन्छ । यस सूचक अन्तर्गत पर्ने आन्तरिक प्रतिस्पर्धा उपसूचकमा नेपालको स्थान ११८ औँ रहेको देखिन्छ, जसका मुख्य कारणहरू सीमित व्यवसायीहरूको बजार दबदबा (मार्केट डमिनेन्स) तथा सेवाको क्षेत्रमा समेत प्रतिस्पर्धाको कमी रहेको देखिन्छन् ।वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आफ्नो सूचक ग्लोबल कम्पटेटिभनेस इन्डेक्समार्फत संसारभरिका देशहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता मापन गर्छ । यस सन्दर्भमा ग्लोबल कम्पटेटिभनेस रिर्पोट २०१९ ले नेपाललाई यस सर्वेक्षणमा समावेश गरिएका १४१ वटा राष्ट्रहरुमध्ये १०८ औँ स्थानमा राखेको छ । राष्ट्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता निर्धारण गर्ने १२ वटा सूचक (पिलर) हरुमध्ये वस्तु तथा सेवा बजार (प्रर्डक्ट मार्केट) मा नेपालले सबैभन्दा तल्लो ९१३२ औँ स्थान हासिल गरेको देखिन्छ । यस सूचक अन्तर्गत पर्ने आन्तरीक प्रतिस्पर्धा उपसूचकमा नेपालको स्थान ११८ औँ रहेको देखिन्छ, जसका मुख्य कारणहरु सीमित व्यवसायीहरुको बजार दबदबा (मार्केट डमिनेन्स) तथा सेवाको क्षेत्रमा समेत प्रतिस्पर्धाको कमी रहेको देखिन्छन् ।

नेपालको व्यावसायिक क्षेत्रमा सीमित व्यवसायीहरूको बजार दबदबा तथा प्रतिस्पर्धाको कमीको सबैभन्दा प्रख्यात उदाहरण सार्वजनिक तथा ढुवानी यातायात सेवा हुनसक्छ । एक अध्ययनले नेपालको सम्पूर्ण सडक ढुवानी २४ ट्रकर्स सिन्डिकेटहरूको नियन्त्रणमा रहेको देखाएको छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्षमा ट्रकहरूको सिन्डिकेटले नेपाली अर्थव्यवस्थालाई वार्षिक ६५ मिलियन डलर बराबरको हानी गर्ने कुरा उल्लेख गर्छ । तथापि, माथि उल्लिखित तथ्याङ्कहरुले के देखाउँछन् भने यो समस्या कुनै क्षेत्र विशेषको नभई समग्र नेपाली व्यावसायिक क्षेत्रकै हो ।

नेपाली समाज प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन सम्बन्धी मामलामा कति संवेदनशील छ ?
नेपालमा बजार प्रतिस्पर्धा कुण्ठित गर्ने कार्य रोक्ने कानुनी व्यवस्था नभएको भने होइन । किनकि, प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ जारी गरिएको छ । सो ऐनको दफा ३ मा प्रतिस्पर्धा विरुद्धको सम्झौता गर्न नहुने बारे निम्नानुसारको व्यवस्था रहेको छ । ‘कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धा सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तै किसिमको वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने अन्य कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानसँग एक्लै वा सामूहिक रूपमा देहायको कुनै सम्झौता गर्न वा गराउन हुँदैन ।’

साथै, सोही ऐनको दफा २ ले प्रतिष्ठान र सम्झौता शब्दलाई दिएको परिभाषा अनुसार यस ऐनको दायरामा व्यावसायिक सङ्घहरू समेत पर्ने देखिन्छ । तसर्थ, नितान्त कानुनी दृष्टिकोणले पनि सङ्घहरू प्रतिस्पर्धा विपरीतका गतिविधि गर्न स्वतन्त्र देखिँदैनन् । तथापि, सञ्चार माध्यमहरूमा विभिन्न व्यावसायिक सङ्घहरूले न्यूनतम वा अधिकतम मूल्य तोकेको, सङ्घको निर्णय नमान्ने सदस्यहरूलाई कारबाही निर्धारण एवं कार्यान्वयन गरेको, एक अर्कासँग विविध विषयहरूमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने निर्णय गरेको, लगायतका समाचारहरू अक्सर प्रकाशित हुने गर्छन् ।

अझ सर्वसाधारण, उपभोक्ता, नियामक निकाय, आदिलाई यस्ता निर्णयहरूको बारेमा सञ्चार माध्यम बाहेक अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी उपलब्ध हुनसक्ने अवस्था समेत छैन किनकि नेपालमा कुनै सङ्घले न आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ न नियामक निकायलाई आफ्नो बैठकको विवरण नै प्रदान गर्छ । मुलुकका विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रतिस्पर्धालाई कुण्ठित गर्ने व्यवसायीहरुबीचको मिलेमतोबारे सञ्चार माध्यम तथा नियामक निकायहरूको समेत न्यायोचित ध्यानाकर्षण नहुनुले समग्र नेपाली समाज नै यस विषयमा कति कम सजग तथा संवेदनशील छ भन्ने कुरा इङ्गित गर्छ ।

सङ्घहरूले के गर्न पाउँछन् ?
प्रतिस्पर्धा कानुनले सदस्यहरू र सङ्घको व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा कुनै प्रतिबन्ध लगाएको हुँदैन। सङ्घहरू प्रतिस्पर्धा बढाउने वा कम्तीमा प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणबाट तटस्थ गतिविधिमा संलग्न हुन पाउँछन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको उपभोक्ता संरक्षण गर्ने र प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्ने निकाय फेडरल ट्रेड कमिशनले सङ्घहरूले गर्न पाउने विभिन्न कार्यहरूको उदाहरण निम्नानुसार प्रदान गरेको छ:

– कानुन निर्माता वा नियामक निकायहरू समक्ष सामूहिकरुपमा पैरवी (लबिङ्ग) गर्ने र विभिन्न निकायहरूलाई निर्णय लिन आवश्यक सूचना तथा जानकारीहरू प्रदान गर्ने ।
– नयाँ कानुन एवं नियमहरूको बारेमा छलफल गर्ने र आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने ।
– आफ्नो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा विशेषज्ञको रूपमा अनुसन्धान गर्ने र विभिन्न सरोकारवालाहरू समक्ष प्रस्तुत हुने ।
– घटनाक्रम र व्यवसायसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्दै प्रसार गर्ने । तथापि, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा कम्तीमा तीन महिना पुरानो तथ्याङ्कहरू मात्र सङ्कलन र प्रसार गर्नुपर्ने ।
– साझा प्रशिक्षण तथा वृत्ति विकासका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने ।

सङ्घहरूले आफ्नो काम कारबाहीको दौरानमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
क. सङ्घको बैठक
सङ्घका गतिविधिहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सङ्घका बैठकहरू नै हुन् । जस्तै वार्षिक बैठक, कार्यकारी समिति बैठक, अन्य विषयगत समिति बैठक आदि । यस्ता बैठकहरूमा विभिन्न प्रतिस्पर्धीहरू एकै स्थानमा भेला भई एक अर्कालाई भेट्ने तथा संवाद गर्ने हुनाले जहिले पनि प्रतिस्पर्धा कानुन उल्लङ्घन हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । विशेष गरी चिया वा कफी ब्रेकको बेला वा बैठकको औपचारिक सत्र सुरु हुन भन्दा अघि र पछि हुने कुराकानीमा यस्तो जोखिम बढी रहन्छ ।

साथै, सङ्घको बैठकमा पेस गरिने एजेन्डाको विषय प्रतिस्पर्धा कानुन विपरीत हुने गरी जानीजानी वा अनजानमा तय गरिएको हुन सक्छ । जस्तै: सम्पूर्ण उद्योगलाई असर गर्ने गरी कुनै कच्चा पर्दाको मूल्यमा भएको वृद्धि । यस विषयमा सङ्घमा छलफल हुनु गैर कानुनी मानिन्छ किनकि त्यस छलफलमा मूल्य वृद्धिको असर न्यूनीकरण गर्न एक अर्काको योजना र रणनीति खुल्लमखुल्ला प्रकट गरिएको हुन सक्छ । साथै प्रतिस्पर्धीहरूको भविष्यको आचरणको सूचना समेत साटासाट हुन सक्छ । यस बाहेक एजेन्डाको विषय दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी वा अस्पष्ट रूपमा तय गरिँदा तथा पूर्व निर्धारण नगरिँदा पनि यस्ता समस्याहरू उब्जन सक्छन् ।

ख. सङ्घको प्रेस विज्ञप्ति, सदस्य न्यूजलेटर्स र सिफारिसहरू
व्यवसायिक संघहरुको अर्को महत्त्वपूर्ण गतिविधि आफ्ना सदस्यहरूलाई न्यूजलेटरहरू पठाउनु र सिफारिस एवं प्रेस विज्ञप्तिहरू प्रकाशन गर्नु हो । यी गतिविधिहरूले सदस्यहरूको बजार व्यवहारमा समन्वय ल्याउन सक्ने अवस्था आउने भएमा प्रतिस्पर्धा कानुन विपरीत हुन सक्छ । सङ्घहरूद्वारा जारी गरिने सिफारिसहरूमा विशेष गरी मूल्य सिफारिसहरू वा मूल्य निर्धारण विधिका सिफारिसहरू हुने गर्छन् ।

प्रतिस्पर्धा नियामकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुनै पनि सङ्घ आफ्ना सदस्यहरूको योग बाहेक अरू केही हैन । तसर्थ मूल्यहरू, मूल्य कम्पोनेन्टहरू र गणना विधिहरूको सम्बन्धमा सङ्घद्वारा जारी गरिएको सिफारिसहरूले प्रतिस्पर्धा कानुन मिच्ने देखिन्छ ।

विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन कानुनको सामान्य परिचय
सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिस्पर्धीहरूले बजारमा देखाउने व्यवहारको अनिश्चितता कम गर्न सक्ने गरी कुनै पनि जानकारी आदानप्रदान हुनुलाई प्रतिस्पर्धा कानुनको उल्लङ्घन मानिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका फेडरल ट्रेड कमिशन तथा डिपार्टमेन्ट फर जस्टिसले बजार प्रतिस्पर्धीहरुबीच मिलोमतो रोक्न जारी गरेको मार्गदर्शनले प्रतिस्पर्धीहरुबीचको समझदारीलाई स्वतः गैर कानुनी (इ–लिगल पर से) र सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक हुने (रुल अफ रिजन) भनि दुई दृष्टिले हेर्छ ।

केही समझदारीहरु स्वतः गैर कानुनी हुन्छन् जस्तैः मूल्य निर्धारण, उत्पादन निर्धारण, बजार बाँडफाँड, बोलकबोलमा समझदारी, आदि । रुल अफ रिजन आवश्यक हुने मुद्दाहरुमा समझदारीको प्रकृति, यसले प्रतिस्पर्धीहरूलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न रोक्न सक्ने सम्भावना, समझदारीले असर गर्ने बजारहरू, समझदारी गर्ने प्रतिस्पर्धीहरूले ओगट्ने बजारको अंश, यस समझदारीले प्रतिस्पर्धीहरुबीच अन्य समझदारी हुनबाट रोक्ने वा नरोक्ने, आदि कुराहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरिन्छ ।

संघ अन्तर्गत के कस्ता गतिविधिहरू कानून बमोजिम बर्जित छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न सामान्य आधारभूत सिद्धान्तको प्रयोग गर्न सकिन्छ । सामान्यतया संघको दायरा बाहिर प्रतिस्पर्धा कानूनको उल्लङ्घन मानिने गतिविधिहरू सङ्घको छाता भित्र गरिएमा पनि प्रतिस्पर्धा कानूनको उल्लङ्घन नै मानिन्छन् ।

अन्य मुलुकका केही प्रतिनिधि घटनाहरु
बजार प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने एवं प्रबर्धन गर्ने कुरालाई संसारभरि नै निकै महत्व दिइन्छ । तसर्थ, मिलोमतो गरी बजार मुल्य वा उत्पादनलाई प्रभावमा पार्ने वा अन्य कुनै अप्रत्यक्ष उपायहरुद्वारा प्रतिस्पर्धालाई कुण्ठित गर्ने कार्यहरुप्रति सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरु सजग तथा निकै कडा भएको धेरै उदाहरणहरु पाइन्छन् ।

उदाहरण १ : स्विडिस बैंकर्स संघले जारी गरेको सिफारिस प्रतिस्पर्धा कानुन विपरीत
सन् २०१४ अक्टोबरको सुरूमा स्वीडेनमा स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यावसायिक संङ्गठन स्विडिस बैंकर्स संघले आफ्ना सदस्यहरुलाई नयाँ सिफारिस जारी गर्दै ५० प्रतिशत भन्दा माथि कर्जा धितो सुरक्षण अनुपात (एलटीभी) भएका नयाँ कर्जाहरूको सो हदसम्म अनिवार्य परिशोधन गर्नुपर्ने शर्त राख्यो (स्विडनमा ऋणीहरुले घर कर्जामा ब्याजमात्र तिर्ने प्रचलन रहेको छ) ।

सन् २०१४ अक्टुबरमा स्विडिस प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण (एससीए) ले यस सम्बन्धमा अनुसन्धान शुरु ग¥यो । नोभेम्बर २०१४ को शुरुमा एससीएले आफ्नो प्रारम्भिक मूल्याङ्कन घोषणा गर्दै संघको परिशोधन सम्बन्धी सिफारिस स्विडिस प्रतिस्पर्धा कानुन र युरोपेली संघको कामकाजको सन्धि (टीएफईयु) विपरीत रहेको भन्यो । संघको सो सिफारिसले बैंकहरु आफ्ना लागि उक्त सिमा निर्धारण गर्न नसकेको कारणले कर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक महत्वपूर्ण उपकरण गुमाएको एससीएले जनाएको थियो।

साथै, यसले कर्जा बजारमा लक–ईन प्रभाव पैदा हुन सक्ने खतरा रहेको तथा उपभोक्ताहरुको लागि बैंक स्विच गर्न सक्ने क्षमता र प्रोत्साहनमा समेत कमी आउने अवस्था निम्त्याउन सक्ने भएको थियो । यी दुबै प्रभावले स्विडिस धितो कर्जा बजारमा कमजोर प्रतिस्पर्धाको लागि जोखिम पैदा गर्न सक्ने निष्कर्ष एससीएले निकालेको थियो । संघले गरेको सिफारिसले यसका सदस्यहरूले बजारमा सीमित तरिकाले व्यवहार गर्नुपर्ने हुनाले यसले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न सक्ने भएकोले प्रतिस्पर्धा नियमहरूको उल्लंघन भएको ठहर एससीएले गरेको थियो ।

प्रारम्भिक मूल्यांकनको घोषणापछि स्विडेस बैंकर्स संघले यस क्षेत्रमा नयाँ सिफारिसमा सबै काम बन्द गर्ने र अघिल्लो सिफारिसहरू फिर्ता लिने निर्णय गर्यो ।

उदाहरण २ : इटालियन एन्टिट्रस्ट प्राधिकरण (आईसीए) द्वारा इटालियन बैंर्कस संघको छानविन
सन् २०१७ अप्रिल महिनामा इटालियन एन्टिट्रस्ट प्राधिकरण (आईसीए) ले इटालियन बैंर्कस संघ (एबीआई) र एघार बैंकहरुविरुद्ध गरेको छानविनको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो । संघ र केही मुख्य सेवा प्रदायकहरुले नँया उपभोक्ता भुक्तानी प्रणाली (सेडा) को सेवा शुल्क निर्धारण विधि तथा कारोबार रणनीति स्थापना गर्ने उद्देश्य सहित एउटा अनौठो र जटिल सम्झौता गरेका थिए ।

उक्त नयाँ प्रणालीले त्यस बखत कायम रहेको प्रत्यक्ष डेबिट भुक्तानी प्रणाली (आरआईडी) लाई प्रतिस्थापित गरेको थियो । पुरानो प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा जाँदा खर्च घटाउने र प्रयोगकर्ताहरुलाई सहुलियत हुने उद्देश्य रहेको भएता पनि संघको छाताभित्र मुख्य सेवा प्रदायकहरुले गरेको सम्झौताले ग्राहकहरुले कुनै सहुलियत नपाउने भएका थिए । प्रतिस्पर्धामा प्रतिबन्ध लगाएको उक्त सम्झौता युरोपियन प्रतिस्पर्धा कानुन विपरीत रहेको आईसीएले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख ग¥यो । तथापि, छानविनकै क्रममा सेवा प्रदायकहरुले सेवाका लागि शूल्क निर्धारणको नयाँ प्रणाली प्रस्ताव गरे जसअनुसार प्रयोगकर्ताहरुले पहिला प्रस्ताव गरिएको भन्दा आधा मात्र शूल्क तिर्नुपर्ने भएको थियो ।

तसर्थ, प्राधिकरणले योे मुद्दामा आर्थिक रुपमा गम्भीर प्रकृतिको कानुन उल्लंघन नभएको र अनुसन्धानको क्रममा नै सुधार गरिएको कुरालाई ध्यानमा राखी जरिवाना नलगाउने निर्णय गरेको जनाएको थियो । यी केवल प्रतिनिधी घटनाहरु मात्र हुन् । अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया वा अन्य विकसित देशहरुमा मात्र नभई विश्वका कयौँ विकासशील र अविकसित राष्ट्रहरुमा समेत पटकपटक संघहरु अनुसन्धान र कारबाहीको घेरामा आएका छन् ।

प्रतिस्पर्धा प्रवर्धनका लागि नियामक निकायको भूमिका
प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्नको लागि नियामक निकायको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहन्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ मा यो जिम्मेवारी सोही ऐन अन्तर्गत गठन गरिएको प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण बोर्डलाई प्रदान गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित एधार सदस्यीय बोर्डमा विभिन्न तालुक मन्त्रालयकका प्रतिनिधी, व्यवसायिक संघका प्रतिनिधी र उपभोक्ता हकहितसँग सम्बन्धित संघ संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरु रहने व्यवस्था छ ।

ऐन विपरीत भएका काम कारबाही सम्बन्धी उजूरी बोर्ड वा नेपाल सरकारले तोकेको बजार संरक्षण अधिकृत समक्ष दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर, सो बोर्डको बैठक नियमित छैन र वार्षिक प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिएको छैन । वर्षाैँं निष्कृय रहेको बोर्डले केही वर्ष अघि गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमार्फत यस निकायको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन एक उच्च स्तरीय आयोगको आवश्यकता रहेको बताएको थियो । प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्नको लागि प्रभावकारी विशेष निकायको व्यवस्था नहुने बेलासम्म सम्बन्धित क्षेत्रगत नियामक निकायहरुले यो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसको पहिलो चरण भनेको सम्बन्धित निकायहरुले उपभोक्ता हितको साथै समग्र समाजको अग्रगमनको लागि समेत बजार प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य छ भन्ने कुरा मनन गर्नु हुनसक्छ । दोस्रो, क्षेत्रगत संघहरुको कामकारबाही तथा बैठक व्यवस्थापन गर्नको लागि विस्तृत मार्गदर्शन आवश्यक देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित संघहरुको व्यवस्थापनको भूमिका समेत धेरै महत्वपूर्ण देखिन्छ । तीन, संघहरुलाई आफ्नो कामकारबाही तथा बैठक सम्बन्धी विवरणहरु सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

अनि अन्तिममा, संघहरुको बैठकले बजार प्रतिस्पर्धामा प्रतिकुल असर गर्ने किसिमका निर्णयहरु गरेको खण्डमा नियमानुसार कारबाही गरी यस प्रकारको प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने समेत देखिन्छ । यससँगै जोडिएको अर्काे महत्वपूर्ण विषय हो संघहरुले कानुनीरुपमा गर्न पाउने अनि गर्दै आएका पैरवी अथवा लबिइङ्ग । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एउटा अध्ययनले संघहरुले गर्ने पैरवीबारे दुई वटा नौलो तथा महत्वपूर्ण आयामहरु पेश गरेको छ । एक, व्यावसायिक संघहरु अन्य सरोकारवालाहरुको तुलनामा बढी एकत्रित भएको हुनाले उनीहरुको नियामक निकाय तथा नियम निर्माताहरुसमक्ष बढी पहँुच हुन्छ ।

यस एसिमेट्रिक एक्सेसको कारणले गर्दा नियामक निकाय तथा नियम निर्माताहरुको सोच्ने तरिका क्रमशः व्यावसायिक संघहरुसँग बढी मिल्न जाने सम्भावना रहन्छ । यसलाई भनिन्छ बौद्धिक कब्जा (इन्टलेक्चुअल क्याप्चर) । तसर्थ, यी निकायहरुले बौद्धिक कब्जाको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै अन्य सरोकारवालाहरु – जस्तै बैंकिङ्ग क्षेत्रको हकमा ऋणीहरु, वास्तविक क्षेत्र, निक्षेपकर्ता, आदि – लाई पनि यथोचित समय तथा स्थान दिन प्रति सजग हुनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एउटा अध्ययनले प्रस्तुत गरेको अर्काे महत्वपूर्ण आयाम हो नियमनकारी कब्जा
(रेगुलेटोरी क्याप्चर) को जस अन्तर्गत संघहरुले नियामक निकाय तथा नीति निर्माताहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारी आफ्नो अनुकुल नियमहरु तर्जुमा गर्न वा सुपरिवेक्षण कमजोर बनाउँन सक्छन् । यस बारे सो अध्ययनमा संघ र पैरवी गर्ने विशेष संस्थाहरुले पैरवी गर्ने सिलसिलामा गरेका कार्यहरु तथा खर्च बारे अनि नियामक निकाय र नीति निर्माताहरुले संघ तथा पैरवी गर्ने विशेष संस्थाका अधिकारीहरुसँग गरेको भेटघाट बारे उच्च पारदर्शीता अपनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस बारे शुरु भईसकेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सम्बन्धमा केही उदाहरणहरु समेत पाउँन सकिन्छ । जस्तै, युरोपियन आयोग र युरोपियन संसदले नागरिक समाजको वर्षौंको कडा दबाबपछि नागरिकहरूको जानकारीका लागि ‘पारदर्शिता रजिष्टर’ सन् २००८ मा शुरु गरेको थियो । यसको उद्देश्य कुन समूह पैरवी गरिरहेका छन्, कुन मुद्दाहरूमा तिनीहरूले पैरवी गरिरहेका छन्, र कति पैसा खर्च गर्छन्, आदि विवरणहरु नागरिकहरुको जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नु हो ।

त्यसैगरी, सन् २०१३ को मध्यमा बेलायती कन्सर्वेटिभ्सका तर्फबाट २५ जना सदस्यहरुले युरोपेली संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । त्यस मध्ये ३ जना आर्थिक र मौद्रिक मामिला सम्बन्धी संसदीय समितिमा संलग्न थिए । यस समितिमा वित्तीय बजारको नियमनसँग सम्बन्धित विषयहरुको छलफल हुने गर्छ । यी सदस्यहरुले आफ्नो वेबसाइटमा लबिइङ् सम्पर्क रिपोर्टहरू तथा लबिसूची प्रकाशन गरेका थिए जसमा उनीहरूको विभिन्न वित्तीय उद्योग संगठनहरुसँगको बैठकहरू र सम्बन्धित सार्वजनिक मामिलाहरू बारे खुलासा समेत पाउन सकिन्छ ।

अन्त्यमा
विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) मा प्रवेशको क्रममा नेपालले अरू सदस्य राष्ट्रहरू र डब्ल्यूटीओसँग अनुकूल हुने गरी ३८ वटा कानुनहरू निर्माण वा परिमार्जन गर्ने सहमति जनाएको थियो । सोही प्रतिबद्धता बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ जारी गरेको हो । ऐन पारित भएको लामो समय वितिसक्दा पनि यसका व्यवस्थाहरूको पालना नभएको साथै व्यावसायिक समुदाय र नागरिक समाज समेतको यसमा ध्यान केन्द्रित नभएकोले यस अवधिमा अर्थतन्त्रले अर्बौँ मूल्य चुकाउनु परेको निश्चित प्रायः छ ।

यदि ऐनको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै नेपाली उद्योगी, व्यवसायी र यिनका सङ्घहरू अझै पनि प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधिमा संलग्न हुन्छन् भने अल्पकालमा केही इकोनोमिक रेन्ट कमाई लाभ लिन सके तापनि दीर्घकालमा सो कार्य प्रतिपादक हुने निश्चित छ । अतः प्रतिस्पर्धा कानुनलाई आत्मसात् गर्दै सबै व्यावसायिक सङ्घहरूले आफ्नो कामकारबाही व्यवस्थित गर्न आवश्यक मार्गदर्शन जारी गरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी मात्र नेपाली उद्योगहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न तथा उपभोक्ताहरूको समेत हित हुन सम्भव छ ।

शाह नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक र कार्की नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हुन् ।