नयाँदिल्ली – दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्य थप बलियो बनाउन नयाँ पहलको आवश्यकता औँल्याइएको छ। शुक्रबारदेखि यहाँ सुरु नेपाल–भारत आर्थिक सम्मेलनमा वक्ताहरूले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहकार्यलाई थप सक्रिय तुल्याउँदै द्विपक्षीय साझेदारीलाई व्यवहारमा लागू गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

सम्मेलनको  ‘क्षेत्रीय सहकार्य’ विषयक सत्रका वक्ताले दक्षिण एसियाली सहकार्य, लगानी, व्यापार, र पूर्वाधार विकासका अवसर तथा चुनौतीका विषयमा महत्वपूर्ण धारणा राखे। भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. लोकराज बरालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहकार्यमा कमी आएको र क्षेत्रीय संगठन कमजोर बनेको धारणा व्यक्त गरे।

‘सार्कले कुनै ठोस उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन भने विमस्टेकले पनि उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन। यद्यपि, विमस्टेकअन्तर्गत केही परियोजना पहिचान भए पनि अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ। नेपाल र भारतले क्षेत्रीय सहकार्यलाई बढावा दिनुपर्छ,’ उनले भने।

नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत मञ्जीभसिंह पुरीले दुई देशबीचको सहकार्यलाई राजनीति भन्दा पर गएर आर्थिक र सांस्कृतिक साझेदारीमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘नेपालका धार्मिकस्थल पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथ भारतका पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छन्। तर नेपालले यसलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन सकेको छैन,’ उनले भने।

पुरीले भारतले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र यसले दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्यमा थप टेवा पुग्ने बताए। उनले दुवै देशले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र हरित विकासका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

‘हामीले एकअर्काको राजनीति बुझेका छौँ। तर हाम्रा सहकार्य क्षेत्र पहिचानमा हामी कमजोर हुँदै गएका छौँ। नेपालले जलवायु परिवर्तन असर न्यूनीकरणको विषयमा पैरवी गर्दै आएकोमा भारतले पनि यसमा साथ दिनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘लगानी भित्र्याउनका लागि नेपालले विभिन्न खालका कोष पहिचान गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ। विश्वभरबाट नवीनतम स्रोत पहिचान र त्यसको प्रयोगमा नेपालले जोड दिनुपर्छ।’

भारतको वित्त मन्त्रालयका सल्लाहकार चञ्चल सी सरकारले अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणाली र डिजिटल पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘फाइनान्सियल इन्क्लुजन, स्टार्टअप र फिनटेक क्षेत्रका लागि दुई देशबीच सहकार्यका पर्याप्त सम्भावना छन्,’ उनले भने, ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि दुवै देशले धेरै काम गर्न बाँकी छ। खासगरी डिजिटल पूर्वाधार निर्माणका लागि सहकार्य आवश्यक छ। नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) र फिनटेकका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि पर्याप्त सम्भावना छन्। सहकार्यका लागि भारत सधैँ तयार छ।’ दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न पनि दुवै देशले अझ धेरै पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको धारणा थियो।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक उद्धव प्याकुरेलले नेपाल र भारतबीच खुला सीमाना रहेकामा यसलाई भारतले सैनिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको र नेपालले राजस्व तथा भन्सारसँग जोडेर हेर्ने गरेको बताए।

नेपालले भारतसँग स्थिर विनिमयदर कायम गरेको उल्लेख गर्दै प्याकुरेलले यसले दुई देशबीच आर्थिक सहकार्यको क्षेत्रमा कति गहिरो सम्बन्ध राख्दछ भन्ने पुष्टि गर्ने बताए। उनले सुपारी र केराउको अवैध व्यापारको विषय उठाउँदै यस्ता विषयलाई दुवै देशको सहकार्यबाट नियन्त्रण गर्न सकिने भए पनि त्यसको प्रयास हुन नसकेको बताए। दुई देशबीच व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सम्बन्धलाई बढावा दिनसके सुरक्षा चुनौती व्यवस्थापन गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ।

सम्मेलनको अर्को सत्रमा प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाले नेपाल र भारतबीचको समान उत्पादन र बजार संरचनालाई सहकार्यको आधार बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। जलविद्युत् विकासलाई क्षेत्रीय बजारमा जोड्दै संयुक्त प्रशारण प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले नयाँ आर्थिक करिडोर पहिचान र विकासमा जोड दिए।

‘सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपाल–भारतका युवा पुस्ताले प्रगति गरिरहेको छ, र यसलाई अझ प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ,’ लामाले भने।लगानी बोर्ड नेपालका सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जलविद्युत्, सूचना प्रविधि र धार्मिक पर्यटन क्षेत्र पहिचान गरिए पनि ती क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नभएको बताए। उनले धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भारतका लगानीकर्तालाई होटल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना औंल्याए।

धार्मिक पर्यटनको राम्रो सम्भावना रहेका नेपालका क्षेत्रमा भारतका लगानीकर्ताले होटल तथा अन्य पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए। भारतीय लगानीका अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती र एसआर सिक्स, माथिल्लो कर्णाली, डाबर नेपाललगायतका परियोजना नेपालमा अघि बढेको उनको भनाइ छ।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थानका उपकुलपति प्राध्यापक राकेश मोहन जोशीले सगरमाथादेखि सागरसम्मको आपूर्ति शृखंला तयार पार्न सक्नुपर्ने बताए। वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि निर्माण, सहज बजार पहुँच, गैरकर अवरोध हटाइनुपर्नेलगायतका विषयलाई दुवै देशले महत्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल–भारत आर्थिक सम्मेलनले दुई देशबीच आर्थिक सहकार्यलाई मजबुत बनाउँदै जलविद्युत्, डिजिटल पूर्वाधार, धार्मिक पर्यटन र युवा उद्यमशीलता जस्ता क्षेत्रमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। क्षेत्रीय सहकार्यलाई बलियो बनाउन दुवै देशले समान रूपले योगदान दिनुपर्छ भन्ने धारणा वक्ताहरूको साझा निष्कर्ष थियो।