काठमाडौं – यस वर्षको लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान आज मङ्गलबार सम्पन्न हुँदैछ । यसबीचमा सरकारी र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ विविध कार्यक्रम गरी यस अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । योबीचमा औपचारिक वा अनौपचारिक कार्यक्रम मात्रै होइन नेपालमा हिंसाको स्थितिबारे थुप्रै अध्ययन प्रतिवेदनसमेत प्रकाशन गरिएका छन् ।

त्यसमध्ये दलित महिला सङ्घ (फेडो) सँगको सहकार्यमा पङ्क्तिकारले पनि यसै अभियानलाई लक्षित गरी ‘जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसासम्बन्धी अध्ययन’ गरेको थियो । यो र अन्य निकायका प्रतिवेदन हेर्दा महिलामाथि हुने हिंसाको ‘मूल कारक’ नै परिवार रहेको थाहा हुन्छ ।

अध्ययनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र चालु आर्थिक वर्षका पछिल्ला तीन महिनामा देशभर भएका महिला तथा बालिकामाथिका हिंसाका अभिलेखको विश्लेषण गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग गरी तीनवटा संवैधानिक निकाय, नेपाल प्रहरी र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील छवटा सङ्घसंस्थाका अभिलेख (दस्तावेज समीक्षा) को विश्लेषण गरिएको छ । यसैगरी, काठमाडौँसहित सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गोरखापत्र दैनिक, कान्तिपुर दैनिक र अनलाइनखबर डटकमसहित १० वटा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित चार सय ५९ विषयवस्तुको विश्लेषण गरिएको थियो ।

तथ्यले यस्तो भन्छ
नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसाका लागि थुप्रै प्रतिवद्धता जनाएको छ । सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धिहरू, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी सन्धि महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी नेपालले सोअनुसारको दायित्व पूरा गर्ने अठोट गरेको देखिन्छ । सोहीअनुसार संविधानसभामार्फत निर्मित नेपालको संविधान (२०७२) ले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तअनुरूप विभेद्रहित, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधार तय गरेको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्री, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद् र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ भनेर सङ्कल्प गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न थुप्रै राज्य संयन्त्रहरू क्रियाशील छन् भने त्यसमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि सहकार्य गरिरहेकै छन । तथ्यले भने यी प्रयासहरू परिणाममुखी र प्रभावकारी हुन नसकेको देखाउँछन् ।

नेपाल सरकारकै अभिलेख (नेपाल प्रहरी) मा गत आर्थिक वर्ष र चालु आवका पछिल्ला दुई महिना गरी २४ हजारभन्दा बढी हिंसाका घटना भएका छन् । यसबाट ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला र करिब ११ प्रतिशतभन्दा बढी बालिका पीडित भएकी छन् । यसभित्र पनि सबैभन्दा बढी ३३ दशमलव ६५ प्रतिशत मधेशी महिला र ३४ दशमलव ७१ प्रतिशत जनजाति बालिकाले विभिन्न प्रकारका हिंसाको सामना गर्नुपरेको देखियो ।

यस्तै, आदिवासी जनजाति महिला २२ दशमलव ३२ प्रतिशत, क्षेत्री समुदायका महिला १६ दशमलव ५८ र बालिका १९ दशमलव ८७, मधेशी बालिका १५ दशमलव ६२, दलित महिला ११ दशमलव ५४ र बालिका १९ दशमलव ४४ तथा अन्यतर्फ ११ दशमलव ११ महिला र ३ दशमलव ८५ प्रतिशत बालिका हिंसामा परेको देखियो । यसमा घरेलु हिंसाबाट ८९ दशमलव ४७ प्रतिशत महिला पीडित भएकी छन् । यस्तै घरेलु हिंसाका कारण कर्तव्य ज्यान (हत्या/मृत्यु) भएका ८९ मध्ये महिला ६९, पुरुष १४, बालिका दुई र बालक चार जना छन् । बलात्कारका कारण दुई हजार नौ सय २६ महिला तथा बालिका बलात्कृत भएकी छन् । यसमा महिला ९एक हजार ८६० भन्दा बालिका ९ एक हजार आठ सय ३९० बढी छन् । यस्तैे बाल यौन दुरुपयोगमा पनि ९९ दशमलव १७ प्रतिशत बालिका ९चार सय ७९० नै छन् ।

महिला तथा बालिकाहरू सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाबाट प्रताडित हुने गरेको सबैजसो निकायको अभिलेखमा देखियो । नेपाल प्रहरीको विवरणअनुसार हिंसा हुने क्षेत्रमा घरेलु हिंसा (८२.२३ प्रतिशत) , बलात्कार (१२.१६ प्रतिशत), बलात्कारको प्रयास (२.१२ प्रतिशत), बाल यौन दुरुपयोग (दुई प्रतिशत), त्यसपछि क्रमशः घरेलु हिंसाका कारण कर्तव्य ज्यान, अपहरण गरी बलात्कार, बालविवाह, जातीय छुवाछुत, बोक्सीको आरोपलगायत छन् ।

बालिकाले बढी हिंसा भोग्ने क्षेत्रमा बलात्कार (६२.८५ प्रतिशत), अपहरण गरी बलात्कारका ६४ घटनामा ५६ बालिका (८७.५ प्रतिशत), बलात्कार गरी हत्यामा ५ मा ४, मानव बेचबिखन गरी बलात्कारमा (८५ प्रतिशत), बाल यौन दुरुपयोगमा (९९ प्रतिशत) रहेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकारमा अभिलेखन भएका कुल २६८ घटनामध्ये २९ दशमलव १०, राष्ट्रिय महिला आयोगमा ९३२ मध्ये ५२, फेडोमा २५९ घटनामध्ये ३९।७६, महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालमा १३९७ मध्ये ६५ र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मा अभिलेखन भएका नौ हजार १४२ घटनामध्ये ६९ प्रतिशत ८८ प्रतिशत घटना घरेलु हिंसा तथा महिला हिंसासँग सम्बन्धित छन् । दलित महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाको कुरा गर्दा नेपाल प्रहरीको विवरणमा हिंसापीडित दलित महिलाको कुल सङ्ख्या ११ दशमलव ५४ प्रतिशत ९२,२२१० छ । हिंसापीडित दलित समुदायका बालिकाको सङ्ख्या १९ दशमलव ४४ प्रतिशत छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगमा अभिलेख भएका घटनामध्ये ११ दशमलव ३४ प्रतिशत दलित महिलासँग सम्बन्धित छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगमा दर्ता भएका ५८ घटनामध्ये ४६ दशमलव ५५ प्रतिशत घटना महिलामाथि हुने हिंसासँग सम्बन्धित छन् । ओरेक नेपालको अभिलेखअनुसार त हिंसापीडित महिलामा दलित महिलाको सङ्ख्या २७ प्रतिशत छ । इन्सेकको अभिलेखमा पनि दोस्रो बढी हिंसामा पर्ने महिलामा दलित छन् । अभिलेखमा सबैभन्दा बढी २६ प्रतिशत आदिवासी जनजाति महिला हिंसामा पर्दा दलित महिला २२ दशमलव ५८ प्रतिशत पीडित भएकी छन् । अन्य निकायको अभिलेखमा पनि करिब यस्तै अवस्था देखिन्छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले दलित महिला अत्यधिक हिंसामा पर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

यस्तै, प्रहरीको अभिलेखमा सबैभन्दा बढी हिंसा हुने प्रदेशमा मधेश (३१.५३ प्रतिशत) छ भने कम हिंसा हुनेमा गण्डकी (३.६८ प्रतिशत) रहेको छ । लुम्बिनीमा १६ दशमलव ८८, काठमाडौं उपत्यकामा १४ दशमलव ४३, कोशीमा ११ दशमलव १५, बागमतीमा आठ दशमलव ८७, सुदूरपश्चिममा सात दशमलव ५५ र कर्णाली प्रदेशमा पाँच दशमलव ८६ प्रतिशत हिंसाका घटना अभिलेख भएको पाइयो । महिला आयोगमा भने बागमती प्रदेश (९१.३२ प्रतिशत), फेडोको तथ्याङ्कमा लुम्बिनी प्रदेशमा (३४.९३ प्रतिशत) मा बढी हिंसाका घटना अभिलेखन भएका छन् ।

मिडिया औपचारिकतामै सीमित
समाजमा जघन्य अपराध भइरहँदा मिडिया भने सामान्य औपचारिक तथा भाषणजन्य विषयमै रुमल्लिरहेका देखिन्छन् । अध्ययनमा अघिल्लो वर्ष महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानलाई लक्षित गरी १० वटा सञ्चारमाध्यमका ४५९ विषयवस्तुको विश्लेषण गरिएको थियो । तीमध्ये महिला तथा बालबालिकाका समस्या र सफलतासँग जोडिएका विषयवस्तु ३७ र जानकारीमूलक तथा भाषणजन्य विषय १८ प्रतिशत छन् । यी दुवैको प्रकृति उस्तै भएकाले करिब ५५ प्रतिशत विषय औपचारिक घटनाक्रम र गतिविधिमा आधारित रहेका पाइयो । यसबाहेक, घरेलु हिंसाजन्य गतिविधिका २०, विभेद तथा जातीय विषय ११, हत्या, मृत्यु, पक्राउजन्य विषय नौ, मानव बेचबिखन तथा पक्राउ तीन र बलात्कार, बलात्कार प्रयास तथा पक्राउसँग सम्बन्धित २ प्रतिशत समाचारहरू प्रकाशन भएका देखिए ।

सरोकारवालाको चिन्ता

सबैजसो अध्ययनले महिला हिंसाको मूलस्रोत नै परिवार हो भन्ने देखाएपछि सरोकार भएकाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली अधिकांश महिला र बालिका घरमै सुरक्षित नहुने अवस्थाले सबैलाई गिज्याइरहेको बताउँछिन् । उनी हिंसा शक्ति, सामथ्र्य, संरचनागत व्यवस्था र पितृसत्तात्मक सोचको उपज भएकाले हरेक व्यक्ति यसका विरुद्ध जागरुक हुनुपर्ने धारणा राख्छिन् । ‘हिंसा संरचनात्मक सांस्कृतिक विभेद्सँग जोडिएको छ । यसबाट कुनै समुदाय र क्षेत्रका महिला तथा बालिका अलग छैनन् । अभिलेखमा आउने, उजुरी गर्ने भनेको त कुनै पनि हिसाबले घटना दबाउन नसकेपछि मात्रै हो । महिलाले हिंसाको प्रतिकार गर्नु भनेको घर छोड्नु हो, घर छोडेपछि कहाँ जाने भन्ने डरले धेरै घटना बाहिर आउँदैनन् । अब हिंसाको मूल स्रोतका रुपमा रहेको परिवारलक्षित गतिविधिमा जोड दिनुपर्ने देखियो’, अध्यक्ष पराजुली भन्छिन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा हिंसा न्यूनीकरणका लागि थुप्रै प्रयास भए पनि सामाजिक र पारिवारिक रूपमा जकडिएर रहेको गलत सोच र संस्कारले समस्या सिर्जना गरिरहेको बताउँछन् । यसका लागि अब हिंसाको अवस्था विश्लेषण गरी सबैले मर्यादित र सम्मापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘आमनागरिकको सुरक्षाको प्रमुख दायित्व भएको सरकार र सरकारी निकायको भएकाले यसमा सबैलाई समेटेर सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी हिंसा न्यूनीकरणका कदमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ’, अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गाना विभिन्न अध्ययनले देखाएका हिंसासम्बन्धी तथ्य र निष्कर्षअनुसार सबै निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । पछिल्लो समय वैवाहिक बलात्कार, बालिकामाथि बलात्कार र कार्यस्थलमा हुने हिंसाका सम्बन्धमा पनि आवश्यक अध्ययन गरी सोअनुसार क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न उनको आग्रह छ । अध्ययनका क्रममा ओरेक नेपालका अध्यक्ष सविता पोखरेल भन्छिन्,’सामाजिक रूपमा रहेको संरचनागत विभेदकारी दृष्टिकोण नफेरिँदा महिलाहरू प्रताडित हुनुपरिरहेको छ । नागरिक तहमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारले हिंसाका घटना बढिरहेकाले तिनको न्यूनीकरणका लागि व्यक्ति र परिवारलाई लक्षित गरी बृहत् अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ ।’

फेडोका संस्थापक दुर्गा शोव नेपालमा सबैभन्दा बढी कुन समुदाय र क्षेत्रका महिला हिंसामा पर्छन् भनेर अहिले पनि व्यवस्थित अध्ययन हुन नसकेकाले हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न नसकिएको बताउछिन् । ‘अध्ययनले महिलामा मधेशी, बालिकामा जनजाति, क्षेत्रगत हिसाबले मधेश र थोरै जनसङ्ख्या भएर पनि धेरै हिंसामा पर्ने भनेर दलित महिला तथा बालिकालाई देखाउँछ । हरेलु हिंसाबाट धेरै पीडित भइरहेको अध्ययनले देखाउँछन् तर तथ्य एकातिर, समस्या सम्बोधनका लागि हुने क्रियाकलाप अर्कैतिर केन्द्रित भइरहेका छन्’, उनी भन्छन्,’ यसो हुँदा समस्या कायमै छ । अब समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति, रणनीति, बजेट र कार्यक्रम तय गर्नुप¥यो ।’

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मीना पौडेल पनि अब एकीकृत रूपमा सबैजसो अध्ययनले औँल्याएका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने र त्यसमा आफ्नो मन्त्रालयले आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताउछन् । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले आवाजविहीनको आवाज भनिएको सञ्चाल क्षेत्रले महिला तथा बालिका हिंसाका मुद्दालाई औपचारिकतामा सीमित नराखी विधागत पत्रकारिताको महत्वपूर्ण पक्ष बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘विधागत पत्रकारिताको अभ्यास नहुँदा मिडियाका धेरैजसो विषयवस्तु घटनामा आधारित छन् । अब सञ्चारगृह आफैँ र अन्य सरोकारवाला निकायसमेतको सहकार्यमा समावेशी विषयवस्तुको उठानका लागि लगानी बढाउनुपर्छ ।’