बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कासन गर्ने विकास ऋणपत्रको ब्याजदर हालसम्मकै उच्च भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता तथा कर्जा लगानी योग्य रकम अभावको असरले विकास ऋणपत्रको ब्याजदर पनि बढेको हो ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा विस्तार भएको उच्च लगानीका कारण बढेको वित्तीय क्षेत्रको तरलता अभावको समस्याले समग्र वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदर बढाएको छ । बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था समेत नभएपछि ऋणको माग कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा नै ब्याजदर बढाएको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले आक्रामक रुपमा लगानी गरेको कर्जाले आयात र उपभोग मात्र बढायो । त्यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ निक्षेप नआउँदा कर्जाको माग नघटेपछि ब्याजदर बढाएर निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा नै सुरु गरे । बैंकहरुले नै ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्यो । त्यतीमात्र नभई चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवर्षिक समीक्षा मार्फत बैंकदर नै ७ प्रतिशत पुर्यायो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक दर नै बढाएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण पनि बढेको ब्याजदरमा नै उठाउन मन्जुर भएको देखिन्छ । सरकारले तरलता अभाव भएको अवस्थालाइ मध्यनजर गर्दै अन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्ने औजारको ब्याजदर पनि बढेको हो ।

विकास ऋणपत्रको ब्यादर बोलकबोल मार्फत निर्धारण हुने भएपनि ब्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको हो । यसभन्दा अघि जेठ २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कासन गरेको १५ अर्ब रुपैयाँ बरावरको विकास ऋणपत्रमा ५१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बरावरको आवेदन परेको थियो । ४ वर्ष अवधिमा परिपक्क हुने सो ऋणपत्रको कट अफ रेट ९.२० प्रतिशत कायम भएको छ । यो कट अफ रेट २०७० साल यताकै उच्च हो ।

मंगलबार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विकास ऋणपत्र २०८४’ नामक ५ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ बरावरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्दै छ । सो ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, संगठित संस्था र नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट भने विगतमा विकास ऋणपत्र खरीदमा खासै चासो देखाएको देखिँदैन ।

अर्धबार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी हुने उक्त ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोल मार्फत निर्धारण हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो ऋणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन दिने सकिने छ । ऋणपत्रमा प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी रुपमा सहभागी हुन सकिने छ । प्रतिस्पर्धीको लागि ८५ प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब ७५ करोड र अप्रतिस्पर्धीको लागि १५ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुटयाईएको छ ।

निश्चित ब्याजदर दिई सरकारले देशभित्रै ऋण संकलन गरेर आफ्ना विभिन्न योजनाका लागि स्रोत जुटाउन ऋणपत्र तथा बचतपत्रलाई माध्यमका रुपमा पटक पटक प्रयोग गर्ने गरेको छ ।