काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने भएका छन् । ट्रंक र डेडिकेटेड लाईनको बक्यौताको विषय पेचिलो बन्दै गएपछि घिसिङले आज २ बजे पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेका हुन् ।

नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै बक्यौता उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर जानकारी गराइसकेका छन् ।

घिसिङले पटक–पटक उद्योगीसँगको बक्यौता रकम उठाएर छाड्ने बताउँदै आएका थिए । प्राधिकरणको बिल नै अन्तिम भएको र बिलबाहेकको रकम उठाउन मन्त्रीपरिषद्को निर्णय चाहिने उनको भनाई थियो । उनको चाहनाअनुरुप नै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन मान्ने निर्णय गर्यो ।

लाल आयोगमा उद्योगीले विद्युत बालेको प्रमाण प्राधिकरणले दिने र प्रमाणअनुसार उद्योगीले प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, प्राधिकरणले आफुसँगको प्रमाण मेटिइसकेको बताउँदै आइरहेको छ । यस्तै उद्योगी भने विद्युत खपत गरेको प्रमाण आफूहरुलाई चाहिने बताउँदै आएका छन् । अन्यथा, प्राधिकरणबाट आएको बिलको भुक्तानी नगर्ने उनीहरुको अठोट छ ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले तत्काल उद्योगको लाइन जोड्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रमाणका आधारमा बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र विदुत प्राधिकरणलाई प्रतिवादी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

तर, सर्वोच्चले यो रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन मानेन । यससँगै मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।