काठमाडौं – सरकारी अस्पताललाई विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिन भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सक्रियता देखाएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८ मा भएको सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीले पाउने विद्युत् महसुल छुटको व्यवस्था लागू गराउन मन्त्री पौडेलले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् ।

यस निर्णयले सरकारी अस्पतालहरूमा ठुलो रकम बचत हुने र त्यसलाई स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्थापनमा खर्च गर्नसमेत मन्त्री पौडेलले भनेका छन् । मन्त्री पौडेलको निर्णयपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समयमै महसुल भुक्तान गरेर छुट सुविधा लिन मातहतका संस्थाहरूमा पत्राचार गरेको छ ।

समयमै महसुल भुक्तानी नहुँदा एकातिर लाइन काट्नेसम्मको समस्या हुने र जरिवानासमेत उच्च हुने तर २० दिनभित्रै भुक्तानी हुँदा ठुलो रकम बचत हुने भए पछि यस व्यवस्था मिलाउन निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले यससम्बन्धी सबै स्वास्थ्य संस्थामा पत्राचार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । यस व्यवस्था पूर्ण लागु भएमा सरकारी अस्पतालको सेवा विस्तारमा थप श्रोत व्यवस्था हुने देखिन्छ ।

प्राधिकरणले गरेको छुटको व्यवस्था अधिकांश सरकारी अस्पतालले लिन नसकिरहेका बेला मन्त्री पौडेलले यसका लागि सक्रियता देखाए पछि सङ्घीय राजधानी काठमाडौंको कान्ति बाल अस्पतालले २० प्रतिशत महसुल छुट पाएको हो ।

यस अस्पतालले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँसम्म यस व्यवस्थाअनुसार बचत गर्न सक्ने मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।