काठमाडौं – नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच सक्ता साझेदारीको सम्झौतासँगै बनेको शक्तिशाली सरकारको १०० दिन नाघेको छ । असार १७ गते राती चपलीहाइटमा भएको गोप्य सम्झौतासँगै कांग्रेसको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । तर, १०० दिन वित्दा समेत सरकारले ठूलो प्रगती गर्न नसकेको हो ।

असार ३० गते वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिबाट सपथग्रहण गरेका थिए । यस्तै, यो सरकारले साउन ७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको थियो । विश्वासको मत लिनेक्रममा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले सरकारको मूख्य ध्यान नै अर्थतन्त्रको सूचक सुधारतर्फ केन्द्रीत हुने उद्घोष गरेका थिए ।

दुई ठूला राजनीतिक दलको मिलेमतोमा सत्ता समिकरण बन्ने सूचना पाएलगत्तै बढ्न थालेको शेयर बजारलाई नै वर्तमान सरकारले सफलताको सूचक मानेको थियो । सरकार गठन हुनुअघि २ हजार अंकको बिन्दुमा रहेको शेयर बजार परिसूचक बढेर ३ हजार अंक पनि पुगेको थियो । तर, त्यसयता भने निरन्तर शेयर बजार परिसूचक घट्दोक्रममा छ ।

विश्वासको मत लिनेक्रममा शेयर बजारजस्तै समग्र अर्थतन्त्रका सूचक चलायमान बनाउने दाबी प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । तर, घोषणाअनुसार अर्थतन्त्रका सूचक सुधार गर्नतर्फ यो सरकारको ध्यान पुगेको छैन । यस्तै, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पदभार ग्रहण गर्दै ठेकेदारहरुको अर्बौ भुक्तानी दसैं अघि नै दिने दाबी गरेका थिए ।

तर, अर्थमन्त्रीको दाबी विपरित ठेकेदारहरुले अझै पनि अर्बौ रुपैयाँको बक्यौता पाएका छैनन् । यसबाहेक, कोरोना बीमाको बाँकी भुक्तानी समेत दिने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई थियो । तर, यो घोषणा पनि अन्य घोषणाजस्तै घोषणामा नै सिमित बन्यो । यसबाहेक, अन्य क्षेत्रका कैयौं काम लथालिंग अवस्थामा छन् । जसलाई सरकारले सत्ता राजनीति सुरु भएलगत्तै सुधार गर्ने दाबी गरेको थियो ।

दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार बनेपछि उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढ्ने र बजार चलायमान बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यो अपेक्षा समेत पुरा हुन सकेन । जसकारण, घट्दो बैंकको ब्याजदरका बाबजुद बजारमा लगानी बढ्न सकेको छैन । फलस्वरुपः बैंकहरुमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यस्तै, चालू खाता बढेपनि विकास खर्च बढ्न सकेको छैन भने चालू वर्षको ३ महिनासम्मको अवधिमा बजेट खाता ७६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घाटामा छ ।

यस्तै गत वर्षदेखि खाली रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया टुंगो लाग्न सकेको छैन । जबकी, राजश्व बढाउने लक्ष्य सुरुमा नै सरकारले लिएपनि अहिलेसम्म बढ्न सकेको छैन । सरकार गठनभएयता सरकारको सिंगो संरचना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई तह लगाउन केन्द्रीत बन्दा अर्थतन्त्रको सूचक सुधार गर्न नसकेको हो ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस समेत लामिछानेलाई तह लगाउने होडमा छ । एमालेसँगै कांग्रेसको सम्पूर्ण ध्यान समेत रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि नै छ । जसकारण, सरकार गठन भएको लामो सयम वितिसक्दा पनि दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकारले अर्थतन्त्रमा सकरात्मक सुधार गर्न सकेको छैन ।