काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘डिजिटल कारोबार’लाई प्रोत्साहनको नीति बनाएपनि महँगो शुल्कका कारण प्रयोगकर्ता प्रताडित बन्न थालेका छन् । सेवा लिएबापत शुल्क तिर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता भएपनि महँगो शुल्कका कारण प्रयोगकर्ताको खल्ती छिट्टै रित्तिने स्थिती सृजना भएको छ ।

मोबाइलबाट डिजिटलरुपमा भुक्तानी गर्दा यसपनि सुरुदेखि १० रुपैयाँ शुल्क लाग्दै आइरहेको थियो । यसमा नेपाल सरकारले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर थपेपछि भने झनै महँगो बनेको छ । ‘पर्सन टु पर्सन’मा ५ रुपैयाँको कारोबार गर्दा पनि ११.३० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ ।

यसबाट कसैले दैनिक रुपमा ५ वटा कारोबार गर्छ भने प्रति कारोबार ११.३० रुपैयाँका दरले ५६ रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च लाग्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा प्रविधि भित्रदै जाँदा नेपालका बैंकहरूले डिजिटल बैंकिङ्गमा ठूलो उपलब्धी पनि हाँसिल गरेका छन् । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिजिटल भुक्तानीमा जोड दिने भने तापनि डिजिटल भुक्तनाीमा लिएको शुल्क महँगो भएको कतिपयको बुझाई छ ।

लामो समयदेखि डिजिटलमाध्यमबाट भु्क्तानी गरिरहेका प्रयोगकर्ताहरु कारोबार शुल्क महँगो भएको बताउन थालेका छन् । ‘म लामो सयमदेखि बैंकसँग आवद्ध भएर काम गर्दै आएको छु । मैले लगभग नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको सुरुवात भएदेखि नै डिजिटल कारोबार गदै आएको छु,’ ती सेवाग्राहीले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘तर मलाई बैंकले लिने शुल्क र त्यसमाथि लाग्ने भ्याट चित्त बुझेको छैन ।’

पुर्नबिचार गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको दाबी
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले डिजिटल कारोबारलाई निश्चित ‘ट्रान्जेक्सन’लाई कम शुल्कमा भने गराउन सक्ने बताए । उनले केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालासँग यसबारे छलफल गर्ने बताउँदै भने, ‘कुनै निश्चित कारोबारलाई कम कष्टमा लागतमा गराउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबबाट हामीले सोच्न सक्छौं ।’ बैंकमा जाने आउने सहितको कष्ट जोड्ने हो भने डिजिटल कारोबार नै सस्तो पर्न आउने केन्द्रीय बैंकको आँकलन छ ।

नेपाल सरकारले नै लगाएको १३ प्रतिशतको भ्याटमा भने केन्द्रीय बैंकले चलाउन मिल्दैन । तर, बैंकहरुले लिन अतिरिक्त शुल्कमा भने राष्ट्र बैंकले घटाउन सक्छ । संसददेखि सरकारले समेत डिजिटल भुक्तानीको शुल्क महँगो भएको भन्दै पुनविचार गर्न पर्ने आवाज जोडतोडले उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र समेत साना–साना कारोबारका लागि डिजिटल बैंकिङ्गको शुल्क महंगो भएको स्वीकार्छन् । यद्यपी, कुनैपनि सेवा निशुल्क नपाइने भएकाले डिजिटल बैंकिङ्ग निशुल्क गर्ने विषय उठाउन नहुँने उनको भनाई छ ।

‘कुनैपनि सेवा सित्तैमा प्रयोग गर्न पाइदैन । निशुल्क कुनै सेवा प्रयोग गर्यो भने त्यो सेवाको सस्टेनेबलिटीमाथि नै प्रश्न उठ्छ,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘विद्युतीय कारोबारको पूर्वाधार निर्माता र सञ्चालक कम्पनीहरुको अस्तित्व जोगाइराख्न समेत निश्चित शुल्क लिनुपर्छ ।’

याे पनि :