काठमाडौं – सामान्यतया नेपालमा मनसुनी समय जेठदेखि भदौसम्म हो । असोज लागेपछि पनि मनसुनी प्रभाव रहेपनि बर्खे झरी पर्दैन । तर, यसपटक मध्य असोज लागिसकेपछि पनि साउने झरीभन्दा ठुलो पानी पर्‍यो । बंगालको खाडीबाट आएको मनसुनी हावाले नेपालभर दुई दिन लगातार पानी पर्‍यो र सबैजसो क्षेत्रमा तहसनहस पार्यो।

असार साउनमा पर्ने पानीले नै नेपालमा कमजोर संरचनामा भौतिक पूर्वाधारको वास्तविकता देखाइदिन्छ। अझ असोज ११ र १२ गते निरन्तर परेको जस्तो पानीले नेपालका सबैजसो भौतिक पूर्वाधारका संरचना तहसनहस नपार्ने कुरै भएन । यस पटकको भीषण वर्षाले देशभरको सडक सञ्जाल, पुल, खानेपानी, सिँचाई, कृषि र ऊर्जा क्षेत्र क्षतविक्षत नै बनायो ।

सरकारले हिसाबमा राखेको ५ क्षेत्रमध्ये ऊर्जा र कृषिमा बीमा छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सम्बन्धीत कम्पनीले नै बीमा गर्छन र कृषि क्षेत्रमा कृषकले नै गर्छन् । तर, यसबाहेक खानेपानी, सिँचाइ र सडक तथा पुलमा बीमा गरिएको छैन । किनकी, यो सरकारी दायित्वमा आउँछ । र आफ्नो दायित्वमा आउने सम्पत्तिको बीमा गर्नतर्फ सरकारको कुनै चासो छैन । फलस्वरुपः वर्षेनी आउने बाढी र पहिरोले अर्बौँ लागतमा बनेका सरकारी भौतिक संरचना तहसनहस पार्छ र ठुलो क्षति पुर्‍याउँछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाबाट फर्केर सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सडक मार्गमा थोरैमा पनि साढे २ अर्बको क्षति पुगेको छ । यस्तै, खाने पानीमा साढे ३ अर्ब र सिँचाइमा न्यूनतम १ अर्बको क्षति भएको ऊर्जा र कृषिमा पनि ठुलो क्षति भए पनि यो क्षेत्र बीमाको दायरामा छ । सोहीकारण, यी दुई क्षेत्रबाहेक वर्षेनी नेपालले अर्बौँ रुपैयाँको क्षति बेहोर्छ । जबकि, यी क्षेत्रमा बीमा गर्नुपर्नेमा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । 

उक्साउने सरकार, आफ्नै सम्पत्तिको गर्दैन बीमा
सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ लगायत क्षेत्रमा बीमा नहुने गरेको बीमा प्राधिकरण बताउँछ । जसकारण, सरकारले यी क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका समस्या र क्षती आउँदा मर्मत सम्भारमा आफ्नै खल्तीबाट पैसा खन्याउनुपर्छ । प्राधिकरणका निर्देशक सुशील देव सुवेदी बीमा नहुँदा सडक, पुल, खानेपानी र सिँचाइ लगायत क्षेत्रमा हुने क्षतिमा आफ्नै कोषबाट रकम खन्याउनु परिरहेको छ।

‘सरकारले अब पनि नबुझे कहिले बुझ्ने ? सरकारले बीमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मनन गरेको भए सरकारी फण्डबाट खर्च गर्नुपर्दैन थियो,’ सुवेदीले भने, ‘सरकार, सरकारमा बस्ने अधिकारीहरू, सरकारका नेतृत्व कर्ताहरूलाई सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले मनन गर्नुपर्छ ।’ सरकारले बारम्बार यस्तो विपद्मा खर्च बेहोरिरहँदै गर्दा आर्थिक नोक्सानी खेपिरहनुपर्छ ।

‘यदि बीमा गर्ने हो भने त्यो रकम बचत हुन्छ र त्यो पैसालाई हामीले पूर्वाधारहरूमा लगाउन सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘पुलहरू बनाउँदा बीमा गर्नै पर्ने सरकारी नीति छ । तर, जब काम सकिएपछि बीमा नगर्दा हुने खालको सरकारी नीतिमा बीमा नियामकहरूको पनि चित्त बुझाई छैन ।’ त्यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सुनील वल्लभ पन्तले ठुलो क्षति होला भन्ने कुरा सरकारले मनन नगरेको कारण अहिले आफैले खर्च गर्नुपरेको बताउँछन् ।

उनी भन्छिन्,‘हालै भएको ठुलो क्षतिले सरकारको ठुलो धनजनको क्षति भयो पुल, बाँकी सम्पत्तिहरू मर्मत र निर्माणको लागि ठुलो रकम लाग्ने भएको छ जसको कारण सरकारले बेलामा नै बीमा गरेको भए यस्तो आर्थिक विपद् आफूले मात्र भोग्नु पर्दैन थियो ।’ यस्ता ठुला संरचनाको प्रिमियम तिर्न गाह्रो हुने हुँदा जोखिमको लागि भनेर सरकारले जोगाएर राख्न खोजेको पनि हुन् सक्छ तर राज्यले क्षति कम बेहोर्न सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नु उपयुक्त रहेको उनको बुझाई छ ।

यस्तै बीमा क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकका रमेशकुमार भट्टराई भौतिक पूर्वाधारको बीमा गर्नुपर्ने बताउँछन् । सडक र पुल लगायतको बीमा गर्दा त्यसमा आउने जोखिमको सरकारमाथि पर्ने भार घट्ने बताउँछन् । तर सरकारसँग पूर्वाधारको बीमा गर्ने रकम नभएको उनको भनाई छ । ‘पुल र सडक लगायतका विभिन्न क्षेत्रका पूर्वाधारको बीमा गर्नुपर्ने हो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘अर्बौ वा करोडौं रुपैयाँ लागतका ती संरचनाको बीमा गर्नुपर्छ । यसो गर्दा सरकारलाई पर्ने भार घट्छ ।’ बमिा नगरिएका आयोजनामा बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याउँदा सरकारलाई दोहोरो लागत पर्छ ।