काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाई गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८० माथि संशोधन गर्दै विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँ जरिवाना हुने जनाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही वा सजाय भएमा र त्यस्तो सजाय उक्त संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम कारबाहीको कारणले भएको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुन वा संस्थाको विनियमावली बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘तर, सूचक संस्थाले उक्त कारबाही नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गरी त्यसरी कारबाही नगर्ने संस्थाको संचालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार १० लाख देखि ५ करोड सम्मको जरिवाना वा पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सक्नेछ ।’ केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी सर्कुलरमा भनिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकद्वारा शंकास्पद कारोबार गर्ने प्रयास र निजको शंकास्पद गतिविधिको समेत पहिचान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । केन्द्रीय बैंकले वास्तविक धनी पहिचान गर्दा ग्राहक संस्थाले सम्बन्धित दर्ता गर्ने निकायलाई बुझाएको अद्यावधिक वास्तविक धनीको विवरण लिने, ग्राहकबाट सूचना लिने वा स्व–घोषणा गर्न लगाउने, सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध सूचना ग्रहण गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध सूचनाहरुको विश्लेषण गर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम राखिएको अभिलेखबाट सूचना लिने र व्यावसायिक रुपमा उपलब्ध तथ्याङ्क लिने, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय संस्था वा अन्य निकायहरुबाट सूचना माग गर्नुपर्ने बताएको छ ।