बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका लागि मंगलबारलाई पेसी तोकिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीले आइतबधार दर्ता गरेको रिट निवेदन अध्ययन गरेर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आज दर्ता गर्दै रिटमाथि सुनुवाइका लागि मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको हो ।

गभर्नर अधिकारीमाथिको रिटको सुनुवाइ एकल इजलासमा हुने गरी मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर गभर्नर अधिकारीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिए जाँचबुझ प्रक्रिया रोकिनेछ भने नदिएमा अधिकारीको निलम्बनमा नै रहनेछन् ।

गभर्नर अधिकारीले आफूविरुद्ध गरिएको कारवाही प्रक्रिया खारेज गरी काम फर्काउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारले निलम्बन गरेको ११ दिनपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार निलम्बनपछि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा अधिकारीमाथि छानविन समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समयसीमा दिइएको छ । समितिमा डा। सूर्य थापा र डा। चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ मा जाँचबुझ समिति गठन तथा काम, कर्तव्य अन्तर्गत सरकारले दफा २२ को उपदफा २ बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ समिति गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

लामो समयदेखि गर्भनर अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच मतभेद रहँदै आएकोमा चैत २४ गते बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई निलम्बन गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अधिकारीलाई निलम्बनको पत्र थमाइएको थियो ।

सरकारले बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, सरकारलाई असहयोग गरेको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको लगायतका आरोप लगाएको छ ।