बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य संख्या आधाभन्दा कम बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन र दुईजना सञ्चालकहरूको कार्यकाल सकिएसँगै सञ्चालक समिति आधा बनेको हो ।

गभर्नर निलम्बनमा परेपछि समितिको सञ्चालक संख्या ६ जनामा झरेको थियो । शुक्रबार दुईजना विज्ञ सञ्चालकको कार्यकाल पनि सकिएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यबाट डा। श्रीराम पौडेल र रामजी रेग्मीले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएका हुन् ।

यस्तै, राष्ट्र बैंककै सञ्चालक डा। सुवोधकुमार कर्ण अहिले विवादमा मुछिएका छन् । उसो त उनी यसअघिका कयौं बैठकमा पनि उपस्थित भएका छैनन् । त्यसैले अब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति तीन जनामा मात्रै सीमित भएको हो । सरकारले उनलाई निलम्बन भने अहिलेसम्म गरेको छैन।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेपछि कार्यवाहक गभर्नर स्वतः समितिको अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ । हाल सरकारले राष्ट्र बैंकको कार्यवाहक गभर्नरमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई नियुक्त गरेको छ । एकपछि अर्को सञ्चालक बाहिरिएपछि नयाँ सञ्चालक बन्न भने दौडधूप सुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार सञ्चालक बन्नका लागि अहिले अर्थमन्त्रालयमा विभिन्न व्यक्तिहरुको आवतजावत बढेको छ ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सञ्चालक रेग्मीले भने कार्यकाल दोहो¥याउन खोजेका छन् । नयाँ सञ्चालकका लागि राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे र नारायण पौडेलको नाम पनि चर्चामा छ ।

समितिको बैठक नबस्ने

समितिमा कार्यवाहक गभर्नर डा। निलम ढुङ्गाना तिमिल्सिना, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र पदेन सदस्य तथा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी मात्रै छन् । अब तीन जनाले मात्रै बैठक राख्न पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकको बैठकका लागि न्यूनतम ४ जना उपस्थित हुुनु पर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा ७ जना रहने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर अध्यक्ष रहने समितिमा दुईजना डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव र तीनजना विज्ञहरू सञ्चालक रहने व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार अब गणपुरक संख्या नपुग्ने भएकोले सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने छैन ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २८ को उपदफा २ मा समितिको बैठक महिनाको कम्तीमा एकपटक बस्नु पर्ने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा समितिको बैठक गभर्नरले बोलाउनेछ । तर, समितिका तीनजना सञ्चालकले समितिको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा गभर्नरले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।

समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा तीनजना सञ्चालकको उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । तर, तीनजना सञ्चालकमध्ये एकजना दफा १४ को खण्ड (घ) बमोजिमको सञ्चालक हुनु अनिवार्य हुनेछ । त्यो भनेको एक जना विज्ञ सञ्चालक हो । तर, अब समितिमाम विज्ञ सञ्चालकको कमि देखिएको छ ।

बजेटको तयारीमा रहेको अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंक हो । यो समयमा राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई महत्वपूर्ण नीतिगत सल्लाह दिन सक्छ । तर, यही समयमा एकपछि अर्को सञ्चालक राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिरहेका छन् ।

उसो त अब राष्ट्र बैंक आफैलाई पनि मौद्रिक नीतिको तयारी गर्नु पर्ने समय आइसकेको छ । सञ्चालक र गभर्नर नै नभएपछि राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन पक्कै पनि दवाव सिर्जना हुनेछ ।