बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

चैतमा सकिएको पछिल्लो त्रैमासिकमा बैंकहरूले निक्षेप ब्याजदर बढाएका कारण उनीहरूले यो साता कर्जाको ब्याजदर पनि बढाइदिएका छन् ।
अब औसत कर्जा ब्याजदर १२.१३% पुगिसकेको बैंकसहरू बताउँछन ।

तीन–तीन महिनामा मात्र आधार दर हिसाब गरेर कर्जाको ब्याजदर हेरफेर गर्नुपर्छ । त्यही क्रममा चैत मसान्तमा कर्जाका ब्याजदर बढेका छन्। अब औसतमा उक्त ब्याजदर १२.१३% पुगेको छ, नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्रकुमार ढुङ्गानाले बताए।

ब्याज दरका किसिम

अहिले केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने कर्जामा लाग्ने ब्याजदर (बैंक रेट) भनिने ब्याजदर ७५ रहेको छ । 

वाणिज्य बैंकहरूले कर्जामा लगाउने न्यूनतम ब्याजदर वा आधार दर (बेस रेट) चाही ८.९५ रहेको ढुङ्गाना बताउँछन्।

निक्षेप परिचालनमा लाग्ने मूल्य, प्रशासनिक खर्च जोडेर गणना गरिने बेस रेटमा प्रिमियम थपेर विविध कर्जा ब्याजदर तोकिएका हुन्छन् ।  हाल मुद्दती निक्षेप खातामा ११ प्रतिशतभन्दा धेरैसम्म ब्याज दिइएको छ, ढुङ्गानाले भने

राष्ट्रबैंकको नियम के छ ?

राष्ट्रबैंकको नियमअनुसार बेस रेट बढेको खण्डमा कर्जा ब्याजदर बढाउन पाइन्छ ।

गएको त्रैमासिकमा बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याज बढाएका कारण बेस रेट बढ्यो । मलाई लाग्छ १–१.५५ त्यसरी बढेको छ जुन कर्जा ब्याजदरमा प्रतिबिम्बित हुन पुगेको छ, राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताएका छन् ।

तर त्यसरी ब्याजदर बढाउँदा निक्षेपमा दिइने ब्याजदर अनि कर्जामा असुलिने ब्याज दर बीच निश्चित सीमासम्मको मात्र अन्तर हुन सक्छ ।

स्प्रेड रेट भनिने निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदरबीच ४.४५ भन्दा धेरै अन्तर हुन पाइँदैन, भट्टले भने ।

उनले अहिले बैंकहरूले दिइरहेका ब्याजदर यही अन्तरमा नै रहेको पनि बताए।

तरलता संकटको परिणाम

महिनौ देखि बैंकहरूमा कर्जा दिन योग्य रकम वा तरलताको संकट गहिरिँदै गइरहेका कारण ब्याजदर उकालो लागिरहेको बताइन्छ ।

तरलता उपलब्ध गराउन अहिले पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले दैनिक ४०–५० अर्ब रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गत उपलब्ध गराइरहेको भट्टले बताए ।

सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण पनि ठूलो परिमाणमा रकम उसको ढुकुटीमा बसिरहेकाले तरलता संकटमा सहजता आउन नसकेको कतिपय ठान्छन ।

त्यसमाथि चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर रकमका कारण यो साता थप ३०–४० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा गएको र अब त्यो बैंकिङ्ग प्रणालीमा फर्कन केही समय लाग्ने ढुङ्गानाले बताए ।

तर आगामी केही महिनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर धेरै खर्च हुने पुरानो प्रवृत्ति दोहोरिन सक्ने कारण अनि चुनावमा खर्च हुने कारण तरलतामा केही सहजता आउनसक्न बैंकर्सहरू ठान्छन ।
वीवीसी