काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु ‘चेक बाउन्स’को केसमा मेलमिलाप गराउनुपर्नेमा एकमत देखिएका छन् । आज अर्थसमितिमा भएको ‘बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन), २०८०’ उपर छलफल गर्नेक्रममा ‘चेक बाउन्स’को केसमा मेलमिलापको व्यवस्था राख्नुपर्नेमा एकमतजस्तै देखिएका हुन् ।

आज अर्थसमितिमा भएको छलफलमा उपस्थित अधिकांश सांसदले ‘चेक बाउन्स’को केसमा मेलमिलापको व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै ३० दिनको हदम्याद समेत हटाउनुपर्नेमा उनीहरु एकमतजस्तै देखिए । समितिमा उपस्थित सबैजसो पूर्व अर्थमन्त्रीहरु यो विषयमा एकमत देखिएका हुन् ।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्युमान बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई समय सापेक्ष बताउनका लागि संशोधन गर्नुपरेको बताए । उनले २०६४ मा बनेको ऐनले सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्न नसकेको समेत बताए । सोहीकारण, ऐन संशोधनका लागि आवश्यक देखिएको उनको भनाई छ ।

‘आफ्नो खातामा रकम नहुँदा पनि चेक काट्ने र दोस्रो पक्षलाई दुःख दिने प्रचलन बढ्दो छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यो प्रवृत्ति रोक्न पनि ऐनमाथि संशोधन आवश्यक छ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार चेक पाउने व्यक्तीलाई दिने व्यक्तीले दिएको हैरानी नियन्त्रण गर्नुपनी ऐन संशोधनको मूख्य लक्ष्य हो ।

सरकारले संसदमा यो ऐन संशोधनको प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ । विधेयकमा सरकारले ‘चेक बाउन्स’ भएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बिगोमा एक महिनासम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै १० लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा ३ महिना कैद गर्ने व्यवस्था राखेको छ ।

१० लाखदेखि माथि ५० लाख रुपैयाँसम्मको ‘चेक बाउन्स’ भएमा ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी ५० लाख रुपैयाँमाथिको चेक बाउन्स भएमा २ वर्षसम्म कैद जरिवाना गर्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ ।

तर छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदले ‘चेक बाउन्स’ भएमा भौतिक कारबाहीको साटो नगद जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले एक महिनाको म्याद राख्न नहुने बताए । उनले भने, बैंकमा चेक जम्मा भएको एक महिना म्याद राख्नु ठीक हुँदैन ।’

यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समेत एक महिनाको हद म्याद राख्न नहुने बताए । उनले अर्थसमितिमा भने, ‘एक महिनाको समावधि दिँदा मेलमिलापको वातावरण बिग्रने भएकाले यस्तो व्यवस्था नराख्दा ठिक हुन्छ ।’ उनले चेक बाउन्सका आधारमा अदालत जाँदासम्म पैसा नभएको स्मरण गराए ।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाही भने ‘चेक बाउन्स’ हुँदा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार चेक लिने व्यक्ती नठगिने लक्ष्यसहित कानून बनाउने भएकाले कडा नीतिसहितको कानून बनाउनुपर्ने बताए । उनले समेत विधेयकमा राखिएको ३० दिनको सूचना दिने व्यवस्था ठिक नभएको बताए ।

कानुन निर्माण गर्दा अपराध घटाउने उद्देश्य राखिने भएकाले अपराध कर्म गर्नेलाई नै सहजीकरण हुने गरी प्रावधान राख्न नहुनेमा अधिकांश सांसदको जोड थियो । बैठकमा सांसदहरु जुलीकुमारी महतो, ज्ञानबहादुर शाही, छिरिङ डुम्डुल लामालगायतले विधेयकको समग्र पक्षमा धारणा राख्दै समयानुकूल कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।