काठमाडौं – नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा यथाशीघ्र संशोधन गरी भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । भूउपयोग नियमावली, २०७९ पहिलो संशोधनले एक वर्षभित्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यही म्याद थप गर्नुपर्ने महासंघले बताएको हो ।

जबकी यस एक वर्षको अवधिमा पनि प्रायजसो स्थानीय पालिकाहरुले सो वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । सोहीकारण ती पालिकाहरुमा सबै प्रकृतिका कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यहरु ठप्प भएको भनी यस समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गरिदिन यस महासंघ अन्तर्गतका जिल्ला संघहरु तथा मुलुकभरका घरजग्गा व्यवसायीहरु समेतबाट बारम्बार माग भएकाले समय थप गर्न आग्रह गरेको हो ।

साथै, यसरी थप हुने अवधिभित्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न गर्न सो वर्गीकरणको कार्य गर्न बाँकी रहेका सबै स्थानीय पालिकार्ला समेत महासंघले अनुरोध गरेको छ । यसैबीच सर्वोच्च अदालतले मिति २०८० पुस ३ गते काठमाडौं उपत्यकाका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन गरेको आदेश गरेको थियो ।

सोही आदेशअनुसा काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट लाखौं जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरु समेत प्रभावित हुने भएकाले यसप्रति समेत महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।