मुम्बई – भारतको मुम्बईमा २८ अगस्टदेखि ३० अगस्टसम्म ३ दिने ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्टिभल’ (जीएफएफ) सम्पन्न भइसकेको छ । फेस्टिभलमा सहभागी बन्नका लागि नेपालबाट विभिन्न कम्पनीका सञ्चालक, लगानीकर्ता र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा विभाग प्रमुख पुगेका थिए । फिनटेक फेस्टिभलमा क्रसबोर्डर पेमेन्ट, डिजिटल पेमेन्ट र सूचना प्रविधिका विषयमा विभिन्न छलफल भएको थियो । सोही छलफलमा सहभागी बन्न नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधान समेत पुगेका थिए । उनै प्रधानसँग बैंकिङ्ग समाचारले गरेको कुराकानीको संपादित अंशः–

ग्लोबल फिनटेक फेस्टिभलको एउटा सेसनमा सहभागी बन्नु भयो । तपाईको अनुभव सुनौं न ।

इन्डियाले डिजिटल पेमेन्ट्समा धेरै फड्को मारिसकेको छ । नेपालले भारतबाट धेरै विषय सिक्नुपर्ने छ । यसपटकको सेसनमा पनि सिकाईको लागि नै सहभागी बनेको हो ।

तपाई सहभागी बन्नुभएको सेसनमा भएको छलफलको बारेमा बताइदिनुस् न । कस्तो भयो ?

म सहभागी बनेको सेसन रेमिट्यान्स र क्रसबोर्डर पेमेन्टसँग सम्बन्धीत थियो । नेपालमा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीपीपी)को ३० देखि ३३ प्रतिशत हिस्सा बराबरको रेमिट्यान्स भित्रन्छ । विश्वभरी नै रेमिट्यान्स आप्रवाह उल्लेख्यरुपमा हुन्छ । यो रकम रियलटाइममा हुनुपर्छ । यस्तै फन्ड फ्लो लगायतको विषयमा कुराकानी भयो । यीनै विषयमा केन्द्रीत थियो ।

तपाईको प्यानलमा ग्रीसको तपाईकोजस्तै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुनुहुन्थ्यो । तपाईहरु दुई जनाको कुराकानीबाट नेपालको एनसीएचएल र भारतको एनसीपीआईबीच तुलना गर्दा काँहा छौं हामि ?

सेसनमा विशेषगरी ओपन एपीआई, फास्ट पेमेन्ट सर्भिससहित क्यूआर पेमेन्ट लगायतका विषयमा छलफल भयो । भारतमा भिम र नेपालमा एनसीएचएलले यस्तो भूमिका खेलिरहेको छ । फास्ट पेमेन्ट सिस्टमको पूर्वाधार, क्यूआरको पेमेन्ट, पेमेन्टको स्वीच लगायतको विषय पनि उठ्यो । छलफलमा रिटेल पेमेन्ट सिस्टमको कारोबार लगायतका विषयमा कुराकानी भयो ।

यसले नेपालको एनसीएचएल भारत लगायनका कम्पनीसँग तुलनायोग्य छ जस्तो लाग्छ । गत वर्ष ५ ट्रिलियनभन्दा बढी कारोबार भएको छ । यो जीडीपीको साइजसँग मिल्न आउँछ । क्लियरिङ हाउसले मात्रै गरेर हुँदैन । बैंकले पनि गर्न पर्छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगका कारणले पनि भएको हो ।

क्रसबोर्डर पेमेन्टमा हामिले भारतसँग काम गरिरहेका छौं । यसको स्ट्याटस बताइदिनुस् न ।

यसबाहेक क्रसबोर्डर पेमेन्टका लागि गत वर्ष जीटूजीमा भारतसँग सम्झौता भएको छ । नेपालमा जुन लेभलको आन्तरिक पेमेन्ट कम्पनी बलिया बनेका छन् । अब अर्को काम भनेको नेपालको पेमेन्ट कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका चिनाउने हो । यो सिलसिला भारतबाट सुरु भइसकेको छ ।

अहिले ‘पेमेन्ट टू पेमेन्ट’ पीटूपीको परिक्षण भइरहेको छ । परिक्षण सफल बनेपछि कारोबार सुरु गर्छौं । भारतबाहेक अन्य मुलुकसँग पनि क्रसबोर्डर पेमेन्टको सम्झौताबारे छलफल भइरहेको छ । सफल भएपछि पीटूपीमा मात्रै बस्नुपर्दैन । अन्य व्यवसाय पनि सुरु गर्छौं । आउटगोइङ, इनकमिङ, पीटूएम लगायतका भुक्तानी समेत सुरु हुन्छ ।

एनसीएचएल डिजिटल पेमेन्ट्समा रेगुलेटरजस्तो बनेर काम गर्ने देखिएको छ । डिजिटल कारोबारको पूर्वाधार निर्माणमा हामि कहाँ छौं ?

एनसीएचएल नियामक होइन । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । पीएसओ र पीएसपीको पनि नियामक केन्द्रीय बैंक नै हो । एचसीएचएल पीएसओ लाइसेन्स प्राप्त कम्पनी हो । हामिले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्वयन गर्ने हो । पेमेन्ट पूर्वाधार बन्दैछ । तर नेपाललाई चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधार बनिसकेको छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड्ने गरी एनसीएचएलले भूमिका खेल्न सक्छ । तर निकाय धेरै हुन सक्छन् ।

अहिले तपाईजस्तै नेपालमा अन्य ९ वटा कम्पनी छन् । ती कम्पनी अब तपाईहरुको अन्डरमा बस्नुपर्ने हो ?

हामिले यतिबेला नेश्नल पेमेन्ट स्वीच बनाउँदै छौं । भारत र श्रीलंकामामा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनी एउटा मात्रै छ । नेपालमाचाँही धेरै प्लेयर छन् । नेपालमा धेरैले लाइसेन्स लिएर पूर्वाधार निर्माण पनि गरेका छन् । बजारको आवश्यक्ताअनुसार पूर्वाधार बनिरहेको छ । यसले सेवग्राहीलाई सस्तोमा प्रयोग गर्न सहज भइरहेको छ ।

फरकचाँही एनसीएचएल ९ वटा पीएसओमा नै पर्छ । तर यसको भूमिका फरक छ । हामिले ‘चेक इन्स्ट्रुमेन्ट्स’देखि आरटीजीएस, आरपीएस, एनपीआई लगायतका काम हामिले गर्छौं । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्डलाई भुक्तानीमा जोड्ने काममा समेत हामि संलग्न छौं । यसकारण पीएसओ, पीएसपी, पूँजीबजार, रेमिट्यान्स लगायत क्षेत्रका कम्पनीले हाम्रो पूर्वाधार प्रयोग गरेमा पुनः लगानी गरिरहनुपर्दैन भन्ने मात्र हो । पूर्वाधार एनसीएचएलको प्रयोग गरेर सेवामा केन्द्रीत बन्नुभयो भने ठिक हुन्छ ।

नेपालमा सबै पीएसओलाई तुलना गर्दा एनसीएचएललाई राष्ट्र बैंकले काखि च्याप्यो र अन्यलाई पाखा लगायो भन्ने छ नि ?

हामि पनि नियमनमा नै बस्छौं । मलाई लाग्छ अन्य कम्पनीको तुलनामा एनसीएचएललाई केन्द्रीय बैंकले धेरै नियमन गर्छ । हामिले विगत १० वर्ष यता निरन्तर राम्रो काम गरिरहेका छौं । एनसीएचएल स्थापना हुँदा सबै पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने लक्ष्य लिइएको थियो । हामि त्यही बाटोमा छौं । आजको दिनमा नेपालमा हुने कूल विद्युतीय भुक्तानीको ८५ प्रतिशतसम्म एनसीएचएलले गर्दै आइरहेको छ ।

नेपालमा मात्रै नभएर विश्व बजारमा पनि हेर्दा एउटा मात्रै कम्पनीले सबैथोक गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन । सहकार्य नै अघि जाने माध्यम हो । हामिजस्तै अन्य कम्पनीसँगको सहकार्य जतिसक्दो अघि बढाउने हो ।

इकोसिस्टम बढाउने भन्दै एनसीएचएल अन्य कम्पनीको माथि बसेर पूर्वाधार उपलब्ध गराउँदा अन्य कम्पनीको अस्तित्व धरापमा पर्दैन ?

कुन कम्पनीलाई कस्तो भूमिका दिनेभन्ने विषय केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पार्ला । तरपनि नेश्नल पेमेन्ट स्वीचको आरपीएस सञ्चालनमा आइसकेको छ । नेपाल पेको कार्ड आउँदैछ । यसको मूल उद्देश्य एउटा सेन्ट्रल स्वीच नेपालमा चाहिन्छ, जसले जुनसुकै माध्यमबाट हुने भुक्तानी यसैबाट होस् भन्ने हो ।

किनकी, एनसीएचएलले धेरै वटा प्रणालीमा काम गरिरहेको छ । बैंक र केन्द्रीय बैंक तथा अन्य बैंकले पनि एनसीएचएलले विश्वास गरिरहेको छ

तपाईले यो संस्थाको नेतृत्व गरेको पनि दशकभन्दा बढी भइसक्यो । हेर्दा एचसीएचएल नियामक जस्तो र प्रतिस्पर्धीजस्तो पनि देखिन्छ नि ?

कूल कारोबारको भ्यालूमा एनसीएचएलको हिस्सा ८५ प्रतिशत भएपनि गत वर्ष कूल ‘ट्रान्ज्याक्सन’ नम्बर १५ प्रतिशत हिस्सा मात्रै छ । कार्ड आइसकेपछि २० देखि २५ प्रतिशत पुग्ला भन्ने हाम्र अपेक्षा छ । यो भनेको धेरै कारोबार मोबाइल बैंक, वालेट र कार्डबाट भइरहेको छ । हामि प्रतिस्पर्धीमात्रै भएको भए अन्य कम्पनीको कारोबार बढ्दैनथ्यो ।

भ्यालू अफ ट्रान्ज्याक्सनचाँही एनसीएचएलको पूर्वाधारमा आउने भएकाले बढी देखिन्छ । तर नम्बर अफ ट्रान्ज्याक्सनचाँही सम्बन्धीत कम्पनीबाटै हुन्छ ।