काठमाडाैं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ महसुल विवादका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले कुनै निर्णय नगरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले सो प्रकरणमा कोही कसैलाई कारबाहीका लागि प्रस्तावसमेत नभएको जिकिर गरे ।

उनले आर्थिक उत्तरदायित्व ऐन विपरीतअनुसार महालेखाले निकालेको निष्कर्षमा टिप्पणी गर्ने क्षेत्राधिकार सार्वजनिक लेखा समितिको मात्रै भएको उल्लेख गरे । सांसद भट्टराईले २०७६ मा तत्कालीन सांसद डा मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले आठवटा प्रस्तावसहित सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको स्मरण गराए।

उनले पूर्ववर्ती सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको २१ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ बक्यौतामा छुट दिने निर्णय ऐन विपरीत भएको बताए । उनले भने ‘हिजो सभामा विपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भन्नुभयो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं हालका विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भन्न चाहन्छु, तपाइँ कुन कानुनका आधारमा र तपाईंसँग भएको कुन अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १६ अर्ब रूपैयाँको बक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नुभयो ? यो प्रतिनिधिसभाले तपाईंलाई स्पष्टीकरण सोध्छ ।’

उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा आफूहरुले कुनै नयाँ निर्णय नगरेको दोहो¥याए । ‘कसैलाई नयाँ कारबाहीको प्रस्ताव गरौँ भनेका हैनौँ, तत्कालीन सांसद डा मीनेन्द्र रिजालको उपसमितिले दिएको निष्र्कष र त्यस आधारमा सार्वजनिक समितिले दिएको निर्देशन अहिले कार्यान्वयन गरौँ भनेका हौँ’ उनले भने ।