बागमती – बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा लक्ष्यभन्दा नौ अर्ब रूपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आव ०८०/८१ मा लक्ष्यभन्दा नौ अर्ब तीन करोड ३१ लाख २७ रूपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको हो ।

प्रदेश सरकारले आव ०८०/८१ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्व र संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानसमेतबाट ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा तीन सबै शीर्षकबाट ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सो आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट २६ अर्ब ६८ करोड ६८ लाख ४० हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ८१.८५ प्रतिशत अर्थात २१ अर्ब ८४ करोड २२ लाख रूपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ।  यस्तै, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट तीन अर्ब ७५ करोड ५२ लाख ३५ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ९७.५२ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ६६ करोड २० लाख २० हजार रूपैयाँ राजस्व मात्र संकलन भएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए।

 संघीय सरकारबाट १७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रूपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा त्यसको ७७.०१ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ७१ करोड ७० लाख २६ हजार रूपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको उनकाे  भनाइ छ । गत आव ०७९/८० मा पनि बागमती प्रदेश सरकारले अनुमान गरेभन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको थियो । प्रदेश सरकारले आव ०७९/८० मा ५५ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलनको अनुमान गरेकोमा ४५ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । 

प्रदेश सरकारले आव ०७९/८० मा विभिन्न आयस्रोत र गत वर्षको नगद मौज्दातसहित ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा त्यसको १०५.४५ प्रतिशत अर्थात् ६६ अर्ब १२ करोड ६९ लाख २० हजार रूपैयाँ प्राप्त भएको बागमती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताए ।  

प्रदेश सरकारले आव ०७९/८० मा विभिन्न आयस्रोत र गत वर्षको नगद मौज्दातसहित ७० अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा ७७ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको थियो । संघीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतका राजस्व संकलनमा आएको कमी र आर्थिक मन्दीका कारण संघीय सरकारले केही कार्यक्रम कटौती गर्नुजस्ता कारणले राजस्वमा कमी आएको प्रमुख उपाध्यायको कथन छ ।