काठमाडौं – सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरुले मुलुकको विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन थप सक्रियता आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय, संयुक्त राष्ट संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको विकासका लागि वित्त संवादमा नेपाल स्तरोन्नतिको संघारमा रहेकाले थप लगानी आवश्यक रहेको बताए ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अहिले वार्षिक करिब २५ खर्ब रुपैया आवश्यक देखिएको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा राजश्वमा भएको संकुचनले बिकासका लागि रकम अभाव हुने देखिएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उप प्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विकासोन्मुख मुलुकहरुमा राजश्वको ठूलो अंश ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको र बिकासका लागि लगानी अभाव हुने गरेको सन्दर्भ प्रस्तुत गरे ।

उनले नेपाल पनि ती अन्य मुलुकभन्दा फरक नभएको हुँदा स्रोत जुटाउन सरकार, निजी क्षेत्र र बिकास साझेदारसंग सहकार्यका लागि आग्रह गरे । उनले आगामी महिना संयुक्त राष्ट संघमा हुने समिट फर प्mयुचरमा साझा धारणा बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । यस सम्वादले यसलाई साझा धारणा बनाउन मदत पुग्ने बताए । नेपालले जलवायु परिवर्तनमा कुनै ठूलो योगदान नदिएको भएता पनि यसको अनुकुलनका लागि सरकारले ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने भएको हँुदा पनि स्रोत थप जुटाउनु आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल राष्ट बैंकले विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउनेमा राष्ट बैंकको अप्रत्यक्ष भूमिका भएपनि सरकार र विकास साझेदारसंगको समन्वयमा वित्तीय समावेशिता हासिल गर्न प्रयासरत रहेको बताए । साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय स्रोतमा पहुँच बढाएर केन्द्रिय बैंकले समावशी विकासमा योगदान दिइरहेको जनाए । वित्तिय समावेशितामा डिजिटल बैंकिग सुविधाले पनि सहज बनाएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ ।

यस्तै उद्योग वणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भैरहेको समयमा विकासका लागि वित्तीय स्रोतको पहिचान सहित आगामी यात्र तय गर्न यो कार्यक्रम सरकार र संयुक्त राष्ट संघ संगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटदै गएको, राजश्वमा कमी आइरहेको, वैदेशिक अनुदान पनि घटदै गैरहेको सन्दर्भमा बिकासका लागि लगानी जुटाउन सबै तहबाट प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाई । महासंघले स्वदेश र विदेशमा लगानी प्रवद्र्धनका विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको वताउनुहुँदै विदेशी लगानीलाई सहजीकरणका लागि सहायता कक्ष समेत स्थापना गरिएको बताए ।

संयुक्त राष्ट संघका आवासीय संयोजक हाना सिंगरले नेपालको विकास आवश्यकता पुरा गर्न बार्षिक २३ अर्ब डलर आवश्यक रहेको हुँदा लगानी जुटाउन विशेष पहल आवश्यक रहने बताए । अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तारोन्नति हुने संघारमा रहेको नेपालका लागि सबै तिरबाट स्रोत जुटाउन आवश्यक रहेको पनि उनको भनाई रह्यो । वित्तीय समावेशिता र लैगिक समानताका लागि आर्थिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउनु पर्नेमा उनले दिए ।

यस्तै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तराष्टिय समन्वय महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले यस सम्वादबाट आएको धारणा एकिकृत गरि अगामी दिनमा बिकासका लगि वित्तीय स्रोत जुटाउने रणनीति बनाउन उपयोग गरिने बताए ।