काठमाडौं – सरकारले २०६३ सालमा बनेको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । ऐन बनेको १८ वर्षपछि सरकारले संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित संसदमा पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता गरेको हो ।

१८ वर्षअघि बनेको ऐनले वर्तमान अवस्थामा कार्यासञ्चालन गर्न असहज भएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरेको संशोधन विधेयकले झण्डै २ दशक अघिको कानूनी व्यवस्थालाई भरपुर संशोधन गरेको छ ।

पहिलो संशोधन विधेयकमा मन्त्रालयले केन्द्रीय निक्षेप सेवाको परिकल्पना गरेको छ । यो भन्नाले विद्युतीय माध्यमबाट संगठित संस्थाको धितोपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने र त्यस्तो धितोपत्रको केन्द्रीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था यसअघिको मूल ऐनमा छैन ।

यस्तै ‘डेरिभेटिभ’ शब्द हालको ऐनमा छैन । यो शब्दलाई परिभाषित गर्नेगरी मन्त्रालयले धितोपत्र बजारमा क्रेता र बिक्रेताबीच सूचीकृत धितोपत्र वा त्यसको मूल्य वा सूचकाङ्कको आधारमा कम्तीमा ३० दिनपछि खरिद वा बिक्री गर्न गरिएको फर्वार्ड, फ्यूचर्स, अप्सन वा स्वाप जस्ता धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने करारजन्य वित्तीय उपकरण सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, संशोधन विधेयकमा ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष’को परिकल्पना समेत गरेको छ । यसको अर्थ बोर्डमा दर्ता भएको प्राइभेट इक्विटी फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कोष हो । यस्तै, मन्त्रालयले बोर्डको सदस्यमा विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि नरहने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

यसअघि बोर्डमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि बोर्ड सञ्चालक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाका कारण स्वार्थ बाँझिने सम्भावना रहेको व्याख्या गर्दै यी दुई संस्थाका प्रतिनिधि बोर्डमा नरहने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल धितोपत्र बोर्डमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सकातर्फबाट प्रविनकुमार झा र महासंबाट सुरकृष्ण वैद्य छन् । यी दुवै जना सम्बन्धित  संस्थाका उपाध्यक्ष हुन् । यस्तै, संशोधन विधेयकले योग्यताको सिमा समेत बढाएको छ । हालसम्म अर्थशास्त्र, विधेयक, वाणिज्य वा काून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको र धितोपत्र बजार, व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकासमा ७ वर्ष काम गरेको अनुभव चाहिने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थालाई ३ वर्ष बढाएर १० पुर्याइएको छ । अनुभव कम भएको र यसलाई १० वर्ष पुर्याउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेकाले १० पुर्याएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै, हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा धितोपत्र बोर्डल नेपाल राज्य वा बाहिर शाखा वा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

संशोधन विधेयकले नेपाल राज्यभित्र प्रादेशिक शाखा वा कार्याले स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । देश संघीय संरचनामा गएपनि ऐन पुरानो हुँदा प्रादेशीक शाखाको कल्पना ऐनमा थिएन । यस्तै, कुनै विदेशी मुलुकको नागरिक्ता वा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ती समेत बोर्डको अध्यक्ष हुन नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था आवश्यक परेकाले नै संशोधनमा राखेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै, संशोधन विधेयकमा मार्जिन प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समेत थपिएको छ । यससँगै धितोपत्र व्यवसायीले लगानीकर्तालाई धितोपत्र कारोबारको लागि तोकिए बमोजिमको सीमासम्म मार्जिन प्रदान गर्न सक्नेछन् । यो व्यवस्था ऐनमा नै समावेश गर्दा कार्यान्वयनमा सहजीकरण हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।