काठमाडौं – विगत लामो समयदेखि शुल्क नबढेपछि बीमा सर्भेयरले आन्दोलनको तयारी थालेका छन् । बीमा सर्भेयरको शुल्क अन्तिम पटक २०७३ सालमा बढेको थियो । त्यसयता पटक–पटक बढाउन पहल गर्दा पनि शुल्क नबढेपछि सर्भेयर संघले आन्दोलनको तयारी गरेको हो ।

बीमा व्यवसायको सुरुवात भएसँगै यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सर्भेयर आवश्यक पर्यो । यसपछि नेपालमा नै सर्भेयर उत्पादन गर्नुपर्ने महसुसपछि सर्भेयर सघं नै स्थापना गरेर काम थालियो । तर, बीमा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेपनि बेवास्ता गरिएको भन्दै संघले आन्दोलनको तयारी थालेको हो ।

बीमा क्षेत्रले उल्लेख्य फड्को मार्दा सर्भेयरको शुल्क बढ्न नसकेको संघका अध्यक्ष मोहन पुरुष ढकालले बैंकिङ्ग समाचारलाई बताए । संघको लामो प्रयासपछि २०७२ सालमा भएको सम्झौताबमोजिम २०७३ सालमा अन्तिम पटक शुल्क बढेको थियो । त्यसको २ वर्षपछि फेरी शुल्क बढाउनुपर्ने माग संघले राख्यो ।

तर, २०७९ सालमा ल्याइएको नेपाल बीमा प्राधिकरण आर्थिक कार्यविधि विनियमावली, २०७९ र नेपाल बीमा प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७९ को तयारीमा सबै पक्ष लागे । ‘यी दुई विनियमावली बनाउन समन्वय गर्दा ३ वर्ष बित्यो,’ ढकालले भने, ‘सोही कारण शुल्क बढाउने हाम्रो माग छायाँमा पर्यो ।’

त्यसयता बारम्बार पहल गर्दा सुनुवाई नभएको सर्भेयर संघ बताउँछ । छलफल गर्दा बीमा प्राधिकरण र बीमक संघले आश्वासन मात्रै दिएको आरोप संघको छ । यस्तै, सोही अवधिमा कोरोना महामारी फैलिएपछि सर्भेयरको माग छायाँमा पर्यो ।

प्राधिकरणद्वारा पहल हुदैँ

बीमा प्राधिकरणबाट नै इजाजत पत्र प्राप्त सर्भेयरहरुको मागलाई बेवास्ता गरेको संघले आरोप लगाएको छ । सर्भेयरको व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित प्राधिकरणले विभिन्न नियमावली तथा विनियमावली बनाएको छ । प्राधिकरणले सुरुमा ‘बीमकले सञ्चालन गर्ने बीमा अभिकर्ताको तालिम निर्देशिका, २०७२’ बनाएको थियो । यसपछि ‘बीमा सर्भेयरको आचार संहिता २०२४’ बनाएको छ ।

तर, आफूहरुको मागलाई बारम्बार बेवास्ता गरिएको अध्यक्ष ढकालले बताए । उनले भने, ‘हामी सबै प्राधिकरणको अभिभावकत्वमा बसेर यहाँसम्म आएका हौं ।’ तर, २०७३ बाट २०८१ सम्म आइपुग्दा सर्भेयरको माग बेवास्ता गरिएको आरोप ढकालको छ । ढकालका अनुसार बीमक सघं र सर्भेयर सघंबीच समन्वय भएर निर्णय हुने शुल्क निर्धारण प्राधिकरणले पारित गर्ने व्यवस्था छ । तर, लामो समयसम्म बीमक कम्पनीहरुको बेवास्तामा आफूहरू पर्दा प्राधिकरणले चासो नदिएको ढकाल बताउँछन् ।

‘बीमा कम्पनीहरुबाट प्रिमियमको ०.७५ प्रतिशत बीमा प्राधिकरणलाई दिने भन्ने नियममा समावेश छ । यो हुँदा बीमा कम्पनीको नुन खाएको छु भनेर नुनको सोझो मात्र गर्न खोजेको हुन सक्छ,’ उनले थपे, ‘यस्तो हो भने हाम्रो मागको सुनुवाइ गरिदिनुस् हामीसँग पनि माग्नुस् हामी पनि दिन्छौ नि ।’ ‘मिलेर हुने काम हो भनेर हामी बारम्बार पहल गरेर बसिरहेका छौँ,’ ढकालले भने, ‘आफ्नो हक अधिकारको लागि हामी ढुङ्गामुढा गर्न पनि डराउँदैनौँ ।’

शुल्क बढाउने तयारीमा छौँ – बीमक संघ

पछिल्लो पटक सर्भेयर शुल्क २०७३ वैशाख १  गतेदेखि बढेको थियो । उक्त पूरानो सर्भे शूल्कलाई परिमार्जन गर्न सर्भेयर संघले अनुरोध गरेपछि बीमा प्राधिकरणको निर्देशनमा ‘सर्भे फी स्केल कमिटि’ नै गठन भएको थियो । तर, कुनै निर्णय भने हुन सकेन । यसका बाबजुद सर्भेयर सघंले परिमार्जित गरेकाे सर्भे शुल्क स्केल लागु गर्न सर्भे संघले पछिल्लो पटक २०८१ वैशाख ३ गते बीमक संघलाई पत्र पठाएको थियो ।

बीमक संघले सो पत्र बेवास्ता गरेपछि जेठ २१ गते फेरी पत्र पठाएको सर्भे संघले जनाएको छ । तर, त्यस पत्रको विषयमा छलफल नै नगरी बीमक संघको कार्यसमिति बैठक सकिएको बताइएको छ । यी घटनाले सर्भेयरलाई बीमक संघले बेवास्ता गर्दै पेलेर लगेको भन्ने आरोपलाई संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री अस्वीकार गर्छन् । तर सर्भेयरको शुल्क बढाउनुपर्नेमा भने संघ सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सर्भेयरको शुल्क बढाउन आवश्यक छ । यसबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले बैंकिङ्ग समाचारसँग भने, ‘हामीले सर्भेयरको माग बेवास्ता गरेको होइन । कोरोना लगायतका महामारीका कारण र अन्य विविध कारणले पछाडि धकेलिएको मात्रै हो ।’

प्राधिकरणले शुल्क निर्धारण गर्दैन

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल प्राधिकरणको काम सर्भेयरको शुल्क निर्धारण गर्ने नभएको बताउँछन् । ‘बीमा प्राधिकरणको काम सर्भेयरको फी बढाउने वा घटाउने होइन । हाम्रो काम सर्भेयरहरुलाई  लाइसेन्स दिने हो र सर्भेयरलाई काम बीमा कम्पनीहरूले दिने हो,’ उनले भने । तर, कम्पनी र सर्भेयर समन्वय गर्दै शुल्क निर्धारण गरेर प्राधिकरण समक्ष आएमा पारित गर्ने काम आफूहरूको भएको सिलवाल बताउँछन् । ‘बीमा क्षेत्रमा धेरैको गुनासो प्राधिकरणमा आउँछ । ठुलो बजार भएकाले धेरैको समस्या वा चित्त दुखाई हुनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘यसमा प्राधिकरणले राम्रोसँग अध्ययन गरेर समाधान गर्ने छ ।’

यस्तो छ नेपालमा सर्भेयरको इतिहास

नेपालमा बीमा व्यवसायको सुरुवात २००४ मा नेपाल बैंकको मातहतमा रहने गरी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट भएको हो । त्यतिबेला नेपालमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय मात्रै सञ्चालनमा थियो । तत्कालीन समयमा नेपालका लागि बीमा व्यवसाय नयाँ थियो। त्यसैले दाबी भुक्तानी गर्दा सर्भेयर प्रयोग गरिँदैनथ्यो । नेपाल सरकारका अधिकृतले नै सर्भेयरको काम गर्थे। त्यस्तै, ठुला दाबी परेमा भारतबाट सर्भेयरहरू ल्याइन्थ्यो ।

तर, भारतीय सर्भेयरले मनलाग्दी गर्न थालेपछि उनीहरुको विकल्प नेपालमा नै खोज्नुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो । यस्तै २०२५ सालमा सरकारी पहलमा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको स्थापना भयो र बीमा ऐन पनि जारी भयो । त्यसपछि नेपालमा नै सर्भेयर उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरिन थालियो । २०३९ सालमा बीमा समितिले सर्भेयरहरूको माग गर्न थाल्यो । त्यसपछि माधवबहादुर थापा, पुष्पदास श्रेष्ठ र रघुवीर बस्नेतले पहिलो पटक समितिबाट सर्भेयरको लाइसेन्स लिएका थिए ।

समितिबाट १ नम्बरमा सर्भेयरको लाइसेन्स माधवबहादुर थापाले लिएका थिए । २ र ४ नम्बर लाइसेन्स पुष्पदास श्रेष्ठले लिए भने ३ नम्बर लाइसेन्स रघुवीर बस्नेतले लिएका थिए । बिमा समितिले २०५० सालमा सर्भेयरहरूलाई क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गर्यो । समितिबाट लाइसेन्स लिएको १५ वर्ष पुगेका सर्भेयरलाई क, १० वर्ष पुगेकालाई ख, ५ वर्ष पुगेकालाई ग र भर्खरै लाइसेन्स लिएकालाई घ वर्गमा विभाजन गर्ने व्यवस्था छ ।