काठमाडौं – सरकारले हटाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका २ सञ्चालक समितिलाई सदस्यलाई नहटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । आज भएको सुनुवाईमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले सञ्चालक समितिका दुई सदस्यलाई नहटाउन आदेश दिएको हो ।

सरकारले प्राधिकरणका दुई सञ्चालक सदस्यालाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । उनीहरुले उद्योगमा लाईन जोड्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । त्यसबाट रुष्ट बनेको सरकारले सुरुमा स्पष्टिकरण सोधेर चित्त नबुझेको भन्दै हटाएको थियो ।

ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने निर्णय गरेका थिए । तर सर्वोच्चका न्यायधीस सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले नहटाउन भन्दै अन्तिरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले यी दुई सञ्चालकको स्थानमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई प्राधिकरण सञ्चालक सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए ।