काठमाडौँ । बैंकहरुले ऊर्जा बण्ड र ऊर्जा ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई ऊर्जा उत्पादनमा गरेको लगानीको सिमामा गणना गर्न नपाउने भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि बैंकहरुलाई परिपत्र गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको बण्ड र ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई ऊर्जामा गर्नुपर्ने लगानीको सिमामा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आज शुक्रबार परिपत्र गरेको हो । ऊर्जा उत्पादनमा बैंकहरुले गर्ने कूल ऋण लगानीको १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थालाई बण्ड र ऋणपत्रमा गरेको लगानी गणना गरेर पुरा गर्ने जोखिम न्यूनिकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । विश्वव्यापीरुपमा खनिज इन्धनको आपूर्ति घटाउँदै जलविद्युत, सोलार र अन्य हरित ऊर्जाको विकासमा जोड दिने नीति छ । यही नीतिलाई अवलम्बन गर्नका लागि नेपालले पनि बैंकले गर्ने कूल ऋण लगानीमा ऊर्जा समूहलाई १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालले भारतलाई आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता गरेको छ । तर सो सम्झौता बमोजिम बिजुली बेच्नका लागि नेपालसँग पर्याप्त उत्पादन छैन । वर्षायाममा कूल जडित क्षमता ३१ सय मेगावाटभन्दा माथि पुगेपनि सुख्खायाममा भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यतालाई न्यूनीकरण गर्नपनि बैंकहरुले ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गर्नैपर्ने अवस्था छ ।

ऊर्जा उत्पादनमा सरकारीभन्दा निजी क्षेत्र अब्बल देखिएको छ । कूल जडित क्षमतामध्ये २३ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली निजी क्षेत्रबाट प्रबद्र्धित कम्पनीहरुबाट हुँदै आइरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानीबाट सञ्चालित आयोजनामा वित्तीय लगानी बैंकहरुको नै हुन्छ । जलविद्युत आयोजनाका लागि चाहिने वित्तीय स्रोत सुनिश्चितता गर्नका लागि पनि बैंकहरुले तोकिएको सिमामा रहेर लगानी गर्नैपर्छ ।

तोकिएको सिमाभन्दा तल रहन नदिने लक्ष्यसहित केन्द्रीय बैंकले बण्ड र ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई मूख्य लगानीकारुपमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।