बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
सरकारको विकास बजेट खर्चको अवस्था दयनीय देखिएको छ । आर्थिक वर्षको साढे ८ महिनाको परिणामले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक देखाएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विकास खर्च छुट्याएकोमा साढे ८ महिनाको अवधिमा ६८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । जुन विकास बजेटको १८.११ प्रतिशत मात्र हो । साढे आठ महिनाको अवधिमा पूँजीगत खर्च १८ प्रतिशत मात्र हुनुले सरकार पूँजीगत खर्च गर्न असफल भएको प्रष्ट हुन्छ ।

सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नहुँदा विकास निर्माणको गति सुस्त रहेको छ जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।

विकास बजेट खर्च नाजुक हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती भैरहेको छ । बजेट चलायमान नहुँदा समग्र बित्त क्षेत्रमा संकट देखिएको छ । पूँजीगत खर्च नहुँदा सरकारी खातामै रकम थुप्रिन्छ, जसले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा रकम प्रवाह हुन पाउँदैन। आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारी सिर्जना पनि कम हुन्छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक खर्च दश प्रतिशत पुर्याउने भनेका थिए । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट शंसोधन गरि लागु गरिए पनि र्यान्वयकान प्रभावकारी नहुँदा समग्र आर्थिक प्रशासन नै कमजोर हुन पुगको छ।

महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार फागुनको मध्यसम्ममा कुल बजेट विनियोजनको ५५.७४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यो वर्ष सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट विनियोजन गरेकोमा फागुनमध्येसम्ममा ६ खर्ब ९१ अर्ब मात्र खर्च भएको छ।

खर्च भएको रकममध्ये अधिकांश तलबभत्ता लगायत चालू प्रकृतिका काममा बढी खर्च भएको छ। यो अवधिसम्म १० खर्ब ६५ अर्ब चालू कामका लागि मात्र खर्च भएको छ। केहि समय अगाडि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले कुल विनियोजनको ९० प्रतिशत मात्र अर्थात तीन खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपियाँ मात्र विकास बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ ।

विकास खर्चबाहेक समीक्षा अवधिसम्म सरकारले ५ खर्ब ८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ, जुन कुल चालू बजेटको ४७.७८ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्ष सरकारले १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै विभिन्न निकायका आयोजना अन्तर्गत हुने खर्च समेटिने वित्तीय बजेट कुल विनियोजनको २८।८३ प्रतिशत अर्थात ५४ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड वित्तीय बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले अपेक्षित रुपमा खर्च हुन नसके पनि राजस्व संकलन भने सन्तोषजनक देखिन्छ । फागुनको मध्यसम्ममा सरकारले कुल लक्ष्यको ५४.२ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ३९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । बजेटमार्फत सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपियाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।