बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको राष्ट्र बैंक रक्षात्मक भएर प्रस्तुत भएको छ। गत बिहीबार मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षा गर्दै केही ऋणको जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

ऋण निरुत्साहन गर्न घोषणा गरिएको कार्यक्रमको चर्को बिरोधपछि राष्ट्र बैंकले आगामी असारदेखि मात्रै यो नीति लागू गर्ने भएको छ। यसअघि निर्देशन जारी हुने बित्तिकै कार्यान्वयन हुने गर्थ्यो। यसपालीको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को ब्याज त निर्देशन नल्याउँदै कार्यान्वयन गरिसकेको थियो।

बुधबार निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले घोषणा गरिएका कर्जाहरुको जोखिम भार बढाएको छ। आयातका लागि लिइने ट्रस्ट रिसिटदेखि, सेयर धितो, गाडी, रियल इस्टेटलगायत ऋणमा जोखिम भार बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले शतप्रतिशतसम्म जोखिम भार बढाएको छ।

ट्रस्ट रिसिटमा एक करोड रुपैयाँ तलको ७५ प्रतिशत जोखिम भार लाग्ने अहिलेको ब्यवस्था छ। एक करोडभन्दा माथिको हकमा कर्पोरेट ऋण ब्याख्या गरेर शतप्रतिशत जोखिम भारको ब्यवस्था गरिएको छ। यसलाई बढाएर १२० प्रतिशत पुर्याइएको छ।

व्यक्तिगत अधिविकर्षमा ७५ प्रतिशत जोखिम भार छ। यसलाई शतप्रतिशतले बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याइएको छ।

फर्म कम्पनीले प्लटिङ गर्नका लागि लिएको ऋणको जोखिम भार सय प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याइएको छ।

हायर पर्चेजमा अहिले एक करोडसम्मको ऋणमा ७५ प्रतिशत जोखिम भारको व्यवस्था छ। फर्म कम्पनीले किनेको छ भने सय प्रतिशत जोखिम भार पर्छ। अब यसलाई बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याइएको छ।

मार्जिन प्रकृतिको ऋण अर्थात सेयर धितोमा लिइने ऋणमा १०० प्रतिशत जोखिम भार रहेकोमा बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसमा पहिले पनि १५० प्रतिशत जोखिम भार थियो। यसका कारण बजार घटेपछि राष्ट्र बैंकले शतप्रतिशतमा झारेको थियो।

जोखिम भार बढ्नु भनेको ऋण निरुत्साहित गर्नु हो। जस्तो बैंकहरुले अहिले १०० रुपैयाँ ऋण दिनु परेमा ११ रुपैयाँ सेयरधनीको पुँजीबाट पैसा निकाल्नु पर्छ। बाँकी ८९ रुपैयाँ सर्वसाधारणको निक्षेप प्रयोग गर्न पाइन्छ।

यसमा शतप्रतिशत जोखिम भार हुँदा ११ रुपैयाँ पुँजी निकाल्दा हुन्थ्यो। यही कुरा १५० प्रतिशत पुगेपछि सेयरधनीको पुँजीबाट साढे १६ रुपैयाँ निकाल्नुपर्छ। सेयरधनीको पुँजी बैंकमा सीमित हुन्छ। यसो हुँदा बैंकहरुले ऋण माग्नेलाई सजिलै पैसा दिँदैनन्।

कि त्यो ग्राहकले अधिकतम प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकले अर्को साढे ५ पुँजी हाल्नुपर्ने भएकाले उसले नै ऋण दिन आनाकानी गर्छ। यो व्यवस्थाले आम सर्वसाधारणको पहुँचबाट ऋण टाँढा हुन्छ।