बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) लाई उर्जा ऋणपत्र जारी गर्ने बाटो खुलाइदिएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवर्षिक समीक्षा मार्फत गरेको व्यवस्थालाई निफ्राले कार्यान्वयनको बाटो स्पष्ट पारिदिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रका लगानी गर्ने ‘लिड’ बैंकको रुपमा काम गर्ने गरी कृषि ऋणपत्र जारी गर्न दिएको छ ।

त्यसैगरी उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने ‘लिड’ बैंकको रुपमा निफ्रालाई उर्जा ऋणपत्र जारी गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

निफ्राले प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्मको डिबेञ्चर÷अन्य ऋण उपकरण जारी गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, निफ्राले डिबेञ्चररअन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने पूर्वाधार विकास बैंकले निष्काशन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्ष बाहेकका प्रत्येक वर्ष वार्षिक नाफाबाट समानुपातिक आधारमा ऋणपत्र रकम भुक्तानी कोष अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी पूरा गर्ने प्रयोजन बाहेकको अवस्थामा निफ्राले कुनै आर्थिक वर्षमा ५ पूर्ण आर्थिक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि बाँकी रहेको ऋणपत्र वापत भुक्तानी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम बराबर बोनस सेयर जारी गर्न सक्छ । त्यसरी बोनस जारी गरेको खण्डमा सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य हुने छैन । तर, सो वर्षमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम उक्त वर्षपछिका आर्थिक वर्षहरुमा थप गरी समानुपातिक आधारमा अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास बैंकले स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य हुने छैन । पूर्वाधार विकास बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दा नै पूँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहने वा स्रोत परिचालनमा गणना हुने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ ।

यस्तै यसअघि जारी गरिएका वा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जारी हुने प्रक्रियामा रहेका ऋणपत्रलाई समेत सोही बमोजिम छुट्याउनुपर्ने व्यावस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । एकपटक ऋणपत्रको वर्गीकरण गरेपछि पुनः परिवर्तन गर्न नपाइने समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछन् ।