काठमाडौं – शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दे नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शेयर धितो कर्जामा लगाएको २० करोड रुपैयाँको संस्थागत सीमा खारेज गरेकाे घोषणा गरे। मौद्रिक नीति मार्फत् गरिएका व्यवस्थाले शेयर बजारका लगानीकर्तामा उत्साहको माहोल सिर्जना हुने अवस्था देखिन्छ।

मौद्रिक नीतिमा भनेको छ, ‘धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुलाई सहमति प्रदान गरिसकेको छ। मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु.२० करोडको सीमा खारेज गरिनेछ।’

लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाएका संस्थागत लगानीकर्तालाई लगाइएको २० करोडको क्याप खारेजको माग केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गरेको छ ।  तर, व्यक्तिगत रूपमा लिइने १५ करोडसम्मको सीमा भने यथावत् राखिएको छ।

संस्थागत क्याप खारेज गरेपनि व्यक्तिगत सीमालाई यथावत् राख्दा राष्ट्र बैंकको नीतिले लगानीकर्तामा खासै उत्साह छाउन सकेका छैन । तर, मौद्रिक नीतिले ब्याजदर थप घटाउने र कर्जा प्रवाह बढाउने देखिएको छ। नीतिगत दर र बैंकदर थप घट्ने भएको छ। ब्याजदर घट्ने हुँदा बजार आगामी दिनमा थप बढ्ने आशा राख्न सकिन्छ। नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल लगानीकर्ताहरुले अपेक्षा गरेअनुरुप नआएपनि विगत २/३ वर्षका मौद्रिक नीतिको तुलनामा सकारात्मक आएको बताउँछिन् । संस्थागत लगनीकर्ताहरुको सीमा खारेजभएसँगै यसको बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनी बताउँछिन् ।अध्यक्ष पोखरेल भन्छिन्, ‘हामीले बजारलाई लिएर व्यक्तिगत क्याप, संस्थागत क्याप हटाउनुपर्ने लगायतका मागहरु राखेका थियाैं । अहिले एउटामात्र माग पुरा भएको छ । पुरानावोलनका कुराहरु पनि आएका छन् । मौद्रिक नीतिलाई लिएर सकारात्मक नै छौँ। तर अपेक्षा गरेअनुरुप भने आएन । ’ 

नेपाल साधारण लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष  ऋतुजंग जी.सी (जगतजङ्ग) गभर्नरले लचिलो नीति ल्याउने अभिव्यक्ति दिदैँ आएकाले व्यक्तिगतर्फको १५ करोडको सीमा पनि हट्ने अपेक्षा आफूहरुले राखेको बताउँछन् । २० करोडको सीमा खारेजी हुनु सकारत्मक रहेको उनको भनाइ छ । तर संस्थागत क्याप खारेजीले मात्र शेयर बजारमा खासै प्रभाव नपार्ने अध्यक्ष  जी.सी बताउँछन्।

अध्यक्ष जी.सी भन्छन्,‘बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आएको छ। शेयर बजारमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। बैंकिङ्ग क्षेत्र बढ्ने बित्तिकै यसले समग्र शेयर बजारमा सहयोग पुर्याउछ।’ माैद्रिक नीति संकुचित आएपनि अहिलेको अवस्थामा यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने उनी बताउँछन्। मौद्रिक नीति प्रश्चात् तत्काल बजार बढी हाल्छ भनेर अनुमान गर्नेभन्दा पनि विस्तारै बजारले गति लिन्छ भन्नेमा आशावादी रहेकाे बताए ।

यसैबीच नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(डिसीईओ) मनोज ज्ञवालीले संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु.२० करोडको सीमा खारेज गरिने व्यवस्थाले बढ्दो बजारलाई थप मनोबल प्राप्त हुने बताएका छन् । डिसीईओ ज्ञवालीले भने, ‘ सीमा खारेज गरिने व्यवस्थाको असर यसले गर्दा संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान सीमा खारेज भई कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन्। यो परिमार्जनले शेयर लगानीकर्ताको मनोवैज्ञानिक त्रासमा कमी हुने, बजारमा शेयरको मागमा वृद्दि हुने र बढ्दो बजारलाई थप मनोबल प्राप्त हुने।’

लगानीकर्ताहरुले मौद्रिक नीतिलाई लिएर मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमुखी नीति अधिकतम १५/२० करोडको सीमालाई तत्काल हटाई पूर्ववत् कायम गर्नुपर्ने, धितोपत्रमा दिइने ५० लाखभन्दा माथिका मार्जिन कर्जामा रहेको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग राखेका थिए । यस्तै, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा दिने उद्देश्यका लागि गणना गरिने औसत मूल्य ६ महिनाको सट्टा ३ महिनाको औसत मूल्यमा गणना गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राख्दै आएका थिए। जसमा संस्थागततर्फको २० करोडको सीमा खारेजीको माग मात्र पुरा भएको छ।