काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिकाे पूर्व सन्ध्यामा छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अन्तिम कार्यकाल भएकाले पनि यो वर्षको मौद्रिक नीतिलाई विशेष रुपमा हेरिएको छ । नेपालको इतिहास धेरै लामाे छैन । नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष ०५९/६० को मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावलले ल्याएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९४ बमोजिम पहिलो पटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको थियो । गभर्नर रावलले पहिलोपटक मौद्रिक नीति ल्याउँदा नेपालको अर्थव्यवस्था माओवादी द्वन्द्वले तहसनहस थियो । त्यसबेला ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र शोधनान्तर बचत ३.५ देखि ४.० अर्बमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो । दोस्रो पटक आव (२०६०/६१), तेस्रो पटक (२०६१–६२)मा पनि डा. रावलले नै मौद्रिक नीति ल्याएका थिए ।

यस्तै, दोस्रो पटकको मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा शोधनान्तर बचत २ अर्बको हाराहारीमा कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत हाँसिल गर्न सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर ११.२ प्रतिशत र संकुचित मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर ९.२ प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यस्तै, मौद्रिक नीति २०६१–६२मा ४. ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सहज गर्ने उद्देश्य रहेको राखिएको थियो । सो आवमा मुद्रास्फ्रीतिदर ४ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको थियो। नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) अनुपात ६ प्रतिशतबाट घटाई ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष (२०६२–०६३) को मौद्रिक नीति तत्कालिन गभर्नर विजय नाथ भट्टराईले ल्याएका थिए। उनले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। सो आवमा आर्थिक वृद्धिदर ४ देखि ४.५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान रहेको थियो ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष (२०६३–०६४) मा पनि विजय नाथ भट्टराईलेनै माैद्रिक नीति ल्याएका थिए । उक्त नीतिमा आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको थियो । आव (२०६४–०६५) मा पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ५ प्रतिशत पुर्याउने रहेकाे थियाे भने मुद्रास्फीति ५.५ रहने अनुमान रहेको थियो । उक्त नीतिमा उद्योगको पुननिर्माणको लागि भन्दै औद्योगीक पुनर्वास कोष स्थापना कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार लगानीको लागि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास बैंक स्थापनाका निम्ति प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि रहेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०६५–०६६ मा कायम मुकायम गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले माैद्रिक नीति ल्याएका थिए । उनले ल्याएको नीतिमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ७ प्रतिशत रहेको थियो भने मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको थियो । पहिलो सुविधा, समकक्षीको रूपमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणको रूपमा दोस्रो खुला बजार कारोबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसँग मात्र सञ्चालन गर्ने, दोस्रो सुविधा, नेपाल सरकारको ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्रको धितोमा अल्पकालीन स्थायी तरलता सुविधा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई मात्र दिइने लगायतका नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो।

आव २०६६–०६७ मा तत्कालिन गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । उनले ल्याएको नीतिमा आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख नगरेपनि सामान्य नै हुने उल्लेख छ । साे नीतिमा वार्षिक औषत मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण रहेको थियो। मौसमी अनुकूलता भई कृषि उत्पादनमा सुधार, खाद्यान्न भण्डारण निर्माण गर्ने, आपूर्ति र वितरण व्यवस्थामा सुधार, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ल्याइएका कार्यक्रम तथा नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा अनिवार्य आवश्यकताका वस्तुहरु नेपालभरी कहिल्यै अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको र राष्ट्र बैंकले गर्ने मौद्रिक उपकरणको प्रभावकारी उपयोगबाट मुद्रास्फीति दर प्रक्षेपित स्तरभित्रै रहने अनुमान रहेको थियो । सरकारले आव २०६६–६७ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सहज हुने गरी मौद्रिक तरलताको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख थियो ।

आव २०६७–६८ मा तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले माैद्रिक नीति ल्याएका थिए । उक्त नीतिमा मौद्रिक विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा १५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण थियाे । आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशत हाँसिल गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य रहेको थियो । यस्तै, उत्पादन मुलक क्षेत्रमा क्रेडिट प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न ६ प्रतिशत र ६ महिनाको लागि राम्रो ऋणको रुपमा ९ प्रतिशत भन्दा बढी हुने उल्लेख थियो ।

आव २०६८–०६९ को मौद्रिक नीति पनि डा. खतिवडाले नै ल्याएका थिए । यो नीतिमा औसत मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा राख्ने, शोधनान्तर घाटा ५ अर्बको हाराहारीमा बचत हाँसिल हुने, मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य रहेको थियो । वाणिज्य बैंकहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको १३.३ प्रतिशतको अनुमानको तुलनामा आव २०६८/६९ मा १४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण रहेको थियो ।

आव २०६९–७० मा पनि डा. खतिवडाले नै मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । जसमा आर्थिक वर्ष ५.५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षपण रहेको थियो । वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्दै मुद्रास्फीतिलाई ७.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिएकाे थियाे । खतिवडाले नै ल्याएको आव २०७०–०७१ को मौद्रिक नीतिमा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दरलाई ८ प्रतिशतमा कायम राख्ने, ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सहयोग पु¥याउने लक्ष्य रहेको थियो । मूल्य वृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नका साथै आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन आवश्यक रहेको भन्दै बैंकदरलाई ८ प्रतिशतमै कायम गरिएको थियो ।

२०७१–०७२ को मौद्रिक नीति पनि खतिवडाले नै ल्याएका थिए । यो नीतिमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । सरकारी ऋणपत्रहरुको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार कारोबारलाई थप व्यवस्थित गर्न ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार व्यवस्थापन नियमावली, २०६१ लाई परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरिने व्यवस्था रहेको थियो । ट्रेजरी विल्स र विकास ऋणपत्रहरुको बोलकबोलका लागि अनलाइन विडिङ सिस्टमको व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरिएकाे थियो । यस्तै, शेयर बजारमा आउने अनपेक्षित उतार–चढावबाट वित्तीय स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी शेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप व्यवस्थित गरिने भएकाे थियाे । यो नै खतिवडाको अन्तिम मौद्रिक नीति रहेको थियो ।

त्यसपछि, तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले आव २०७२/०७३ बाट मौद्रिक नीति ल्याएका थिए। उनले ल्याएको पहिलो मौद्रिक नीतिमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ८.५ प्रतिशतभित्र कायम राखिने उल्लेख थियो । त्यसका साथै कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवर्द्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे थियाे ।

२०७३–०७४ मा पनि गभर्नर नेपालले नै मौद्रिक नीति ल्याएका थिए । यसमा मूल्य स्थिरता मौद्रिक नीतिको प्राथमिक लक्ष्यको रुपमा रहेको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ७.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राखिने उल्लेख थियो । सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक तरलताको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख थियो । यस्तै, आव २०७४–०७५ को मौद्रिक नीतिमा मूल्य स्थिरता मौद्रिक नीतिको प्राथमिक लक्ष्यको रुपमा रहँदै आएको उल्लेख थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशत भित्र सीमित राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको थियो । उक्त आवमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पु¥याउने गरी आवश्यक तरलता व्यवस्थापन उल्लेख थियो ।

२०७५–०७६ मा पनि गभर्नर नेपालले ल्याएको नीतिमा सरकारले तय गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । मौद्रिक प्रक्षेपणका लागि प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आधार मानिएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई ८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

त्यस्तै, आव २०७५/७६ को मौद्रिक नीति पनि गर्भनर नेपालले नै ल्याएका थिए ।नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने लक्ष्य राखेको थियो । यो लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा मौद्रिक नीतिले जोड दिएको थियो । यसका साथै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रीत रहेकाे थियाे । वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न वित्तीय समावेशीकरण एवम् वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिदै भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिका प्रयोगलाई बढावा दिइने उल्लेख गरिएको थियो। बजेटमा उल्लेख भएअनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य थियो ।

आर्थिक वर्ष ७७/७८ को मौद्रिक नीति गभर्नर नेपालकाे अन्तिम मौद्रिक नीति थियो । त्यस वर्षको मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै आयात बढ्ने प्रवृत्ति कायमै रहने देखिएकोले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखि मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरेको थियो । तरलता व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले जोड दिएको थियो । मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्यको रुपमा रहेको मूल्य स्थायित्व कायम गर्न उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लगायतका पक्ष नीतिमा समेटिएका थिए ।

हालका गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक गर्न थालेपछिका मौद्रिक नीति

आर्थिक वर्ष ७७/ ७८ को मौद्रिक नीति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ल्याएका थिए । त्यस वर्षको मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाउँदै उपलब्ध वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र दिगो तथा समावेशी आर्थिक विकास हाँसिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। साथै, ब्याजदर कोरिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत् ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी तरलता व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सुदृढीकरण गरी वित्तीय मध्यस्थताको कार्यलाई कुशल र प्रभावकारी बनाउने, भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दे लैजाने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको थियो। मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति पनि हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै ल्याएका थिए। त्यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्नुको साथै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र बिस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको थियो । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनरुत्थान गर्दै अर्थतन्त्र बिस्तारमा सहयोग पुर्याउन मौद्रिक सहजीकरण गर्नुपर्ने र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्थाबिच तालमेल मिलाई मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यदिशा अवलम्बन गरिएका थियो । मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने दबाबतर्फ सजग रहँदै मौद्रिक नीतिको अंकुशको रूपमा रहेको विद्यमान स्थिर विनिमय दर पद्धतिलाई कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थितिका आधारमा मौद्रिक व्यवस्थापन गरिएको थियो। ब्याजदर कोरिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत ब्याजदर स्थायित्व कायम हुने गरी तरलता व्यवस्थापन, भुक्तानी कारोबारमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरी नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्दै लगिने लगायतका पक्ष समेटिएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति पनि गभर्नर अधिकारीले नै सार्वजनिक गरेका थिए। जसमा मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको थियो। कर्जा–कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धिभन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको थियो। कोभिड–१९ संक्रमणकाे समयमा लिइएका सहज नियामकीय व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः कटौती गर्दै विवेकशील नियामकीय मापदण्डअनुरूप बनाइनुका साथै कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनरकर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिएको थियो । त्यस वर्षको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/७१ को मौद्रिक नीति पनि गभर्नर अधिकारीले नै सार्वजनिक गरेका थिए। जसमा पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमालाई डेढ करोड रुपैयाँबाट वृद्धि गरी दुई करोड रुपैयाँ बनाउनुका साथै कर्जा प्रवाहसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरणसम्बन्धी मार्ग निर्देशन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने व्यवस्था गरिएको थियो। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लागि अलग्गै नियमनकारी निकाय गठन गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटिएका थिए। मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने लगायतका पक्ष मौद्रिक नीतिमा समेटिएको थियो।