काठमाडौं – केही दिनदेखि चर्चा, चासो र आलोचनामा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ। बुधबार बसेको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको बैठकले तत्कालका लागि आईपीओ जारी रोकेको छ। कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति दिँदा घोटाला भएको विषय संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठेपछि धितोपत्र बोर्ड आईपीओ प्रक्रिया रोक्ने निर्णयमा पुगेको हो।

असार २७ गते अथात् भोलि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका लागि पहिलो चरणमा शेयर जारी गरी त्यस लगत्तै सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेको मिल्सको आईपीओ जारी गर्ने प्रकिया रोकिएको हो। कुल निष्कासितको ४० प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता शेयर संस्थागत लगानीकर्तालाई छुट्याएकाे कम्पनीले बाँकी ६० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक, स्थानीय प्रभावित लगायत सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने तयारी गरेकाे थियो। कम्पनीले यसअघि नै योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई कुल साधारण शेयरको ४० प्रतिशत बिक्री गरिसकेको छ। संस्थागत लगानीकर्ताले कम्पनीको शेयरका लागि प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँ तिरेका थिए ।

कम्पनीले हालसम्मकै मंहगो मूल्यमा बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधरणका लागि प्रतिकित्ता ८२० रुपैया ८० पैसाका दरले प्राथमिक शेयर (आईपीओ) जारी गर्न लागेको हो। उक्त आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो। सो कम्पनीको आईपीओ खरिदका लागि न्यूनतम पनि ४१ हजार रुपैयाँ छ्ट्याउनुपर्ने देखिन्छ। कम्पनीले आईपीओ ल्याउने तयारीमा रहेको घोषणा गर्दा लगानीकर्ताहरुमा एक किसिमको उत्साह छाएको थियो ।

उत्साह छाउनुमा पनि आश्चर्य पनुपर्ने कुनै कारण छैन। गत पुस २० गते तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको पदावधि सकिएपछि बोर्ड अध्यक्षविहीन छ। धितोपत्र बजारको नियमन गर्ने बोर्डको कार्यकारी भूमिका हुने अध्यक्षको कार्यकाल सकिनु अगाडि नै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो। तर ६ महिनासम्म पनि सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । जसका कारण पनि धेरै कम्पनीहरुका आईपीओहरु धितोपत्र बोर्डमै अल्झिएका छन्। यस्तो समयमा झन्डै ३० वर्षदेखि अन्तराष्ट्रिय बजारमासमेत आफ्ना उत्पादनहरु पुर्याउँदै आएको कम्पनीको आईपीओ जारी हुने खबरले लगानीकर्ताहरु उत्साहित भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। वि.सं २०५२ साल भदौ १९ गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको सो कम्पनीले विभिन्न किसिमका धागो उत्पादन गर्ने गर्दछ। कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको ७० देखि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादनहरू भारत, टर्की, भियतनाम, युके लगायतका विभिन्न मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको छ।

जबसम्म आईपीओ जारीको खबर/पक्रिया ठीकठाक चल्यो तबसम्म कम्पनीले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन। कम्पनीले केही दिनअघि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नौ महिनाको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्यो। जब मंहगो रुपैयाँमा सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा जुटेको कम्पनीको घाटामा रहेको देखियो। त्यहाँबाट कम्पनीका सबै कुराहरु एकाएक बाहिरिन थाले ।

कम्पनीको शंकास्पद वित्तीय विवरण
कम्पनीले जारी गर्न लागेको आईपीओमाथि शकास्पद प्रश्न चिन्ह खडा हुनुको मुख्य कारण भनेको चालु आवको ९ महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण हो। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तिय विवरणमा धेरै शकांस्पद आधारहरु छन्। कम्पनी गत आव २०७९/८० सम्मको वास्तविक वित्तीय विवरणअनुसार ९२ करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नाफामा थियो। चालू आवको चैत मसान्तमा भने कम्पनीको नाफा २ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा केही बढीमा खुम्चिएको छ। यसरी हेर्दा तेस्रो त्रैमासम्मको समिक्षा अवधिमा कम्पनीको नाफामा ९७.१३ प्रतिशत गिरावट आएको छ। साथै, समिक्षा अवधिमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानीमा पनि भारी अंकको गिरावट देखिएको छ। हाल कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी २.०८ रुपैयाँ छ भने गत आर्थिक वर्ष प्रतिशेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ बढी थियो ।

कम्पनीले प्रिमियम शेयर मूल्य ८२० रुपैयाँ ८० पैसा तोकेको छ । तर, कम्पनीको वित्तीय स्थिति हेर्ने हो भने पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा त्यति सन्तोषजनक छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८९ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र २०७९/८० मा १ अर्ब २ करोड नाफा कमाएको छ । यी तीन आर्थिक वर्षमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) क्रमशः ५३.९१ रुपैयाँ, ६१.१२ रुपैयाँ र ५४.१२ रुपैयाँ छ। चालू आवभित्र कम्पनीले ४ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नाफा गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । जुन प्रक्षेपण अस्वाभाविक देखिन्छ। कम्पनीले चैत मसान्तसम्म कमाएको नाफाकै आधारमा अघि बढ्दा पनि चालू आवभित्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मात्र नाफा हुने प्रक्षेपण जानकारहरूले गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ९ महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी २ रुपैयाँ रहेको छ। जबकी कम्पनीले शेयर जारी गर्नका लागि स्वीकृति लिने समयमा प्रतिशेयर आम्दानी ५४ रुपैयाँ देखाएको थियो। यसबाट प्रष्ट रूपमा उच्च आम्दानी र नाफा देखाएर नियामकलाई प्रभावमा पारेर स्वीकृति लिएको देखिने जानकारहरु बताउँछन्। कम्पनीले उच्च शेयर आम्दानी राखेर नियामकलाई झुक्काएर स्वीकृति लिएको र स्वीकृति पाएपश्चात् कम्पनीले यथार्थ वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको उनीहरुको तर्क छ।

बक्यौता तिर्न नसक्दा काटियो लाइन
आईपीओ निष्कासनको पूर्वसन्ध्यामा कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर ट्रंक लाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता महसुल तिर्न विभिन्न उद्योगको नाममा बिलसहितको पत्र पठाएको थियो । तर, प्राधिकरणले तोकेको समयमा उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि मंगलबार राती प्राधिकरणले कम्पनीको लाइन काटेको हो । कम्पनीले बिजुली प्रयोग गरेबापत प्राधिकरणलाई ६० करोड २९ लाख र २५ प्रतिशत जरिवाना तिर्न बाँकी छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यानाकर्षण, धितोपत्र बोर्डलाई प्रश्न
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एक साताको समय दिएर नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग रिलायन्स मिल्सको आईपीओ सम्बन्धमा स्पष्टिकरण माग गरेको छ । आम सर्वसाधारणलाई वित्तीय विवरणमा झुक्याएर महङ्गो मूल्यमा बुक बिल्डिङबाट आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको उक्त कम्पनीको आईपीओ अनुमतिदेखिका विषय समेटेर लेखा समितिले बोर्डसँग जवाफ माग गरेको हो ।

चौतर्फी आलोचना र शंकास्पद वित्तीय तथ्यांक लगायतका विषय देखाउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ निष्कासन कार्य तत्कालका स्थगित गराएको हो। यससँगै कम्पनीको आईपीओ निष्कासन कार्य अनिश्चित बनेको छ, भने कम्पनीकाे आम सर्वसाधारणलाई वित्तीय विवरण झुक्याएर महङ्गो मूल्यमा बुक बिल्डिङ्गबाट आइपीओ निष्कासन गर्ने नियतमा प्रश्न चिन्ह खडा भएकाे छ।

मंगलबार बोर्डलाई पत्र लेखेर पाँच ओटा बुँदामा जवाफ माग गरेको हो । समितिले बोर्डसँग ‘उक्त कम्पनीको मूल्य के आधारमा तय गरिएको हो ? बुक बिल्डिङमा आउने कम्पनीको आधार मूल्य तय गर्ने अधिकार कसलाई छ र यसको प्रक्रिया के हो ?,’ लगायतका प्रश्नको जवाफ मागेको छ । बुक बिल्डिङका लागि बिड गर्न योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको उक्त कम्पनी वा कम्पनीका सञ्चालकसँग स्वार्थ बाझिएको छ छैन, कुन– कुन संस्थागत लगानीकर्ताले यसअघि कति मूल्यमा कति कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिएका थिए, उक्त विवरण पनि बुझाउन समितिले आग्रह गरेको छ ।

चौतर्फी आलोचनासँगै तत्कालका लागि रोकिएको कम्पनीको आईपीओले पुनः निष्काशनको अनुमति पाउँला या नपाउँला त्यो नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको निर्णयले तय गर्नेछ। तर जसरी झुटो वित्तीय विवरण पेस गरी कम्पनीले बोर्डसँग आईपीओका लागि सजिलै अनुमति लियो ? यसले बोर्डको कार्यशैलीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने आधार भने सिर्जना गरेको छ।