काठमाडाैं – नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले समग्र आर्थिक क्षेत्रको नेता सरकार रहेको बताएका छन्। बैंकिङ्ग समाचारको आयोजनामा भएको बैंकिङ्ग डिस्कोर्सको पहिलो सत्र ‘बैकिङ्ग क्षेत्रको समसामयिक अवस्थामा आउँदो मौद्रिक नीतिसँग अपेक्षा’ मा बोल्दै पाण्डेले राष्ट्र बैंकले सरकारले गरेको कुराहरूमा गर्दिन वा मान्दिन भन्न नपाउने बताएका हुन्। उनले भने,‘ सरकारले पनि अनुचित कुरामा दबाब दिँदैन, अर्थमन्त्री भएर अनुचित काम गर्न लगाउँदैनौ तर नियमनमा बसेर गर्न लगाइएको काममा बैंकले गर्दिन भन्न मिल्दैन ।’

मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकको मात्र चिन्ताको विषय नभएको भन्दै उनी भन्छन्,‘ राष्ट्र बैंक सरकारको मातहतमा चल्ने भएकाले मौद्रिक नीतिमा समग्र सरकारको भूमिका हुन्छ। मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको मात्र जिम्मेवारी होइन। यो अर्थमन्त्रालय,अर्थमन्त्रीको मातहतमा हुन्छ सरकारले भनेको कुरा राष्ट बैंकले नगर्ने भन्ने हुँदैन।‘

१९ खर्ब फरेन करेन्सी किन रिजव भयो भन्ने कुरामा सबैले सोच्नुपर्ने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘ आयात नभएर अर्थतन्त्र चलायमान नभएर पनि यस्तो हुने गर्छ। देशमा पैसा थुपारेर राखेर अर्थतन्त्र चलायमान कसरी हुन्छ ?’ एडम स्मिथले बोलेको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन् ‘मानिस अर्थतन्त्र प्राणी हाे। अर्थतन्त्रमा सबै पक्ष स्टक भएर बसेको छ भने अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ, राजस्वबाट चलिरहेको देशमा राजस्व नै आएन भने अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन’ उनले भने।

पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले सरकारको पछिल्लो समयको समस्या भनेको राजस्व १४ खर्ब २२ अर्ब उठाउने भनेको मुस्किलले साढे १० खर्ब पुग्नु रहेकाे औँल्याए। उनले भने, ’ अनुमान अनुसारको रकम उठेन भने अनुमानित पक्षमा पुग्दैन। ११ खर्ब भन्दा बढी चालु खर्च गर्ने र साढे १० खर्ब राजस्व उठाउन भने पछि बाँकी रहेको चालु खर्चको ५० अर्ब चाहिँ ऋण लिएर तिर्नु पर्ने अवस्था आउँछ। जम्मा अनुदान १५ आएको छ ५० अर्बमा, २१२ अर्ब ऋण लिने भनिएको अवस्थामा ७१ अर्ब मात्र ऋण आएको छ। यसको अर्थ राजस्व आयात बैंकमा थुप्रिएको तरलता सबै एकआपसमा समन्वय हुने गर्छ ।’

बैंकिङ्ग क्षेत्र र व्यवसायीहरू जोडिएको विषयमा धेरै समयदेखि चर्चा हुने गरेको कुरामा नेपाल भित्रको पक्ष र नेपाल बाहिरको पनि सरोकार रहेको पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे बताउँछन्। पाण्डे भन्छन्, ‘एउटै मान्छे बैंकर हुने, त्यही मानिस व्यवसाय पनि गर्ने,ऋण पनि लिने र बैंक पनि सोहि व्यक्तिले खोल्ने कारण ब्याज टकराब भयो । यसलाई पृथक् गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रश्न वा आवाज पहिलेबाट नै उठेको छ।’ यस्तो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उनी भन्छन् ,‘कहिले गर्ने ,कसरी गर्ने कति गर्ने भन्ने कुरा समय गति वा समस्या अनुसार आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ तर बिस्तारै त्यस्तो समस्याको समाधान गर्न आवश्यक बढ्दो छ। नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेको हुनाले पारिवारिक व्यवसाय पनि कर्पोरेट प्रविधिमा लानुपर्ने अवस्था छ। घरेलु व्यवसायलाई विस्तृत गरी कर्पोरेट प्रणालीमा परिणत गर्न पनि नेपाल सरकार लाग्नुपर्ने हुन्छ।’

सरकारको हकमा उसले हरेक निर्णय लिनु पर्ने हुन्छ, परि आएमा दण्ड गर्नपनि सक्छ तर सरकारले रिस सार्न नभएर उचित निर्णय लिनु पर्ने उनको भनाइ छ। यदि सरकारले पनि सकारात्मक निर्णय लिँदा बैंक वा व्यवसायीहरूले पनि सहमत नै जनाउने उनको बुझाइ छ। ‘ हाम्रो अर्थतन्त्रमा मुख्य चार वटा क्षेत्रहरू देखिन्छ अरू पनि छन् तर पूर्ण अर्थ राख्दैनन्। आयात, घरजग्गा कारोबार शेयर मार्केट, सुन बजार हो। यसमा आयात र घरजग्गा कारोबारमा महत्त्वपूर्ण ठाउँ दिएर अलिकति खुकुलो नीति ल्याइयो भने राम्रो हुन्छ’ उनले भने। सरकारले यस्ता पक्षमा ध्यान दिएर काम गर्‍यो भने अर्थतन्त्र पनि फराकिलो हुने र पछिल्लो समय छाएको निराशा वा साघुरोपनलाई कम गर्ने उनको धारणा छ।

सरकारले सहकारीको कामलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा औलाउँदै उनी भन्छन्, ‘सहकारीमा सात आठ अर्ब पैसा छ,त्यसमध्ये ३२६ सहकारी सङ्कटग्रस्त भनेर सहकारी विभागले सूचित गरेको छ। यसमा अर्थमन्त्रीले ५ लाख भन्दा कम फसेकाहरूका पैसा दिइने कुरा आएको छ तर यसमा कुनै डाटा पनि छैन। यसो हुँदा सहकारीको मनोमानी झन् बढ्न थाल्छ।’ यस्तो अवस्थामा साथ पनि दिन्छु तर केही भए गरेमा दण्ड सजाय पनि गर्छु नभनेसम्म सहकारी पक्षमा अराजकता पैदा हुने उनको बुझाइ छ। दण्ड सजाय पनि गर्छु र बचतकर्ताको पैसा फस्न नदिन नियमन पनि गर्छु भनेर सरकारले मनोबल बढाउन आवश्यक रहेको पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले बताए।