काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले चीनलगायत श्रीलङ्काको वैदेशिक ऋणको महत्वपूर्ण पुनर्संरचनामा ढिलाइ भएपनि ३३ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ऋण किस्ता (बेलआउट) का रुपमा निकासा गरेको छ। आईएमएफले आफ्नो पछिल्लो समीक्षापछि भनेको छ, श्रीलङ्काले पुनरुत्थान गर्न थालेको छ, तर अर्थतन्त्र अझै पनि कमजोर छ र ऋणको दिगोपनाको बाटो जाखिममा नै रहेको छ ।

सन् २०२२ को अप्रिलमा खाद्यान्न, इन्धन र औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आयातका लागि समेत विदेशी मुद्रा अभाव भएपछि श्रीलङ्काले आफ्नो बाह्य ऋण तिर्न नसकेपछि आइएमएफले उसलाई नियमित किस्ता तिर्ने शर्तमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

महिनौंसम्म चलेको विरोध प्रदर्शनले तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षेलाई भ्रष्टाचार र कुव्यवस्थापनको आरोप लागेपछि पद छोड्न बाध्य बनाएको थियो भने देशलाई सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटमा धकेलेको थियो । आइएमएफको कर्जा समितिले कोलम्बोसँग गत मार्चमा भएको कर्मचारीस्तरीय सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ । समितिले ऋण पुनर्संरचना सम्झौतामा पुग्न श्रीलङ्काको प्रयासको स्वागत गरेको छ, तर देशले द्विपक्षीय ऋणदाता, निजी ऋणदाता र चीनको निर्यात–आयात बैङ्कसँगका सम्झौताहलाई छिटो अन्तिम रूप दिनुपर्छ ।

आईएमएफले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्देशकहरूले बाह्य निजी ऋणदाताहरूसँग तुलनात्मक, पारदर्शी र समयमै पुन : संरचना पूरा गर्ने महत्वमा जोड दिएका छन् । श्रीलङ्काको कुल वैदेशिक ऋणको करिब १० प्रतिशत हिस्सा बेइजिङले ओगटेको छ । चीनले डिसेम्बरमा श्रीलङ्काको ऋणको पुनर्संरचना गर्न ‘सैद्धान्तिक रूपमा’ सहमति जनाएको थियो, तर कोलम्बो र बेइजिङ दुवैले विस्तृत विवरण दिएका थिएनन् र दुई देशबीच सम्झौता हुन बाँकी छ।’

राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले बिक्री तथा व्यक्तिगत आय कर बढाएका छन्, ऊर्जा अनुदान कटौती गरेका छन् र आईएमएफको उद्धार सम्झौताअनुरूप सुधार र मितव्ययिताका उपाय अघि सारेका छन् । श्रीलङ्काको वार्षिक ऋण भुक्तानी आधिकारिक रूपमा ६.० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको अनुमान गरिएको छ । यसमा सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा ४१.५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको बाह्य ऋण पनि समावेश छ ।