काठमाडौं – महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले बैकहरूले कर्जामा प्रिमियम बढाएर उठाएको ब्याज अझै फिर्ता नगरेको उल्लेख गरेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले ग्राहकलाई प्रदान गरेको कर्जामा ब्याजको प्रिमियम दर पटक–पटक परिवर्तन गर्ने र बढाउने गरेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुल गर्ने बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरीवेक्षण विभागले ११ असोज २०७९ मा यसरी उठाएको बढी ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।

त्यसबीच सञ्चालनमा रहेकामध्ये २५ वाणिज्य बैंकलाई अधिक दरमा लिएको ब्याज बापत ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरूले आंशिक रूपमा मात्रै ब्याज फिर्ता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने गरेको अधिक प्रिमियम दरका कारण सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा र आयकर राजस्वमा समेत असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुगमनमा कर्जामा लिएका प्रिमियम दरसम्बन्धी विषय समावेश गरी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी कारबाही गर्ने गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकले औंल्याएको हो।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ १८६.२ वाणिज्य बैंकहरूले ग्राहकहरूलाई प्रदान गरेको कर्जामा व्याजको प्रिमियम दर पटक पटक परिवर्तन गर्ने गरेको देखिएको छ। बैंककाे सुपरिवेक्षण विभागले २०७९।६।११ मा “क” वर्गका २५ वाणिज्य बैंकलाई अधिक दरमा लिएको व्याजबापतको रू.४ अर्ब ६६ करोड सम्बन्धितलाई फिर्ता गर्न दिएको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले आंशिकरूपमा सो ब्याज फिर्ता गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने गरेको अधिक प्रिमियम दरको कारण सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा र आयकर राजस्वमासमेत असर पर्ने देखिन्छ। बैंकतथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमनमा कर्जामा लिएका प्रिमियम दरसम्बन्धी विषयलाई समावेश गरी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ।’