काठमाडौं – विश्वमा नेपालको पृथक् परिचय छ– एक सार्वभौम राज्य जो कहिल्यै कसैको अधीनमा रहेन। इतिहासमा हजारौँ वर्षदेखि स्वतन्त्र रहिआएको छ। तर, यही जेठ ९ गते काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको एउटा स्ट्याटसले नेपाल अपरिपूर्ण (अपरिपक्व) मुलुक हो ? भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ। 

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया ‘गलत विवरणमार्फत नागरिकता लिएको’ आरोपमा पक्राउ परेको पृष्ठभूमिमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस पोस्ट गरेको छ। जहाँ भनिएको छ, ‘अझ परिपूर्ण मुलुक’’ बन्ने दिशामा आफ्नो प्रयास जारी राख्दै गर्दा अमेरिकाका निम्ति प्रेस स्वतन्त्रता, जबाफदेही र पारदर्शिता मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू हुन् । कठिन सङ्घर्षपश्चात् प्राप्त लोकतन्त्रलाई आकार दिने कार्यलाई नेपालले जारी राख्दै गर्दा सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता र जनताका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नेबारे नेपाल सरकार र नेपाली जनताले पनि सार्थक संवाद गर्नेछन् भन्ने आशा हामीले राखेका छौँ ।’ अमेरिकी दूतावासको यो स्ट्याटसलाई पाँच कोणबाट हेर्न सकिन्छ। 

पहिलो : नेपाल परिपक्व छैन ?  

दूतावासले भनेको छ, ‘‘अझ परिपूर्ण मुलुक’’ बन्ने दिशामा आफ्नो प्रयास जारी राख्दै गर्दा …।’ अर्थात्, अमेरिकी नजरमा नेपाल परिपूर्ण मुलुक बन्ने दिशामा छ र यसका लागि प्रयास जारी राखिरहेको छ । नेपाली शब्दकोश अनुसार ‘परिपूर्ण’ को अर्थ परिपक्व हो । ‘अ परिपूर्ण’ को अर्थ ‘अपरिपक्व’ हो। अमेरिकाले प्रस्ट शब्दमा नेपाल परिपक्व बन्ने दिशामा रहेको र यसका लागि प्रयास जारी राखेको भनेको छ । परिपक्व भनेको के हो ? अपरिपक्व भनेको के हो ? अमेरिकी दूतावासको स्ट्याटसमा कुनै प्रष्टता छैन ।

दोस्रो: नेपाल राज्यलाई धम्की ? 

नेपाललाई परिपक्व बन्ने दिशामा रहेको भनेर अमेरिकाले नेपालबारे आफ्नो हेय भावको दृष्टिकोण मात्रै दिएको छैन । नेपालले गर्ने गतिविधिमा अमेरिकी चासो रहेको र रहने प्रस्ट सन्देश दिएको छ । नेपालका सन्दर्भमा बोल्दा अमेरिकी मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू के हुन भन्ने उल्लेख गर्दै आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त अनुसार नभए नेपाल राज्यलाई नमान्ने किसिमको धम्कीपूर्ण कूटनीतिक सन्देश दिएको छ ।नेपालबारे ‘‘अझ परिपूर्ण मुलुक’’ बन्ने दिशामा रहेको व्याख्या गर्दै दूतावासले भनेको छ, ‘…अमेरिकाका निम्ति प्रेस स्वतन्त्रता, जबाफदेही र पारदर्शिता मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू हुन् ।’ नेपालबारे टिप्पणी गर्दा अमेरिकी मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू समावेश गर्न आवश्यक छ ? आवश्यक ठानेरै दूतावासले नेपाल राज्यका सम्बन्धमा गम्भीर टिप्पणी गरेको हो । 

तेस्रो : नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक होइन ?

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । नेपालको संविधानमै ‘नेपाल राज्य स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनिएको छ । यो नेपालीहरू आफैँले लेखेको नेपालको संविधान हो । तर, नेपाली जनतालाई कसरी लोकतन्त्र ल्याएको र यसको अवस्था कस्तो छ भनेर अमेरिकाले सिकाउन खोजेको छ । स्ट्याटसमा अगाडि भनिएको छ, ‘…कठिन सङ्घर्षपश्चात् प्राप्त लोकतन्त्रलाई आकार दिने कार्यलाई नेपालले जारी राख्दै गर्दा सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता र जनताका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नेबारे नेपाल सरकार र नेपाली जनताले पनि सार्थक संवाद गर्नेछन् भन्ने आशा हामीले राखेका छौँ ।’ 

चौथो : नेपालको परिवर्तनमा अमेरिकालाई हिस्सा ! 

कठिन सङ्घर्षपश्चात् नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्त भएको भनेर नेपालीले आफैँले ल्याएको लोकतन्त्रको मूल्यांकन गर्न खोजिएको छ । अर्थात्, नेपालको लोकतन्त्र प्राप्तिमा अमेरिकाले आफू समेत हिस्सेदार रहेको दाबीसहितको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको छ । यहीँनेर अमेरिकाले लोकतन्त्रलाई आकार दिने कार्यलाई नेपालले जारी राखेको भनेर नेपाल पूर्ण लोकतान्त्रिक नरहेको सन्देश दिन खोजेको हो । जबकि, नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक भयो भने नेपालले लोकतान्त्रिक अभ्यास २००७ साल लेखि नै गरेको हो । २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाल बहुदलीय व्यवस्थामार्फत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निरन्तर छ । राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था फालेर नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा भएको पनि दुई दशक भयो । तर, अमेरिकाले नेपाल अझै लोकतान्त्रिक नरहेको र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने प्रयासमा रहेको नकारात्मक टिप्पणी गरेको छ ।

पाँचौँ : अमेरिकाले नेपाली उकास्ने !

अमेरिकाले अमेरिका के चाहन्छ भन्ने मात्रै नेपालीहरूलाई सिकाउन खोजेको छैन । मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, जबाफदेहिता र पारदर्शिताको कुरा गर्दै अमेरिकाले नेपाली जनतालाई नेपाल सरकारको कदमका विरुद्ध उचाल्न खोजेको छ। यसका लागि अमेरिकी दूतावासले खर्चिएको शब्द हो– ‘सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता र जनताका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नेबारे नेपाल सरकार र नेपाली जनताले पनि सार्थक संवाद गर्नेछन् भन्ने आशा हामीले राखेका छौँ ।’

देखिने उदाहरण हो – एमनेस्टी इन्टरनेसनल की महासचिव अग्नेज काल्लामार्डको नेपाल भ्रमण र शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाट। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेकी छन् । 

अर्थात्, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया जे जस्तो विषयमा पक्राउ परेको भएता पनि त्यो सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता र जनताका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने विरुद्धको कार्यको रूपमा चित्रित गर्न खोजेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नेपाली जनतासँग संवाद गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ । जबकि, यो विषयलाई लिएर सिरोहिया समर्थकहरू विरोधमा छन्, आम नेपाली जनताहरू सरकारसँग कुनै आन्दोलनमार्फत वार्ता वा संवाद खोजिरहेका छैनन् । आम नेपाली जनताले नखोजेको विषयमा नेपाल सरकारले संवाद गरोस् भनेर अमेरिकाले नेपाल सरकारमाथि नै दबाब सिर्जना गर्न खोजेको छ । सिरोहिया पक्राउपछि दूतावासले कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरेर अमेरिका के चाहन्छ भनेर नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक दल, नागरिक अगुवालाई दबाब दिन खोजेको प्रस्ट देखिन्छ। 

तर, यही बेला नेपाली नेताहरूलाई अमेरिका के चाहन्छ, नेपालको मानव अधिकार कस्तो छ ? सिरोहियालाई किन पक्राउ गरेको ? जस्ता प्रश्न गर्न किन आवश्यक छ ? किनभने अमेरिका आफ्नो चाहना अनुसार नेपाल चल्छ भन्ने प्रस्ट सन्देश दिन चाहन्छ ।

सिरोहिया जेठ ८ गते पक्राउ परेका थिए । त्यस विरुद्ध नेपाली काँग्रेस, पत्रकारसँग सम्बन्धित संघ संगठन बोलेका छन् । यसलाई आधार मानेर अमेरिकाले आफ्नो धारणा के हो नेपालीलाई बुझाउन मात्रै खोजेको छैन, नेपालको राज्य सञ्चालनमा रहेका जिम्मेवारी व्यक्तिहरूमाथि देखिने र नदेखिने गरी दबाब बढाएको छ। 

देखिने उदाहरण हो – एमनेस्टी इन्टरनेसनल की महासचिव अग्नेज काल्लामार्डको नेपाल भ्रमण र शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाट। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेकी छन् । 

नेताहरूसँगको भेटमा एमनेस्टीकी महासचिव काल्लामार्डले सिरोहिया पक्राउ र सङ्क्रमणकालीन न्याय एवं मानव अधिकारका विषयमा चासो राखेकी छन् । सारमा हेर्दा यो स्वाभाविक देखिन सक्छ । तर, यही बेला नेपाली नेताहरूलाई अमेरिका के चाहन्छ, नेपालको मानव अधिकार कस्तो छ ? सिरोहियालाई किन पक्राउ गरेको ? जस्ता प्रश्न गर्न किन आवश्यक छ ? किनभने अमेरिका आफ्नो चाहना अनुसार नेपाल चल्छ भन्ने प्रस्ट सन्देश दिन चाहन्छ । नेपालमा रहेको कतिपय नागरिकको असन्तुष्टिमा खेलेर अमेरिका आफ्नो संयन्त्रहरु मार्फत  नेपालमा विकशितहुने हरेक परिस्थितिलाई आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ अनुरुपको लय दिन तल्लिन रहन्छ।   

नेपाल राज्य र नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने र एउटा स्वोधीन राष्ट्रको शास्वत परिभाषालाई  अनावश्यक ब्याख्या गर्नु कुटनैतिक मर्यादाको चरम बिचलन हो। यस्तो कार्यको प्रतिकार कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा हुन आवश्यक छ । 

कम्युनिस्ट नेताहरू नेपाललाई अर्ध औपनिवेशिक देश भन्दछन् । यसको अर्थ नेपाल पूर्ण स्वतन्त्र छैन भन्ने हो, आधा मात्र स्वतन्त्र भन्ने हो वा यो आधा स्वतन्त्र र आधा परतन्त्र भनिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित सन्धि, अभिसन्धिमा पश्चिमाको प्रभाव, विकास नीतिमा पश्चिमा नीति, कानुन न्याय र मानवअधिकारका परिभाषामा पश्चिमको शब्दहरू जो नेपालको मौलिक होइन तर, नेपाल स्वीकार गर्न बाध्य छ वा स्वीकार गरिरहेको छ । यसमा अमेरिका वा पश्चिमाहरू नेपाल नेपाल अपरिपक्व रहेको भनेर अनेकन विषय निकाल्छन् र दबाब दिइरहेका हुन्छन् । यस्तोमा नेपालीहरू अल्झिए नेपाल थप पछि पर्नेछ । 

नेपालमा एक राज्यको रूपमा हुनुपर्ने सबै थोक छन् । तर, अमेरिका छैनन् भनेर प्रचार गरिरहेकाे  अवस्थमा  नेपाल सरकार, राजनैतिक दल, आमसंचारको तहबाट यो विषयलाई सहज ग्रहण गरिएको देखिनु निरिशाजनक परिस्थिति हो । नेपाल राज्य र नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउने र एउटा स्वोधीन राष्ट्रको शास्वत परिभाषालाई  अनावश्यक ब्याख्या गर्नु कुटनैतिक मर्यादाको चरम बिचलन हो। यस्तो कार्यको प्रतिकार कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा हुन आवश्यक छ ।