काठमाडाैं– हाल हामीले डिजिटल अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिरहेका छौं। डिजिटल अर्थतन्त्रमा विभिन्न विचार विमर्श र बहसहरु पनि भइरहेका छन्। डिजिटल अर्थतन्त्रको लागि हामीले पहिले त (डिजिटल पब्लिक इन्फास्टक्चर) डिजीआईको निर्माण गर्नुपर्यो। डिपिआईले केवाईसी डिजिटल हुनुपर्ने मान्यता राख्छ। यसमा आएर राष्ट्रिय परिचय पत्र जोडिन्छ। बायोमेट्रिक सूचना सरकारसँग छ भने जो कोहि व्यक्ति वडामा जाँदा आफ्नो तिन पुस्ताको विवरण, औठा छाप दिनुपर्दैन किनकी एक पटक सरकारी निकायले लिइसकेपछि किन दिनुपर्याे त त्यो नै मेरो मान्यता हो।

आजको दिनमा कुनै पनि व्यक्तिको डेटाहरु सरकारी क्षेत्र र नीजि क्षेत्रसँग हुन्छ। हरेक सरकारी कार्यालयहरुमा छुट्टा छुट्टै डेटाहरु छरिएर बसेका हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई स्मार्ट कार्डको अवधारणामा अगाडी बढाउन सकिन्छ । यसले मानिसको समय बचत हुने हुन्छ, इफिसेन्सिभ बढ्छ र अर्थतन्त्रले एक किसिमको गति पाउँछ। यसमा बैंकका डिजिटल भुक्तानी पनि जोडिएर आउँछ । Digital Public infrastructure (DPI) डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न र अनौपचारिक आर्थिक गतिविधि लाई औपचारिक गर्नको लागि पनि बायोमेट्रिक राष्ट्रिय परिचयपत्र गेम चेन्जिङ भुमिका निर्वाह गर्न सक्छ। डिजिटल आईडी जस्ले केवाइसी (KYC) सहज गराउन भूमिका खेल्छ। नेपालको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रले डिजिटल आईडीको अति नै उत्तम समाधान दिनसक्छ। भुक्तानी प्रणाली डिजिटल भुक्तानी मा नेपाल ले निकै नै फड्‌को मारी सकेको अवस्थाछ। अब यो प्रबिधीलाई लास्ट माईलसम्म पुराउनु पर्छ। Data Exchange Platform नेपाल मा डाटाहरु silos मा छन्।

हामी जनताका कति डाटा वडा मा छन, कति शैक्षिक संस्थाहरुसँग छन्, कति प्रहरी प्रशासनसँग, कति अस्पताल त कति यातायात, परराष्ट्र, मालपोत आदि विभिन्न निकायसँग छरिएर रहेका छन। यी सबै डाटा हरु ताई horizontaly connect गर्न को लागि Secure Data Exchange platform को विकास गर्नु जरुरी छ। Consent Network: डाटा जनताको ब्यक्तिगत बिबरण भयेकोले Consent Network को पनि विकास गर्न जरुरी छ ताकी हामिले हाम्रो डाटा कुनै संस्था लाई प्रयोग गर्न दिने कि नदिने भन्ने अधिकार जनता मैं निहित हुनपर्छ। प्रयोग गर्न दिइसकेपछि कुनै कारण ले त्यो revoke गर्ने अधिकार पनि हामीलाई हुनपर्छ भन्ने नै DPI को सिद्धान्त हो।