हुम्ला– कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुम्लामा रहेका सरकारी कार्यालयको फागुन मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । यस्तै चालुतर्फ २० प्रतिशत खर्च भएको हो । उपभोक्ता योजना सम्झौताका लागि ढिलासुस्ती हुँदा आर्थिक वर्ष सुरु भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि जिल्लामा बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

हुम्लामा हिउँदयाममा हिमपात भएर चिसो बढी हुने र सम्झौता ढिला हुने कारणले पनि सोचेअनुसार खर्च हुन नसकेको प्र्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय हुम्लाका प्रमुख रामदत्त पाण्डेले बताए । उपभोक्ताबाट गरिने कामका लागि समयमै उपभोक्ता सम्झौता गर्न नआएको कारण खर्च कम हुनु पुगेको प्रमुख पाण्डेले बताए ।

हिउँदमा विकास निर्माणका काम चिसोका कारण गर्न नसक्नु र बेलैमा कार्यविधि नपुग्नु यसको बाधक रहेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयबाट तय गरिएका कार्यक्रमको अख्तियारी जिल्लामा ढिला आइपुग्ने र त्यसलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यविधि समयमै आइनपुग्ने समस्या छ ।

प्रदेश लेखानियन्त्रकको कार्यालयअनुसार पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको एक अर्ब १३ करोड ८१ लाख १६ हजार बजेटमा, रु. १६ करोड ८४ लाख ४७ हजार मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फको तलब, भत्तामा रु. ७१ करोड ४१ लाख ३७ हजार नौ सय बजेट रहेकामा रु. २२ करोड ४५ लाख ५० हजार खर्च भएको छ ।

प्रदेश मातहत जिल्लामा रहेका कार्यालयगत खर्चको विवरणमा, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको नौ लाख १२ हजारमा चार लाख ९० हजार मात्र खर्च गरेको देखिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले रु. ४८ लाख ४८ हजार बजेट विनियोजन भएकामा एक लाख ९७ हजार खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक पाण्डेले बताए ।

त्यसैगरी, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले रु. २८ करोड ९४ लाख ४१ हजार बजेट विनियोजन भएकामा एक करोड ६८ लाख २८ हजार खर्च गरेको छ । कृषि विकास कार्यालयको रु. ३५ लाख ६४ हजार बजेटमा दुई लाख ५२ हजार चार सय ३१ खर्च गरेको छ । यता पूर्वाधार विकास कार्यालयमा विनियोजन भएको एक अर्ब १५ करोड ३३ लाख बजेटमा रु. १० करोड ५७ लाख ९५ हजार खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकास कार्यालयको रु. २८ लाख ४५ हजार बजेटमा तीन लाख ४६ हजार नौ सय ३० खर्च भएको छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा विनियोजन भएको रु. १० करोड ४९ लाख १९ हजार बजेटमा दुई करोड २९ लाख ८१ हजार चार सय ४६ खर्च गरेको प्रदेश लेखा इकाइका प्रमुख पाण्डेले बताए ।