काठमाडौं– कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले एकाध सहकारी र तीनका संचालकको बेइमानीलाई लिएर सिंगो सहकारी आन्दोलन र सहकारी संस्थाहरुको बदनाम गर्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेकाले त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहीबारबाट काठमाडौं शुरु भएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजना गरेको प्रथम सहकारी डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै मन्त्री गिरीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सहकारीहरु समस्याग्रस्त हुँदाको समयसम्म राज्यका नियमनकारी निकाय के हेरेर बसिरहेको थियो भनेर समेत प्रश्न गरे।अहिले सहकारीका सवालमा यति ठूलो अफवाहहरु श्रृजना गरियो फैलाइएको छ। केही सहकारी संस्थाहरुले सहकारीका मूल्यमान्यता सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर कारोबार गरे। राज्य कहाँ थियो, हेर्ने निकायहरु कहाँ थिए, त्यसलाई हेर्ने अधिकारीहरु कहाँ थिए? के गरेर बसिरहेका थिए? किन गाडी चढेको, किन तलबभत्ता खाएको किन सुविधा लिएको ? जुनजुन काम परिभाषित जिम्मेवारी हो । त्यसमा ध्यान दिनुपर्थ्यो नि?, सम्बोधनका क्रममा उनले प्रश्न गरे ।

गिरीले नीतिनियम भन्दा बाहिर गएर सहकारीले ठूलाठूला हाउजिङ, प्लटिंग र गाडीमा अर्बौको लगानी गर्दा राज्यलाई थाहा नहुनु र एकैपल्ट पहाड पल्टिएजस्तो भएपछिमात्र थाहा नहुनु आफैमा दुखद् अवस्था भएको भनाइ राखें।

ठूलाठूला हाउजिङमा , ठूलाठूला प्लटिङमा, गाडीमा अनेकअनेकमा अर्बौ अर्ब लगानी भइराख्दा ती सर्वसाधारणबाट २–४ लाख, २ हजार, ४ हजार यसरी उठाएको पैसा लगाइ राख्दाखेरि राज्यलाई थाहा नहुनी,अनि एक्कैचोटी पहाड पल्टिएजस्तो भएपछि बल्ल थाहा पाउने, उनले भने।

यसैगरी उनले केही सहकारी संस्थाहरुले बदनाम कमाए भन्दैमा सिंगो सहकारी आन्दोलन नै गलत थियो भन्नेगरी जबर्जस्ती त्यो भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको कुरा आफूहरुका लागि स्वीकार्य नहुने भनाइ राखे।

मन्त्री गिरीले भने,‘जसले यो सहकारी आन्दोलनको सुरुवात गरेर यहाँसम्म योगदान गर्नुभो, जति साथीहरु दशभरमा यसमा हुनुहुन्थ्यो कति यही हुनुहुन्छ। यसको तत्काल प्रतिवाद हुनुपर्थ्यो। गलत गर्नेलाई कारवाही गरेर। तर यो आन्दोलन, यो मुभमेन्टका विरुद्ध जुन अफवाह र भ्रम श्रृजना गरिएको छ , यो स्वीकार्य छैन भने । उनले भने, सडकमै आउनुपर्ने भएपनि आउनुपर्थ्यो। सहकारी संचालक चोर हुन फटाह हुन, बदमास हुन भन्ने प्रकारले जबर्जस्ती त्यस्ता कुरा तल लगियो। हामीबाट त्यसको प्रतिवाद जसरी हुनुपर्थ्यो त्यसरी भएन। मलाई अचम्म र विडम्बना लाग्छ।’

यसैगरी उनले संचालकलाई लगेर थुनेर हालको सहकारी समस्याको समाधान नहुने धारणा पनि सो क्रममा राखे। मन्त्री गिरीले संचालक थुन्ने काममात्र राज्यले गर्ने हो भने सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता नभएर झन भयावह स्थिति आउनसक्ने भएकाले व्यवहारिकतालाई हेरेर सोही अनुसार संचालकहरुलाई केही समय दिनुपर्ने बताए।

गिरीले भने‘ठीक छ संचालकहरुलाई पनि गलत गर्‍या छ भने उनीहरुलाई लगेर थुनिहाल्ने हो भने त्यो बचत कसले फिर्ता दिन्छ? त्यहाँ पनि हेर्नुपर्यो? सम्भव भएसम्म त्यो वचत फिर्ताका लागि त्यहाँ उनीहरुलाई नै त्यहाँ परिचालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जमानतमा छोडेर भएपनि त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिने होकी, निश्चित समय तोकेर सकिने होकी , अनेक विकल्प खोज्नु परेन ?´ उनले भने, हिजो पनि राज्यले नियमन नग्रदा यो हदसम्म बिग्रिसके पछि यसलाई सुधार्न पनि केही समय मिल्छ होला। विधिसम्मत ढंगले व्यवहारिक हिसाबमा हेरर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो नी। संचालक समात्दिने जेल हाल्दिने? त्यसपछि कसले फिर्ता गर्छरु त्यस्तो वस्तुवादी भएर वस्तुनिष्ठा भएर यथार्थको धरातलमा टेकेर सबैले मःमः भनेर आत्मसमीक्षा गरेर समस्याको समाधान गर्ने र जिरो बिन्दुमा ल्याएपछि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने हो । यस्तो कालको विधिहरु नअपनाउने हो भने हामीले धेरै अरु समस्याहरु भोग्नुपर्ने हुनसक्छ।’

उनले यसक्रममा गल्ती गर्ने संचालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने भनाइ राखे। उनले संचालक थुन्ने अनि ऋण फिर्ता नगर्ने ऋणीचाँहि बाहिर खुल्मखुल्ला डुलिरहने अवस्था रहेको र यसले कुने समाधान नदिने धारणा राखे। `यतिसम्म भयो एउटा सहकारीबाट ऋण लगेको मान्छे सरर प्राडो गाडीमा हिँड्छ, कार चलाएर हिँड्छ। विचरा त्यसलाई ऋण दिनी मान्छे विचरो जेलमा गएर बस्या छ, जसले ऋण दियो संचालक समिति ऊ जेलमा छ। जो ऋण खाएको थियो, उसले ऋण तिर्नपर्थ्यो, ऊ शानसँग कार चलाएर हिँड्याछ, स्ट्याण्डर होटलमा बसेर खाएको छ’ उनले भने।

यसैगरी मन्त्री प्रविधिमैत्री बनाएर सहकारीलाई पारदर्शी बनाउन सकिने बताउँदै बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरेजस्तैगरी सहकारीलाई पनि नियमन गर्ने निकाय चाहिने आवश्यकता औंलाए। `जसरी बैंकहरुको राष्ट्र बैंकले हेरिराखेको हुन्छ। त्यसरी हेर्ने एउटा निकाय त अनिवार्य नै छ। प्रत्येक दिनका सहकारीका आर्थिक कारोबारहरु प्रत्येक दिन त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने त्यो प्रणाली हामीले स्थापित गर्नैपर्छ´ उनले भने।

प्रविधिमार्फत सदस्यहरूलाई संस्थाको हरेक गतिविधिका बारेमा जानकारी दिनसके जनतामा विश्वास बढ्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक ऐनहरु बनाइनुपर्ने उनको धारणा छ।