के हो इलेक्टोरल बोण्ड ?

इलेक्टोरल बोण्ड भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकारद्वारा सन् २०१७ देखि राजनीतिक पार्टीहरुको लागि चुनावी अभियानमा आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन गरिएको एउटा व्यवस्था हो। यस व्यवस्था अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो परिचय नखुलाइ गोप्य रुपमा कुनैपनि राजनीतिक दललाई आफुखुसी चन्दास्वरूप जतिसुकै रकम दिन सक्छन् । यसरी चन्दा दिनको लागि भारतको एसबीआई बैंकबाट उक्त बोण्ड खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त बैंकको निश्चित शाखाहरुमार्फत एक हजार, दश हजार, एक लाख, दश लाख र एक करोड दरका बोण्ड इक्छुक चन्दादाताहरुले चेक तथा विद्युतीय माध्यमबाट खरिद गरी आफुले चन्दा दिन चाहेको राजनीतिक दललाई बुझाए पछि प्राप्त गर्ने दलले भुक्तानीका लागि पन्ध्र दिन भित्र उक्त बोण्ड भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) मा जम्मा गरिसक्नु पर्ने प्रावधान राखिएको थियो।

इलेक्टोरल बोण्ड अबैध ठहर
भारतको २०१७/२०१८ को वित्त विधेयकमार्फत सुरुवात गरिएको यो व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले ५ फेब्रुअरी २०२४ मा अवैध घोषणा गरेको छ। उसले एसबीआईलाई तत्काल लागु हुने गरी यो बोण्ड जारी नगर्न आदेश दिइसकेको छ । जारी भएको मितिदेखि हाल सम्म १५ लाख ७७ हजार १२० करोड रकम बराबरको बोण्ड बिक्री भैसकेको छ।

किन भयो अवैध ठहर ?
गोप्य रुपमा कुनैपनि राजनीतिक दललाई आफुखुसी चन्दास्वरूप जतिसुकै रकम दिन सकिने यस्तो प्रावधानले सूचनाको हक सम्बन्धी संवैधानिक अधिकार (आरटीआई) कुण्ठित भएको ठहर गर्दै प्रधान न्यायधिश धनन्जय यसवन्त चन्द्रचुड सहितको पाँच न्यायधिश संलग्न बेन्चले इलेक्टोरल बोण्डलाई अवैधानिक घोषणा गरेको छ। साथै बेन्चले एसबीआई बैंकलाई राजनीतिक दलहरुले उक्त बोण्डमार्फत प्राप्त गरेको चन्दा रकम र दाताहरुको परिचयको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाउन आदेश दिएको थियो। एसबीआईले ढिलासुस्ती गर्दै मार्च ४ मा उक्त सूची बुझाउने म्याद जुलाई ३० सम्म थप गर्नको लागि अपलि दर्ता गर्यो।

एसबीआई बैंकको रवैयाप्रति सर्वत्र भत्सर्ना
एसबीआईले राजनीतिक दलहरुले उक्त बोनण्डमार्फत प्राप्त गरेको चन्दा रकम र दाताहरुको परिचयको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुको सट्टा अपलि दर्ता गर्दै उसलाई यो सूची तयार पार्न समय लाग्ने अनुचित तर्क प्रस्तुत गर्यो। एसबीआईले गरेको यो ढिला सुस्ति देशकै सर्वोच्च न्यायालयलाई सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारको निर्देशनमा गरिएको अटेरीको रूपमा सर्वत्र भत्सर्ना मानियो । बोण्ड जारी गर्दा प्रत्येक बोण्डमा गोप्य रुपमा एउटा विशेष नम्बर राख्न प्रावधान गरिएको थियो । जसमार्फत सजिलै बोण्ड खरिदकर्ता र प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलको बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ तर एसबीआई बैंकले यसमा प्रक्रियागत झन्झटको बाहाना देखाउँदै सूचि बुझाउन इन्कार गर्यो।

किन चाहदैन भाजपा सरकार यो सूची सार्वजनिक गर्न ?
१५ लाख ७७ हजार १२० करोड रकम बराबर बिक्री भइसकेको यो बोण्डमार्फत भाजपाले ६० प्रतिशत रकम प्राप्त गरेको छ भने विपक्ष कांग्रेस आईले जम्मा १० प्रतिशत मात्र रकम प्राप्त गरेको छ । आउदो अप्रिल र मे महिनामा लोक सभाको ५४३ सिटको लागि चुनाव हुँदै गर्दा विदेशमा लगिएको कालो धन भारत फिर्ता गर्ने र भ्रष्टाचारलाई प्रमुख मुद्धा बनाएर सन् २०१४ देखि सत्तारुढ भएको भारतीय जनता पार्टी आफ्नो चुनावी अभियानका लागि चन्दा दिने अवैध व्यक्ति तथा व्यावसायीको नाम खुलासा हुँदा यसले आफ्नो चुनावी परिणामलाई असर पर्न सक्ने कुरामा चिन्तित रहेको छ।

अन्त्यमा झुक्यो एसबीआई
एसबीआई बैंकको अटेरीलाइ लिएर यो रबैया जानाजान र नियतबस गरिएको हर्कत भन्दै ‘अदालतको अबहेलनामा’ मार्च ७ मा बैंकको बिरुद्धमा कारबाहीको माग गर्दै मुद्धा दर्ता भयो। मार्च ११ मा उक्त मुद्धाको सुनवाई गर्दै उच्च अदालतद्वारा बैंकले माग गरेको समयसीमाको अपलि खारेज गरिदिएको छ । साथै एसबीआई बैंकलाई मार्च १२ सम्म इलेक्टोरल बोण्डको सूची निर्वाचन आयोगलाई बुझाउन कडा आदेश दिएको थियो । तत्पश्चात एसबीआई बैंकले मार्च १२ अर्थात् हिजो निर्वाचन आयोगलाई सम्पूर्ण सूची बुझाएको छ।