काठमाडौं –नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई सुपरीवेक्षण गर्ने, बीमा ऐनको पालना भए नभएको हेर्ने र बीमा क्षेत्रको विभिन्न विषयलाई निराकरण गर्ने गर्छ । सर्वसाधारणलाई धेरै सहयोग हुने बीमा क्षेत्रलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि दुरुपयोग गरिने सम्भावना अत्याधिक रहेको मानिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि बीमाको दुरुपयोग बढेसँगै नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई सम्पत्ति बीमा निर्देशिका २०८० बमोजिम काम नभएको भन्दै ऐन अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा  प्राधिकरणको  भूमिका, आतङ्कवादी क्रियाकलापलाई रोक्न ऐन कानुनमा रहेका प्रावधान,बीमा क्षेत्रमा पनि अन्य वित्तीय क्षेत्रहरूमा जस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको लागि प्रभावकारी प्रणालीहरूको विकास गर्दै लाने  नियमन निकायको योजना लगायत अन्य विषयमा रहेर  नेपाल बीमा प्राधिकरणका कानुन तथा नियमन विभागको जिम्मेवारीकाे साथै नियमन र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश लाल कर्ण सँग बैंकिङ्ग समाचारको तर्फबाट नमुना के.सीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशं

कानुन तथा नियमन विभागको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएकोमा नियमन र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको समेत जिम्मेवारी थपिएको छ, यसमा के कस्तो चुनौतीहरू थपिएको छ ? 

मैले कानुन तथा नियमन विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि सम्हालिरहेको थिए । यसैबीच मेरो सरुवा भयो । त्यो समयमा प्राधिकरणमा आवश्यकता महसुस भएसँगै मलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको पनि  जिम्मेवारी दिनु भएको हो । बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिम मूल्याकंनमा पहिलाको भन्दा अहिले सुधार आएको छ।  नेशनल रिस्क एसेसमेन्ट हुँदा पनि  बैंक तथा अन्य क्षेत्र भन्दा बीमा  क्षेत्रमा अलि कम जोखिम देखिएको छ । समग्र रूपमा हेर्ने हो, भने प्रत्येक आर्थिक क्रियाकलाप हुने क्षेत्रमा वित्तीय अपराध बढेको छ । साथै  फरक– फरक प्रकृतिको वित्तीय अपराधहरू संग हाम्रो सामना भइरहेको छ र नयाँ अपराधको बारेमा हामीहरु  जानकारी भईरहेका  छौ । यसरी नै  मिडियाबाट पनि हामीले विभिन्न घटनाहरुको बारेमा सुन्ने गर्दछौ । बीमा क्षेत्रमा पनि यस्तो वित्तीय अपराधको असरहरू देखा परिरहेका छन् । यसमा बीमा प्राधिकरणले सचेत रहँदै ध्यानपूर्वक हेरिरहेको छ । 

सम्पत्ति बीमा निर्देशिका २०८० बमोजिम काम नभएको भन्दै प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई ऐन अनुसार काम गर्न निर्देशन दिदैँ ,कारवाही गर्ने परिपत्र समेत पठाएको छ, के बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणको निर्देशन बिपरित  काम गर्ने गर्छन ? 

हामी नियामक हो, हामी बीमा व्यवसाय गर्दैनौ । बीमा व्यवसाय गर्ने भनेको बीमा कम्पनीहरुको काम हो ।हामीलाई बीमा क्षेत्रलाई नियमन, व्यवस्थित, विकसित र प्रतिस्पर्धी बनाई बिमितको हकहितको सुरक्षा गर्ने दायित्व कानुनले दिएको हो । विगतका दिनमा भन्दा अहिले नियमनको गुणस्तरले ठूलो फड्को मारिसकेको  छ । 

त्यसो त नियमनमा नै कडाइ नहुदाँ बीमा कम्पनीको कैफियत देखिने र  कारवाहीमासम्म पर्ने गरेको देखियो नी,यस सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?

हामीले बीमा कम्पनीहरुलाई नियमन गरिरहेका छौ । बीमाको अन्तराष्ट्रिय संस्था आइएसले प्रतिपादन गरेको आधारभूत मापदण्ड, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, प्रचलनहरुलाई लिएर बीमा कम्पनीहरुलाई नियमन गर्ने हो । बीमा ऐन २०७९ आएपछि बीमा कम्पनी, बिमित, अभिकर्ता, सर्भेयर समग्र बीमा प्रणालीमा बसेका सबैलाई हामीले नियमन गर्दै आइरहेको छौ । प्राधिकरणले निरीक्षण गर्दा देखिएको कैफियतमा आवश्यकता अनुसार कारवाही गरेका छौ । 

बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको लागि बनेका ऐन नियमहरू के कस्तो छन् ?

बीमा क्षेत्रमा भन्दा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन हो २०६४, त्यस्तै नियमावली २०७३ पनि हो । बीमा क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धिकरण आतंकबादी  क्रियाकलाप वित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी भएको छ  । त्यस्तै हामीले एसटीआर सम्बन्धी गाइडलाइन पनि जारी गरेका छौ । बीमा कम्पनीहरूको निरीक्षणको लागि इन्सपेक्सन म्यानुअल पनि बनाइसकेका छौ  र जीवन बीमा गर्ने बीमकहरुको बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिकाको माध्यमबाट पनि कानुन समावेश गरेर अगाडि बढाएका छौ । 

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा अभिकर्ताको के कस्तो भूमिका हुन्छ ? 

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा अभिकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जीवन बीमा क्षेत्रमा जति पनि बीमा हुन्छन् अभिकर्ताको कारणले हुने गर्छ । बीमा कम्पनीहरुको लागि  अभिकर्ता भनेको मेरुदण्ड जस्तै नै हो । बीमा क्षेत्रमा पहिलो अन्डरराइटर बीमा अभिकर्ता नै हो । 

तर अभिकर्ताबाट नै दुरुपयोग हुदैन भनेर कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ?

बीमा अभिकर्ताले ग्राहकलाई राम्रोसँग चिनेको हुन्छ । जीवन बीमामा चिनेको भरमा बीमा हुन्छ । आफुले बीमा गर्न मनाएर नै बीमा हुने हो । अभिकर्ताले ग्राहकलाई बीमाको विषयमा बताउँछ ,बीमा कम्पनीको बारेमा बुझाउँछ । लाभको विषयमा कुरा हुन्छ । यस्तो अन्तरक्रियामा ग्राहकलाई बीमा कतिको आवश्यकता हो कि होइन ,निरन्तरता दिन सक्छन कि  सक्दैन भनेर मूल्यांकन गरियो भने समस्या आउदैन् । केही व्यक्तिबाट हिजोको दिनमा केही  समस्या उत्पन्न नभएको होइन  तर यसैलाई लिएर  सबैलाई खराब छन् ,भन्न मिल्दैन् । 

यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा प्राधिकरणबाट कसरी मूल्याकंन गरिन्छ ?

हामीले बीमा कम्पनीहरूको निरीक्षण गर्छौ साथै संचार माध्यमहरुबाट आएको गुनासोहरू पनि लिन्छौ कहिलकाही  लिखित वा टेलिफोन मार्फत पनि गुनासोहरु  आउँछन  र उजुरीहरु  दर्ता हुन्छन अनि  सबै विश्लेषण गरेर को बाट बदमासी भएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान सुरु गर्छौ । अनुसन्धान पश्चात कारवाही पनि गरेका छौ । बीमा बजारलाई व्यवस्थित, नियमन,विकसित,नियन्त्रित गर्ने अधिकार नेपाल बीमा प्राधिकरण सँग रहेको छ र यो हाम्रो कर्तव्य हो । बीमा बजारलाई विश्वसनीय बनाउन प्राधिकरण लागि परेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा  बीमा कम्पनीको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा बीमा कम्पनीहरुको भूमिका अत्यन्तै गम्भीर हुन्छ । बिमितहरूसँग प्रत्यक्ष वार्तामा बस्ने भनेको बीमा कम्पनीहरु नै हुन् । ग्राहकको बारेमा, बिमितको बारेमा सबै जानकारी बीमा कम्पनीहरुको अभिकर्ता सँग हुन्छ यसकारण यो बिषय बीमा कम्पनीहरूको दायित्वमा पर्दछ। 

बीमा कम्पनीले दावी भुक्तानी दिदैन् भन्ने  आरोप छ, यसलाई प्राधिकरणले कसरी निवारण गर्दछ ?   

बीमा कम्पनीहरूले लिन मात्र जानेको छ, दिन जानेको छैनन् भन्ने भ्रम छ । यसलाई विभिन्न तरिकाले विश्लेषण गर्न सकिन्छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको बीमा हो । बीमा नभइकन देशमा आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुन सक्दैन । भवितव्य जोखिमलाई निवारण गर्न बीमाको भूमिका ठूलाे  हुन्छ । अनियमितता सबै क्षेत्रमा हुन्छ तर  कतै कम हुन्छ कतै धेरै फरक यति मात्र हो । यसलाई नियमन गर्छौ कि गर्दैनौ भन्ने कुरा चाहि महत्वपुर्ण हो र प्राधिकरण यसमा सदैव संबेदनशील छ। 

प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा यस्ता अनियमिततालाई कसरी अनुगमन गर्ने गर्दछ  ?

बीमा क्षेत्रमा कैफियत  शून्य नै छ भनेर त भन्न सकिदैन  । बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी दिदैँन भन्ने आरोपमा बीमा प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ बीमा नियमावली संसदबाट पास नभइसकेको हुनाले पुरानो नियमावली २०४९ को आधारमा दावी भुक्तानी मार्गदर्शन २०७६ हामीले जारी गरेका छौ । त्यही बमोजिम प्राधिकरणले प्रत्येक महिना  बीमा कम्पनीहरुमा आएका दाबीको अनुगमन गर्छ । मासिक रुपमा  अकं लिएर जुन  बीमा कम्पनीको दाबी भुक्तानीको संख्या बढिरहेको छ । त्यहा विश्लेषण गरेर तुरुन्तै बीमा कम्पनीको सञ्चालक समिति,सिइओ, दावी विभागको प्रमुखलाई बोलाएर तत्काल  छलफल गर्छौ र निष्कर्ष निकाल्छौ  । दावी भुक्तानीको बक्यौता संख्या कम गर्न निर्देशन दिन्छौ । विगतको तुलनामा अहिले धेरै दावीमा सुधार आएको छ । 

कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी समस्याले दावी भुक्तानीको विषयमा भ्रम फैलिएको हो ?

कोरोना बीमा गरियो दावी केहीले लिए केहीले लिन पाएनन् । दोस्रो कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट बीमा लेख बिक्री हुन्छ र  त्यो वापतको दावी भुक्तानीमा समस्या आएको अवस्था यथार्थ हो । सरकारले नदिए पछि बीमा कम्पनीहरुले पनि आफनै  कोषबाट धेरै दावीको भुक्तानी  दिएको अवस्था पनि छ । सरकारले समयमा अनुदान नदिँदा  बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कोषबाट व्यहोर्ने पर्ने हुन्छ र  त्यसको पनि बीमा कम्पनीहरूसँग सिमा हुन्छ यस्तै कारणले दावी भुक्तानीमा समस्या देखिएको हो । 

सरकारले समयमा अनुदान दिदैँन भन्नुभयो, त्यसो भए सरकारले बीमा क्षेत्रलाई हेलचेक्र्याइँ गरेको हो ?

सरकारले विगतको दिनमा बीमालाई कम प्राथमिकतामा राखेको देखिएको थियो । अहिले बीमा क्षेत्रलाई सरकारले क्रमशः बुझदै गएको छ । बीमा ऐन २०७९ कार्तिक २२ गते बाट लागु भैसकेको छ र  सरकारले बीमा नीति स्वीकृत गरिदिएको छ । सबै क्षेत्रको आफ्नो आफ्नो नीति थियो तर बीमा क्षेत्रको नीति नभए पछि सरकार, प्राधिकरण,बीमा कम्पनीहरु , सबै पक्षले के गर्ने भन्ने अन्योलता थियो अब त्यो हटेको छ । बीमा मार्फत जनताको जिउ धनको कसरी सुरक्षा गर्ने भन्नेमा सरकारले पनि सोच्न पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँछ । किनकि नीति आइसकेको छ  र सरकारको नीति बमोजिम बीमा प्राधिकरणले आफ्नो कार्ययोजना  बनाएर आगामी दिनमा कामहरु गर्छ । 

बीमाको पहुँच बढाउन बीमा प्राधिकरणको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

अहिले ४३ प्रतिशत जनसंख्या  मात्र बीमाको  दायरामा छन् । हाम्रो  बीमाको पँहुच ५० प्रतिशत पुराउने लक्ष्य थियो । तर विश्वभरि नै आर्थिक संकुचनको लहर चलेको थियो । नेपाल पनि त्यसबाट अछूत छैन साथै  दोस्रो कोरोना महामारी पछि पनि समस्या पर्यो । लगत्तै रुस युक्रेन बिचको युद्ध  चल्यो यो सबैको असरहरु क्रमशः सबै क्षेत्रमा पर्दै गयो । तर पनि हामी बीमाको दायरा बढाउन कोसिस गरिरहेको छौ । प्रत्येक प्रदेशहरूका ६ ठाउँमा प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयहरू खोलिसकेको छौ । साथै बीमा सम्बन्धी  जनचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौ।  स्थानीय तहमा गएर हामीले प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरूसँग बसेर वार्षिक नीति बजेट कार्यक्रममा बीमालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिरहेको छौ । हामीले  प्रदेशको लागि छुटै बीमा नीति बनाउन पनि सहयोग गरिरहेको छौ । पहिला त बीमा बुझाउन पर्र्यो, बुझ्न  पर्यो त्यस पछि बीमाको दायरा  स्वतः  बढिहाल्छ । 

ग्रामीण तहसम्म बीमा बुझाउन भनेर नै लघुबीमा सुरुवात गरियो ,तर यो बीमाको पहुँच बढाउन त्यति प्रभावकारी देखिएन नि ?

लघुबीमा सरकारको नीति बमोजिम आएको हो र  सरकारको नीति बमोजिम हामीले सीमान्तकृत वर्ग,न्यून आय पिछडीएको वर्गको पनि जिउ र धनको जोखिमलाई  बीमाको माध्यमबाट आर्थिक सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले हामीले लघुबीमाकोे इजाजत दिएका हौ । हामी सबै लघुबीमा कम्पनीहरुलाई लघु निर्जीवन बीमा  कम्पनी र जीवन बीमा कम्पनी हुने गरेर छुटाइसकेको छौ । उहाँहरूले आफनो क्षेत्रमा गएर कामको  सुरुवात गरिसक्नु भएको छ र  भर्खर सुरुवात भएको कारण अहिले नै लघुबीमाको  मूल्याकंन गर्न पनि मिल्दैन जस्तो लाग्दछ ।