काठमाडाैं– निजी क्षेत्रले शिथिल अवस्थामा पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्र सत्ता परिवर्तनसँगै लयमा आउने विश्वास लिएको छ।

सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रले पनि लय समात्ने निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको हो। गठबन्धन फेरिएसँगै अर्थतन्त्र लयमा आउने झिनो आशा पलाएको निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री परिवर्तन नभए पनि पछिल्लो एक वर्षमा तीनपटक सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको छ। त्यसले राजनीतिक अस्थिरता देखिए पनि नयाँ अर्थमन्त्री र नयाँ समीकरणबाट संकटमा रहेको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा आउने अपेक्षा उद्योगी व्यवसायीको देखिएको छ।

मन्त्रिमण्डल विस्तारसँगै पुँजीबजारले गति लिने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ। निजी क्षेत्रले पुरानो सत्ता गठबन्धनबाट नभएका र अधुरा काम नयाँ सत्ता समीकरणबाट हुने अपेक्षा राखेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले सबै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक सुधारको एजेण्डालाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने बताए।

उनीहरूले नयाँ सत्ता समीकरणसँगै शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएर निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने पनि आशा रहेको बताए। व्यवसायीहरूले नयाँ सत्ता गठबन्धनले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने विश्वास रहेको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले शिथिल अर्थतन्त्रलाई नयाँ सत्ता गठबन्धनबाट बन्ने अर्थमन्त्रीले लयमा ल्याउने काम गर्ने आशा रहेको बताइन्।

उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सुधारको आवश्यकता रहेका वेला नयाँ सत्ता परिवर्तनले केही सुधार हुने आशा जगाएको बताइन्। राणाले पछिल्लो तीन दशकमा निजी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो महसुस अहिले गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले केही आशा गरेको उल्लेख गरिन्। उनले वर्षौंदेखि निजी क्षेत्र केही परिवर्तनको आशा बोकेर बसेको धारणा राखिन्।

राणाले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्था छ। मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दो छ। पछिल्लो तीन दशकमा निजी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो महसुस गरेको छ। अब केही परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने लागेको छ। राजस्व तिरेर योगदान गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले केही चाहेको छैन। सरकारले सम्मान दिए पुग्छ।’

अर्का उद्योगी व्यवसायी शशिकान्त अग्रवालले सत्ता परिवर्तन भए पनि मुलुकको आर्थिक नीति र संरचना परिवर्तन नभएको भन्दै नयाँ सत्ता समीकरणले शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका आशा पलाएको बताए।

उनले विगत एक वर्षदेखि अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै उपलब्धि हासिल नगरेको भन्दै नयाँ आउने अर्थमन्त्रीबाट पुराना मन्त्रीले नगरेका र त्रुटि सच्याएर अगाडि बढ्दा अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा रहेको बताए। उनले कम्तिमा नयाँ सत्ता समीकरणले उच्च रूपमा गिरेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने बताए। 

पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाको भनाईः
निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्था छ । मुलुकको अर्थतन्त्र आरोलो लाग्दो अवस्था छ । पछिल्लो तीन दशकमा निजी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी अफ्ठ्यारो महशुस गरेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारलाई अर्थतन्त्र सुधारका सुझावहरु राख्दा पनि सुधार हुन सकेन । अब अहिले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले केही आशा गरेको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर र अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा केही सुधार हुन्छ की भन्ने आशा गरेका छौं । वर्षौंदेखि निजी क्षेत्र आशा र केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने बसिरहेका छौं । अब केही परिवर्तन हुन्छ की भन्ने लागेको छ । नयाँ गठबन्धनमा सहभागि भएका पार्टीका नेता र प्रधानमन्त्री स्वमय अर्थतन्त्र सुधार गर्न कोष करेक्शन गरिएको भनेको सुनिएको छ । त्यसले गर्दा पनि केही परिवर्तन हुन्छ की भन्ने आशामा छौं । सरकारले निजी क्षेत्रले दिएका सुझावसहित निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर सरकार हिँड्न सक्यो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्नसक्ने आशाहरु पलाएका छन् । सरकारले सबै भन्दा पहिला गिरेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनको लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सम्मान ९रेक्सपेट० दिनसक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले कर तिर्ने हो । आफ्नो लगानीलाई जोखिम राखेर काम गरिरहेको हुन्छ । नेपालमा हरेक परिस्थितिमा जोखिम लिएर नै काम गरेर मुलुक भित्र रोजगारी सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । अर्थतन्त्रमा राजश्व तिरेर योगदान गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले केही चाहेको छैन । सरकारले सम्मान दिए पुग्छ । अन्य मुलुकहरुमा करदातालाई कसरी सम्मान गर्छ त्यसरी नै नेपालमा पनि गर्न सक्नुपर्छ । सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट निजी क्षेत्रलाई क्रसित बनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय पनि दर्जनौं भए । सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्नुपर्छ । खुला अर्थतन्त्र भयो भन्दैमा जथाभावी छोड्न हुँदैन । नियमन गर्नुपर्छ नियमनको नाममा सरकारले अनुसन्धान विना व्यवसायीहरुलाई नियन्त्रणमा लिँदै जाने काम भइरहेको छ । सरकारले पहिला थुन्ने पछि अनुसन्धान गर्ने काम गर्नुभएन । विभिन्न खालका नीगिगत अफ्ठ्यारोको कारण पनि समस्या भइरहेको छ । त्यस्ता कानूनहरुलाई संशोधन गर्नु आवश्यक छ । वन लगायतका कार्यविधि बन्न सकेको छैन । सरकारले यस्ता ऐन,कानूनहरुको संशोधन गरी समाधान गर्नुपर्छ । के गर्दा व्यवसायीहरुलाई सहज त्यो गर्नुपर्छ । भएका राम्रा ऐन कानूनहरुको कार्यान्वयन पनि प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्छ । सत्ता परिवर्तन भएपनि नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । सत्ता र मन्त्री परिवर्तन भएसँगै नीति परिवर्तन हुने गरेको छ । त्यसले लगानी समेत जोखिममा रहने देखिएको छ । सरकारले खुला दिलले निजी क्षेत्रलाई साथ दिए निजी क्षेत्रको सधैँ साथ रहन्छ । निजी क्षेत्रले चाहेको स्थिर सरकार र नीति हो । कुन पार्टी र नेतृत्व सरकारमा आउँछ भन्ने कुराले फरक पादैन । जुन पार्टीको सरकार आएपनि स्थिर होस् । मुलुकमा राजनीति परिवर्तन भइसकेको छ । अब सबै राजनीतिक दलले आर्थिक एजेण्डालाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा हो । काँग्रेस,कम्युनिष्ट कुनैपनि दल आउने भन्दा पनि कसले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको लागि निजी क्षेत्रलाईसँगै लिएर चल्छ त्यो नै प्राथमिकतामा पर्छ ।

उद्योगी व्यवसायी सशीकान्त अग्रवालको भनाईः 
सत्ता परिवर्तन भए पनि मुलुकको आर्थिक नीति र संरचना परिवर्तन भएको छैन । तर निश्चय पनि नयाँ सरकार आउँदा निजी क्षेत्रमा आशा किन पलाउँछ भने पुराना अर्थमन्त्री वा मन्त्रीले गर्न नसकेका र त्रुटीहरु नयाँ सत्ता परिवर्तनपछि बन्ने मन्त्रीबाट काम हुन्छ भन्ने आशा लाग्नु स्वाभाविक हो । अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरुमा मात्रै नभएर समग्र सर्वसाधरण मानिसहरुलाई समेत अफ्ठ्यारो बनाएको छ । अर्थतन्त्रमा रहेको वर्तमान समस्याहरु समाधान हुने आशा निजी क्षेत्रले गरेको छ । नेपाली काँग्रेसलाई उद्योगी व्यवसायीमैत्री पार्टीको रुपमा लिने गरेका थिए । स्वाभाव पनि त्यस्तै थियो । कम्युनिष्ट सरकार हुँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरु त्रसित हुनुपर्ने वातावरण छैन । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र सबल सुधार गर्न नीतिलाई आत्मसाथ गरिसक्नु भएको छ । अब मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल र गतिशिल बनाउने विषयमा काँग्रेस र कम्युनिष्ट भन्ने हुँदैन । एक वर्ष नपुग्दै सत्ता समिकरण र मन्त्रीहरु परिवर्तन हुनु मुलुकको लागि नै राम्रो होइन । पाँच वर्षको लागि स्थिर सरकार बन्नुपर्छ । सरकार परिवर्तन भएपनि आर्थिक नीतिमा परिवर्तन नहुने गरी आर्थिक नीतिको मोडल बनाउन आवश्यक छ । त्यसले मात्रै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँछ । (न्युज एजेन्सी नेपाल)