काठमाडौं– आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२, ०८२/०८३ र ०८३/०८४ को राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. मनीबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिद्वारा संवैधानिक निकाय, विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहसँगै संघीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायहरु लागि खर्चको सीमा तथा स्रोतसँग मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचासमेत सम्प्रेषण गरिएको हो ।

समितिले आउँदा तीन वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ६ प्रतिशत, ६.५ प्रतिशत र ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। सोही वर्षहरुमा समितिले उपभोक्ता मुद्रास्फीति भने ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अपेक्षा गरेको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै समितिले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाका लागि समष्टिगत तथा विषय क्षेत्रगत खर्चको सीमा निर्धारण तथा स्रोत अनुमान तयार गर्दै १३ वटा विषयवस्तुलाई प्रमुख आधार बनाएको छो । जसमा संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु, आगामी सोह्रौं योजनाका सोच र उदेश्यलाई पनि समेटिएको छन् ।