बुटवल – रुपन्देहीको तिलोत्तमा र देवदहमा पर्ने रोहिणी सिंचाई आयोजना प्रभावित स्थानीयहरु आयोजनाको डिजाइन फेरेर भएपनि छिटो पुरा गर्न माग राख्दै आन्दोलित भएका छन् ।

९ करोड बढी रकम खर्च भएर अलपत्र परेको आयोजना निर्माणको डिजाइनमा त्रुटी हुँदा र समयमा पूरा नहुंदा समस्या झेल्नुपरेको भन्दै आयोजना तत्काल पुरा गर्न स्थानीयले माग राखेका हुन् ।

नदीमा ढुंगा र बालुवा जम्मा भएर बाँधकै उचाईमा आएर झाडी बन्दा वर्षायाममा बाढी बांध नाघेर वस्ती र खेतमा पस्दा डुबानले ठूलो भौतिक क्षति हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

कुल १५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण शुरु भएको रोहिणी सिँचाइ आयोजनाको त्रुटिपूर्ण डिजाइन, निर्माण कम्पनी तथा परामर्श दाताको कमजोरी देखाउँदै अलपत्र अवस्थामा छोडिएको छ । पहिले संघ सरकार मातहत रहेको यो योजना पछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

बाँध भत्काएर बाढी खेतमा बालुवा र ढुंगा पस्दा कतिपय किसानले ३ वर्षदेखि खेतमा खेतीपाती गर्न नपाएको र खेती गरेपनि उत्पादन ५० प्रतिशतले घटेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । बाढी पसेर तिलोत्तमा वडा नंं १० र १२ तथा देवदह २ र ३ को करिब डेढ सय बिघा खेतमा लगाइने धान बाली लगायत खेतीमा क्षति पुग्ने गरेको छ । यस्तै सयौं घर बाढीले प्रभावित भएपनि समस्या समाधानमा सरकारी निकायले बेवास्ता गरेपछि प्रभावित बासिन्दाले दबाव दिन आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बाढीले अहिलेसम्म पु¥याएको क्षतिको क्षतिपुर्ति तत्काल दिनुपर्ने, आउँदो वर्षायाममा बाढीबाट सुरक्षित हुने उपाय खोज्नुपर्ने र गलत डिजाइन भन्दै आयोजना पूरा नगरी फिर्ता जाने संभावना रहेकाले ड्यामलाई २ सय मिटर बनाएर आयोजना पूरा गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन थालेको तिलोत्तमा १२ का अगुवा छविलाल खरेलले बताए । आन्दोलन अन्तर्गत प्रधानमन्त्री,रुपन्देही १ का संघीय र प्रदेश सांसदलाई ज्ञापनपत्र दिने, तिलोत्तमा र देवदह नगरपालिकामा धर्ना लगायत पहिलोचरणका कार्यक्रम रहेको खरेलले बताए ।

‘आयोजना शुरु गर्दा नै डिजाइनमा त्रुटी भएको कुरा आएको थियो, तर हतार हतारमा शिलान्याश गरियो’–खरेलले भने–‘२ वर्षमा पुरा हुने भनिएको आयोजना करोडौं खर्चेर ६ वर्षमा पनि पुरा नहुंदा एकातिर हरेक वर्ष डुबानको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर डिजाइन फेल भयो भन्ने बहानामा आयोजना फिर्ता हुने हो कि भन्ने स्थानीयमा आशंका भएकाले आयोजनालाई निरन्तरता दिन आन्दोलन गर्न वाध्य भएका छौं ।’

तिलोत्तमा १० का अगुवा डा. दामोदर भुसालले सिंचाईसंगै जलाशय बनाएर पर्यटकीय हिसाबले विकास गर्ने गरी आयोजनाको रि डिजाइन गरेर निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।राज्यको ३९ करोड बढी खर्च भैसकेकाले अब यसबाट स्थानीयले सिंचाई र पर्यटनमार्फत लाभ लिनसक्ने गरी रिडिजाइन गरेर निरन्तरता दिनुपर्छ’–उनले भने–‘साढे ३ किलोमिटर क्षेत्रमा जलाशय बनाउन सके यसलाई फेवा ताल जस्तै नमूना पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिन्छ,आयोजना शुरु गर्दा पनि नेताहरुले फेवाताल जस्तै बनाउने र पर्यटकको ओइरो लाग्छ भनेर आश्वासन दिएका थिए ।’

आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ बाट सुरु भएको थियो । तत्कालीन सिंचाईमन्त्री बालकृष्ण खांण र तत्कालीन संघीय सांसद अब्दुल रज्जाकले आयोजना शिलान्याश गरेका थिए । तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर १० र देवदह नगरपालिको वडा नम्बर २ को संगमस्थल रोहिणी नदीमा ३ हजार ५०० मिटर लम्बाइको ताल बनाई ८०० मिटर चौडाइ र ५० मिटर गहिराइसहितको ड्याम बनाएर तिलोत्तमा र देवदह क्षेत्रमा १ हजार ५०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने योजना थियो ।

आयोजनाको बायाँतर्फ २ हजार ६५५ लिटर प्रतिसेकेण्ड पानीको बहाव क्षमतासहितको क्यानल तयार भएको छ । त्यस्तै तिलोत्तमातर्फ ९६५ लिटर प्रतिसेकेण्ड पानी जाने गरी क्यानल तयार भएको छ । तर बाँकी काम अधुरै छोडिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय लुम्बिनीले २०७८/ ७९ को प्रतिवेदनमा योजनाको त्रुटिपूर्ण डिजाइन तयार पार्ने, जाँच वा स्वीकृत गर्ने अधिकारी र सो कार्यमा संलग्न परामर्शदाताहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीको रोहिणी सिँचाइ योजना अन्तर्गत हेडवर्क, गाइडवण्ड र प्रोटेक्सन निर्माण कार्यमा ३० करोड ७७ लाख ६८ हजार र नहर संरचनामा ८ करोड ७८ लाख ५१ हजारसमेत कुल ३९ करोड ५६ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च भए पनि योजना सञ्चालनमा नदेखिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीय सरकारको ४७ करोड २४ लाख ८६ हजार लागतमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले आयोजना अघि बढाएको थियो । डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले २०७४ साल जेठ ४ गते अर्घाखाँची बबुल जेभीलाई २०७७ जेठ ३ गतेसम्म सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको जिम्मा लगाएको थियो ।

आयोजना सम्पन्न नहुँदै बाँधका कारण बस्तीमा बाढी पस्न थालेपछि पुनः मूल्याङ्कनका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले डीपीआर समेत तयार पारेको तर डीपीआर निर्माण बापत मन्त्रालयले भुक्तानी नदिएपछि २०७८देखि नहरको कुनै पनि काम अघि नबढेको डिभिजन प्रमुख दामोदर सापकोटाले बताए ।

सम्झौताअनुसार ०७७ जेठ ३ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएर योजना अलपत्र छ । पहिलाको डिजाइनमा त्रुटी देखिएको स्वीकार गर्दै उनले अब सिंचाईसंगै पर्यटकीय हिसाबले लाभ लिने गरी पुन डिजाइन गरेर जाने गरी अध्ययन गर्न प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयसंग अनुरोध गरेको बताए । ‘मन्त्रालयका सचिवलाई स्थलगत अवलोकन पनि गराइएको छ, राज्यको ठूलो लगानी भइसकेकाले लगानी खेर जान नदिने गरी अध्ययन गरेर अर्को डिजाइन बनाएर भएपनि आयोजना पूरा गर्नुपर्छ’–सापकोटाले भने ।