बैंकिङ समाचार ।

माननीय अर्थमन्त्रीज्यू
अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं
      विषय ः आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सुझाव सम्बन्धमा 
माननीय अर्थमन्त्रीज्यू,  
आगामी जेठ १५ गते नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) बाट कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको प्राथमिकतालगायतका विषयमा हाम्रो तर्फबाट यो सुझाव पेश गर्न चाहन्छौं । 
कोरोनाका कारणले थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी बर्षको बजेटमा ल्याउनुपर्ने तत्कालीन राहत प्याकेजका साथै मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा समेट्नुपर्ने विषयलाई लिखित रुपमा निम्न सुझावहरु पेश गरेका छौं । 
 
१. अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सरकारले ल्याउनुपर्ने  कार्यक्रम
क) अर्थतन्त्र
–व्यक्तिगत आयकरको दर बढाउनुपर्ने
बिबाहितका हकमा ६ र अविबाहितका हकमा ५ रुपैयाँसम्म आयमा शून्य प्रतिशत कर
त्यस माथिको आम्दानीमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ 
corporate income tax

corporate income tax को दर २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने ।
–मूल्य अभिबृद्धि कर
५० लाख भन्दाबढी कारोबार हुने तर व्यवसाय कम देखिने कारोबारहरुलाई
अनिवार्य रुपमा भ्याटको दायरामा ल्याउनुपर्ने 
–कर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा न्याय प्रणाली
विषयगत ऐनले निर्धारण गरेको कर तथा राजस्वका दरहरु एकसाथ परिवर्तन गर्न सक्ने विशेषाधिकार आर्थिक ऐनलाई दिइनु हुँदैन । 
करदाताको पक्षमा फैसला भएमा फिर्ता पाउने रकममा ब्याज समेत दिइनु पर्ने ।
भन्सार
कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार दर र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दरको बीचमा कम्तिमा दुई तह वा दोब्बर अन्तर हुनु पर्ने ।
स्वदेशी बस्तु १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमै उल्लेख भएको र सो ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
सार्वजनिक संस्थानहरु
–सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापन गर्दा निजी कम्पनीको सरह करार कर्मचारीद्वारा सञ्चालन गरी कार्य क्षमताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ  
–उद्योग दर्ता गर्दा एक दर्जन भन्दा बढी ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनुपर्ने
–एकद्वार नीतिलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपने
ख) उद्योग, व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग
–कोभिड प्रभावित उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ल्याएको राहत सुविधालाई थप गरी निरन्तरता दिनुपर्ने । 
ग) कृषि क्षेत्र
–संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने
–कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरुका लागि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने कर्जालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने । 
–कृषिका लागि आवश्यक मल, बीऊ, उपकरणहरुमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने र वितरण प्रणालीलाई सुधार्नुपर्ने 
–सबै किसिमका मल, बीउ तथा कृषिजन्य सामग्री कृषकले निजी–सहकारी–सरकारी संस्थाबाट खरिद गर्दा समान रुपले अनुदान र अनुदान सहायत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । 
–खाद्य व्यापार तथा आपूर्ति कम्पनीलाई हरेक स्थानीय तहसम्म शाखा विस्तार गरेर किसानका उत्पादन किनिदिने र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  
– साना किसानलाई कृषि उत्पादनका लागि पूर्ण रुपमा अनुदान दिने । उत्पादनको आधारमा अनुदानको सीमा तोक्ने । 
–किसानका सबै उत्पादनहरुलाई सरकारले किन्ने ग्यारेण्टी गर्ने र निजी क्षेत्रमार्फत बजारीकरणको व्यवस्थापन गर्ने ।
तरकारी बजारमा किसानले आफ्नै स्टल राख्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।  
घ) पर्यटन 
–कोभिड प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ल्याएको राहत सुविधालाई थप गरी निरन्तरता दिनुपर्ने । 
–    कोरोना महामारीको जोखिम कम भएपछि सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै माइस टुरिजमलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने 
–    पर्यटन क्षेत्रको सुमधुर श्रम सम्बन्धलाई कायम राख्न सरकार–निजीक्षेत्र–श्रमिक मिलेर अघि बढ्नुपर्ने 
ङ) जलविद्युत-ऊर्जा 
–सरकारले भ्याट छुट वापत दिने भनेको प्रति मेगावाट ५० लाख अनुदान व्यवस्था गर्ने
–उर्जा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाका लागि दक्ष प्राविधिकको माग र आपूर्तिबीचमा समन्वयकारी निकाय बनाउने 
–वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाहरुको हकमा यसको म्याद दुई बर्ष थप गर्ने
–विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय चुल्हो र विद्यूतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने 
–नवीकरणीय ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता दिएर मिश्रित ऊर्जा प्रणालीको विकासका सोलार, लघु जलविद्युत र वायु ऊर्जालाई प्रोत्साहन दिने
–नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रीड पुगेपछि अबौ लगानीका लघु जलविद्युत आयोजना संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेकोले यसको लागि बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने । 

(च) निर्माण-पूर्वाधार क्षेत्र 
–संघीयता अनुसार बाँडफाँड भएका विकासे परियोजनाको स्वामित्वको निक्यौल गर्ने, आयोजना अलपत्र नपार्ने 
मोविलाइजेन फन्डको दुरुपयोग रोक्ने ।
हाइब्रिड बललगष्तथ फन्डको व्यवस्था गर्ने । 
ठूला र अत्यावश्यक परियोजनामा खष्कष्दष्ष्तिथ नबउ ागलमष्लन को व्यवस्था गर्ने 
हरित अर्थतन्त्रलाई जोड दिने 
छ) बैंक तथा सहकारी 
–संकटग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा यिनीहरुको अनुगमन गर्ने र ऋणको ब्याजदर १० प्रतिशत भन्दा कममा झार्नुपर्ने । 
–वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने
ज) लगानी (स्वदेशी तथा विदेशी) 
–हेजिङ फण्डको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने । नीतिगत स्थिरता र प्रतिफल लैजान सहज बनाउने 
झ) श्रम – रोजगार
–प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई परदर्शी, व्यस्थीत बनाउँदै बास्तविक बेरोजगारसम्म पुर्याउने 
– विदेशबाट फर्कने नेपालीले सम्बन्धित देशमा गरेको काम र अनुभवबारे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै फर्म भर्ने व्यवस्था गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने
–राष्ट्रिय स्वरोजगार केन्द्रको स्थापना गरी प्रत्येक स्थानीय निकायमा बेरोजगारको विवरण संकलन गरी रोजगारीमा समावेश गराउने
–रोजगारी दिँदा विपन्न र गरिब परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था गर्ने
ञ) मिडिया
–पत्रकारलाई समेत सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने
–पत्रकारलाई फेलोशिप व्यवस्था गर्ने । राज्यले गरिरहेका विकासको अनुगमन गरेर खोजमूलक समाचारका लागि प्रोत्साहन स्वरुप फेलोशिप व्यवस्था गर्ने ।
–नियमित काममा संलग्न सञ्चारकर्मीलाई पेशागत, सुरक्षागत तथा क्षमता वृद्धिका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने 
–नेपालमा आर्थिकसँग सबन्धित बीटको विकासका लागि प्रोत्साहन गर्ने । 
ट) प्रदेश-स्थानीय तह 
–प्रतिफल दिने सडकमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने
–उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई ५ देखि १० बर्षसम्म जग्गा भाडालाई निःशुल्क गर्ने तथा अन्य करहरुमा पनि छुट दिने
–स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने
स्थानीय तहमा उत्पादित बस्तुको स्थानीय तहमै संकलन र बिक्रीको प्रवन्ध गरी स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धन गर्ने
ठ) बीमा-सेयर
–स्वास्थ्य बीमाको दायरा र बिमाङ्क रकमको सीमा बढाउनुपर्ने
–बीमा क्षेत्रको नियामकीय स्वायत्ततालाई बढावा दिइनुपर्छ 
–लघु तथा कृषि बीमाको प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहहरुलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ
–सेयर बजारमार्फत हुने सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरण र प्रतिबन्धात्मक कारोबारको सुक्ष्म निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ 
–भ्रामक सूचना दिने अभिकर्ताको विरुद्धमा उजुरी दिने निकाय वा इकाइको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ 
–बीमा भ्यालूएटरलाई नियमन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी कानुनी सुधार आवश्यक छ 
ड) पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन
–सरकारले दिएका सहुलियत र सुविधाहरुको सही र प्रभावकारी उपयोगबारे तेस्रो पक्षमार्फत व्यावसायिक रुपमा अनुगमनको व्यवस्था गर्ने
–सम्पूर्ण खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने र दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने
–सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक लेखा परीक्षणलाई अनिवार्य गराउने
–परियोजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा दलीय प्रभावभन्दा पनि आवश्यकता र निर्माण व्यवसायी ठेकेदारको क्षमताका आधारमा सुनिश्चित गर्ने  
–सार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउने
–गैर बजेटरी शीर्षकमा हुने गरेको रकमान्तरलाई नियन्त्रण गने
–अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भइरहेको अत्यधिक लागतलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यसका लागि सरकारले आर्थिक पूर्वाधार निर्माणका जोड दिने
आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन
क) स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने 
ख) दुई बर्षसम्म सरकारी निकायबाट ५० लाख मूल्य माथिका सवारी साधन किन्न रोक लगाउने
ग) उच्च आय भएको परिवार तथा स्थायी किसिमको रोजगारी रहेका परिवारमा दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षावापतको भत्ता कटौती
घ) प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुका साथै सचिवहरुको सचिवालयको संख्या तथा उनीहरुको खर्चमा कटौती गर्ने
ङ) सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने 
ज) करको दायरा फराकिलो बनाउने (डिजिटल मार्केटिङलाई करको दायरामा ल्याउने, बिचौलियाहरुलाई लाइसेन्सको व्यवस्था गरेर कर लगाउने आदि) 
२. आगामी बजेटका प्राथमिकता
क) स्वास्थ्य
ख) श्रम र रोजगार
ग) सूचना प्रविधिको पूर्वाधार प्रयोग र हरेक क्षेत्रमा आधुनिकीकरणमा उपयोग
ग) कृषि 
घ) पर्यटन
ङ) उर्जा तथा पूर्वाधार
च) शिक्षा 
छ) उद्योग÷वाणिज्य
ज) उपभोक्ताको हक÷हित सरक्षण
झ) निजी क्षेत्रको सहभागितामा वृद्धि

३) नीतिगत सुधारहरु/योजना
क) निजी क्षेत्रका लागि
–प्रशासनिक र नियमनबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै जाने
–एकद्धार नीति बनाउने
–लगानी र रोजगारी सृजनाको आधारमा प्रतिफल सुनिश्चितताको व्यवस्था
ख).उद्योग, व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग
–आयात प्रतिस्थापन र आन्तरिक खपतको वृद्धिको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने
–व्यावसायिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्र्ने
ग) कृषि क्षेत्र
–खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादन वृद्धिका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति ल्याउने
–कृषक राहत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने
–खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादन वृद्धिका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति ल्याउने
–कृषिमा आवद्ध युवाहरुलाई सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने 
–बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य रुपमा कृषि विज्ञ राख्ने 
–कृषि गर्न चाहने तर जमिन नहुने वर्गलाई सरकारले खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने 
–व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यसका लागि प्लटिङ उपलब्ध गराउने 
–सिंचाई नपुगेका क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा कुलो÷नहरको व्यवस्था गर्ने 
–प्राङ्गारिक मलको उत्पादन सुरु गर्ने र कृषिमा प्रयोग गर्ने 
–अग्र्यानिक कृषिमा प्रोसाहन गर्ने 
–टनेल खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने
–कृषि उत्पादनको बजारीकरणका साथै उचित मूल्यको व्यवस्था गर्ने 
–ठाउँ ठाउँमा कोल्ड स्टोरहरुको व्यवस्था गर्ने 
–विचौलियाको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने 
–कृषि अनुसन्धानमा लगानी बढाउने
घ) पर्यटन 
–प्रति व्यक्ति विदेशी पर्यटकको आय वृद्धिको योजना
–पर्यटकीय मार्गहरुलाई बिगार्ने गरी भईरहेका पूर्वाधार निर्माणमा रोक
–विदेशी पर्यटक आकर्षणका लागि सूचना प्रविधिको उच्चत्तम उपयोग 
ङ) जलविद्युत/ऊर्जा 
–विद्युत उत्पादनसँगै प्रशारण, वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने
–विद्युत निर्यातलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था (अन्य उद्योगसरह) 
–लागत घटाउनका लागि सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार जस्तै पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन आदि निर्माणको खर्च सरकारले व्यवस्था गर्ने 
च) श्रम /रोजगार
–साना तथा मझौला, ठूला उद्योग तथा व्यवसाय, जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा छुट्याउने विकास खर्चलाई रोजगारी सृजनासँग जोड्ने
–राष्ट्रिय स्वरोजगार केन्द्रको स्थापना गरी प्रत्येक स्थानीय निकायमा बेरोजगारको विवरण संकलन गरी आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने
छ) पारदर्शिता/सुशासन
–प्रतिस्पर्धालाई उच्च प्राथमिकता दिएर लागत घटाउने र प्रत्यक्ष सौदाबाजी (नेगोसिएसन)  र जी टु जी (सरकार–सरकार) बीच हुने खरिदलाई हटाउने 
–सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक तथा अनलाइनमार्फत डिजिटलाईज्डमा प्रोत्साहन गर्ने 
ज) स्थानीय र प्रदेश सरकार
–डुइङ विजनेस प्रतिवेदन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि तयार गर्ने र यसको आधारमा नीतिगत सुधार गर्ने
–बजेट कार्यान्वयन, खासगरी पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलतालाई अन्त्य गर्न तल्लो तहका सरकारको क्षमता विकास गर्ने गरी योजना ल्याउने
झ) लगानी (स्वदेशी तथा विदेशी)  
–आगामी आर्थिक वर्षका लागि देश विशेष या लगानीका क्षेत्र विशेष केन्द्रीत गरी लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने । 
–लगानीसँगै दक्ष जनशक्ति, प्रतिफलको सुनिश्चितता र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामाझ विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने 
 
भीमप्रसाद गौतम
अध्यक्ष
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)
२०७७ चैत २२ गते