बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल,”नेपालमा सञ्चालित कम्पनी क्रेता र विक्रेताले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैनन्, हाम्रो प्राधिकरण छ, यहाँको आफ्नै कर प्रणाली छ, हामीले एनसेलसँग सम्झौता गरेका हौं, उसले अर्कोलाई बेच्दैमा नेपालले त्यसलाई मान्नैपर्छ भन्ने छैन ।”

आइतबार मात्रै संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यस विषयमा चासो व्यक्त गरेको छ। समितिले यसबारे आफ्ना प्रारम्भिक जिज्ञासाको जवाफ यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन भन्दै आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नौ प्रश्न सोधेको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपालस्थित सरकारी निकायलाई जानकारी नै नदिई सेयर खरिद–बिक्री भएपछि समितिले चासो राख्दै सरोकारवाला निकायलाई लेखा समितिले प्रश्न गर्दै विवरण माग गरेको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत नेपाली कम्पनीको खरिद–बिक्री आफूखुसी गर्न नमिल्ने भन्दै गहन अध्ययन गर्न सरकारी निकायहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार तीन सरकारी निकायलाई पत्र लेख्दै छानबिन थालिसकेको छ। शुक्रबार नै मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालसँग पनि यो विषयमा लामै छलफल गरेको बताए। ‘उसले बेच्यो मैले लिएँ भनेर उन्मुक्ति पाइँदैन, अहिले सञ्चारमन्त्री काठमाडौं बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँ आएपछि यस विषयमा अध्ययन गरिनेछ,’ उनले थप भने, ‘सो अध्ययनको निष्कर्ष आएपछि मात्रै यसबारे के–कसो गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको विदेशमा भएको खरिद–बिक्री बारे छानबिन गर्न चौतर्फी दबाब बढेको छ। नेपालस्थित सरकारी निकायहरूले छानबिन गर्नु पर्नेमा खासगरी सांसद, संसदीय समिति र सरकारी अधिकारीहरूले नै दबाब बढाएका हुन्। सोमबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विषय नेपाल सरकार र यहाँको कर प्रणालीसँग जोडिएको हुनाले आफूखुसी खरिद–बिक्री गर्न नमिल्ने बताए । उनले यस विषयमा गहन अध्ययन गर्न सञ्चार मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिइ सकेको जानकारी दिए ।

“सरोकारवाला निकायहरूले बृहत् अध्ययन नगरी एनसेल आजियटा र बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीचको खरिद–बिक्री प्रक्रिया अघि नबढ्ने ,‘सेयर बिक्री वितरण गर्दा प्रचलित विधि र प्रक्रिया पालना भए/नभएको एवं यसबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानी तथा राजस्वलगायत विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा सम्बन्धित निकायले अध्ययन गरेपछि सरकारले आवश्यक कदम लिन्छ,” दाहालले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले आफू सदस्य रहेको संसद्का समितिहरूमा छानबिनका लागि निवेदन पेस गरेका छन्। मनीष झाले सार्वजनिक लेखा समिति, सुमना श्रेष्ठले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, गणेश पराजुलीले श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा ‘यो विषय निकै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण भएकाले तत्काल छलफल आवश्यक’ भन्दै निवेदन हालेका हुन्।

‘क्रेता र विक्रेता मिलेर झन्डै १ सय ३० अर्बको प्रोजेक्टलाई ५/६ अर्बमा बिक्री गरियो भन्ने समाचारबाट थाहा पाएँ,’ दाहालले भने, ‘विदेशबाट फर्कनेबित्तिकै यसबारे सञ्चार मन्त्रालयसँग के–कसो भएको हो भनेर बुझें। यो त सरकारसँगै जोडिएको विषय भएकाले क्रेता र विक्रेताले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैनन्। हाम्रो प्राधिकरण छ,यहाँको आफ्नै कर प्रणाली छ, हामीले एनसेलसँग सम्झौता गरेका हौं, उसले अर्कोलाई बेच्दैमा नेपालले त्यसलाई मान्नैपर्छ भन्ने छैन।’