बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) लाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा परेको नकारात्मक असरबारे स्पष्ट रूपमा आवाज उठाएका छन्। दाहालले नेपालमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण यहाँका जनता पहिरो, बाढी, जंगलको डढेलो, हिमशृंखला पग्लिने, खडेरी आदि जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएको बताएका हुन्।

‘यो सरासर अन्याय हो यो अब रोकिनुपर्छ’, दाहालले विकसित मुलुकहरूको गतिविधिका कारण वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको र त्यसको असर जलवायुमा देखिएको प्रस्ट पारे। संसारमा २० ठूला अर्थतन्त्र मुलुक (जी–२०) ले विश्वको कार्बन उत्सर्जनको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आएको छ। जसको मार नेपाल जस्ता साना मुलुकहरूलाई परिरहेको छ।

विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। ‘आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि विकसित मुलुकहरू अग्रसर हुनैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने। दाहालले जलवायु परिवर्तनले हिमाललाई यातना दिइरहेको बताए। ‘विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपाल निकै प्रभावित भइरहेको छ। म यहाँ यस प्रकोपबाट पीडित मेरा निर्दोष नागरिकहरूका लागि जलवायु न्यायका लागि उपस्थित भएको छु।’सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनमा कुनै संलग्नता नरहेको मुलुक र जनतामाथि अन्याय भइरहेको प्रस्ट पारेका हुन्।

जलवायु उत्सर्जनमा शून्य योगदान रहेका नेपालजस्ता मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको हानिकारक प्रभाव भोग्नुपरेको दाहालको भनाइ छ। ‘जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो असर नेपालजस्ता मुलुकमाथि परिरहेको छ,’ दाहालले भने, ‘विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको छ।’

दाहालले सन् २०४५ सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। जलविद्युत् क्षमतालाई स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गर्ने र ४५ प्रतिशत जंगलले ढाकेको जमिन कायम राख्न योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको दाहालको भनाइ छ। न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभाको सम्बोधनका क्रममा पनि दाहालले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

पेरिस सम्झौता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुनेमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिएका छन्। ‘पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसक्यो,’ दाहालले भने, ‘यसले पनि हिमालमा ठूलो असर पर्ने संकेत देखिइसकेको छ।’ दाहालले कोप–२८ का दौरान स्थापना हुन लागेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी कोष सहयोग समतामूलक रूपमा हुनुपर्ने बताए।

कोषबाट क्षतिपूर्ति माग गर्ने प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुनुपर्ने तथा नेपालजस्ता मुलुकले लाभ लिन पाउनुपर्नेमा दाहालले जोड दिए। कोषको उपभोग गर्न पाउनु नेपाल र नेपालीका लागि न्याय र अधिकारको विषय भएको उनले प्रस्ट पारे।

प्रधानमन्त्री दाहालले सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताप्रति नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाए । सम्झौताअनुसार यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन विश्व समुदाय सहमत भएको थियो। उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर ठूला मुलुकहरूले आवश्यकताअनुसार कार्बन उत्सर्जन कटौती नगरेका कारण जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ।