बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

राजस्वले चालु खर्च समेत अपुग भएको अवस्थामा ब्याजको दायित्व भने उल्लेखनीय बढेको छ। सरकारले चालु खर्च शीर्षकबाट सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्ने गर्छ।
सरकारले उठाउने राजस्वमा १० प्रतिशत रकम सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको चार महिना (साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा) मा सरकारले दुई खर्ब ७८ अर्ब रूपैयाँको राजस्व उठाएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यही समयमा सरकारले २६ अर्ब २० करोड रूपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ।

हालसम्म सरकारको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। जसमध्ये ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड आन्तरिक ऋण छ। त्यस्तै, ११ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ बाह्य ऋण पुगेको छ। आन्तरिक ऋण र बाह्‍य ऋण करिब बराबर नै पुगे पनि आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढी छ। यो रकममध्ये २२ अर्ब ६१ करोड ६६ लाख रूपैयाँ आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा र तीन अर्ब ५८ करोड १० लाख रूपैयाँको बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानी खर्च भएको हो।

‘चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सरकारले निजी क्षेत्रबाट आन्तरिक ऋण उठाउँदा करिब ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दर तिर्नु परिरहँदा र बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती बचतमा झन्डै १२ प्रतिशत ब्याजदर रह्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक संस्थालाई औसत ५ प्रतिशतको ब्याजदरमा ऋण लगानी गरेको छ। स्पष्ट नीतिको अभावमा सार्वजनिक संस्थानपिच्छे फरक–फरक ब्याजदरमा ऋण लगानी भएको पाइन्छ। सस्तो दरमा ब्याज पाउने संस्थामा पनि उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन।’यसै कारण चार महिनामा आन्तरिक र बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा जम्मा तीन अर्ब ५८ करोड खर्च भएकोमा आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा पाँच गुणा बढी खर्च भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँको राजस्व उठेकोमा गत वर्ष जम्मा १० खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ मात्रै उठेको थियो।यो समयमा सार्वजनिक ऋण करिब चार गुणाले बढ्दा राजस्व उठाउने क्षमता भने दोब्बर पनि बढेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल राजस्वमध्ये १.६४ प्रतिशत सार्वजनिक ऋणको ब्याज तिर्न खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उठेको कुल राजस्वमध्ये ३.५५ प्रतिशत खर्च ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको थियो। गत वर्ष ७.२१ प्रतिशत भएकोमा यो वर्ष ९.४० प्रतिशत भएको छ।

ब्याज भुक्तानीमा बढी खर्च हुनुको कारण आन्तरिक ऋणको भार बढी भएको पनि देखिन्छ। यो आठ वर्षमा आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर १० खर्ब ११ अर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो पाँच गुणाको वृद्धिदर हो। तर, यही समयमा बाह्य ऋण भने चार खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँबाट ११ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।

सरकारले महँगो दरमा आन्तरिक ऋण उठाएर सस्तो दरमा सार्वजनिक संस्थान चलाउनको लागि ऋण दिने गरेको छ। यस कारणले पनि ऋण बढ्ने लाभ घट्ने भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।अहिले नेपालको ठूलो ऋण बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्‍व बैंक र एशियाली विकास बैंकसँग छ। यी निकायबाट सहुलियत दरमा ऋण पाएको छ भने आन्तरिक ऋण भने तुलनात्मक रूपमा धेरै महँगो पर्न गएको छ। बाह्य ऋणको परिचालन गर्न नसकेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले आन्तरिक ऋण उल्लेखनीय बढाउँदै लगेको छ।

ऋण लिएको भन्दा पनि ऋणको उपयोग कहाँ भयो र त्यसले आर्थिक क्रियाकलापमा कस्तो टेवा पुग्यो भन्ने कुराले अर्थ राख्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ‘कतिपय ऋण एक रूपैयाँ पनि राजस्व नउठ्ने क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ यसले सरकारको दायित्व बढाउने तर राजस्व नबढाउने समस्या हुन्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगमा पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थविद् पौडेलले भने। यही गतिमा सार्वजनिक ऋण बढे अर्बको पाँच वर्षमा नै सार्वजनिक ऋण ४० खर्ब नाघ्ने बताउँछन् अर्थविद् विश्‍व पौडेल। ‘ऋण यही गतिमा बढ्ने भने पाँच वर्षमा नै ४० खर्ब नाघ्छ तर त्यो ऋणले राजस्व बढाउन नसक्ने हो भने ब्याज भुक्तानीमा समेत हामीलाई समस्या पर्छ,’ उनले भने।